काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएयताको साढे २ वर्षमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा धेरै भेटघाट कसैसँग गरे भने ती अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको तेस्रो दिन ०७४ फागुन ५ गते सुरु भएको अध्यक्षद्वयको अनवरत भेटघाटको सिलसिला गत कात्तिक २५ गतेयता भने ठप्प छ ।

पार्टी सचिवालय बैठक हुँदा दुई मिटरको दूरीमा बसेर एकअर्काविरुद्ध तिखो टिप्पणी गर्नेबाहेक यी दुई अध्यक्षबीच संवाद नहुँदा नेकपाको प्रगति स्थिर देखिन्छ, अन्तरद्वन्द्व उकुसमुकुसपूर्ण छ ।

यही पृष्ठभूमिका बीच बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकबाट पार्टीभित्रको बहुमतीय अभ्यास औपचारिक रूपमै सुरु गर्ने तयारीसहित बालुवाटार पुगेका नेताहरू हच्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीति बनाउन थप समय पाएका छन् ।

‘हामीसँग बहुमत छँदै छ, बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि नभए पनि कात्तिक २२ यता सचिवालयमा आएका सबै लिखित दस्ताबेजलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने र त्यहीँबाट छिनोफानो गर्ने पक्षमा थियौं,’ सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रचण्ड कमरेडले अधिकांश विषय प्रधानमन्त्रीसितै सम्बन्धित भएकाले उहाँ उपस्थित नहुँदासम्म बैठक बस्न नसकिने बताएपछि सार्न सहमत भएका हौं ।’

मंगलबार नै अनौपचारिक छलफल गरेपछि मात्रै औपचारिक बैठक राखौं भनेका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार बैठकमा नआउने सम्भावना शतप्रतिशत नै थियो । उनले आफू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने खबर महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत पठाएपछि अध्यक्ष दाहाल र पौडेलका बीचमा बैठक कक्षबाहिर केहीबेर खासखुस चल्यो । लगत्तै बैठक सुरु गरेका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्न नसकिने भन्दै थप संवादका लागि २० गतेसम्म बैठक रोक्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यो प्रस्ताव पारित भएलगत्तै पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद, छलफल र रणनीतिका लागि ३ दिन समय पाएका छन् । यो बीचमा उनले के गर्लान् त ? ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अनौपचारिक छलफलका लागि मंगलबारकै सचिवालय बैठकमा पनि समय माग्नुभएको थियो,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘उहाँले सहमतिका लागि जतिसक्दो बढी छलफल नै गर्नुहुन्छ, २० गतेसम्म यसै हुन्छ भनेर निकास निस्किएन भने बैठक पछि सारेर भए पनि सहमतिकै खोजी गरिनेछ ।’

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा जटिल समय हो । आफ्नै पार्टीका अधिकतर ‘कमरेड’ हरूको घेराबन्दीमा परेका ओलीको पक्षमा यो समय छैन । त्यसैले उनी तीन/चारवटा विकल्प तयार पारेर बस्नेछन्, ओलीका कतिपय योजना पूर्वनिर्धारित पनि हुन् ।

उनले सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा, लिखित दस्ताबेज र उनको संगतमा रहेका नेताहरूका कुराअनुसार ओलीको पहिलो विकल्प र प्रस्ताव सचिवालयमा पेस भएका सबै दस्ताबेज फिर्ता गराउने र भदौ २६ को स्थायी कमिटीमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि ती निर्णयहरूको पुनर्व्याख्यासहित अघि बढ्नु हुनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसित यो बीचमा घनीभूत छलफल हुन सक्छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य पार्वत गुरुङ पनि छलफललाई व्यापक बनाएर सहमतिको दस्ताबेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अहिले एकता नगर्दा ठूलो घाटा नेकपाका नेताहरूलाई नै हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन, यो उहाँहरूले बुझ्नुभएकै कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो घडीमा आफ्नो गोडामा आफैंले बञ्चरो हान्ने काम त गर्नुहुन्न होला, सबै नेता सुझबुझपूर्ण तरिकाले नै गिभ एन्ड टेककै बाटोमा लाग्नु हुन्छ ।’ गुरुङले भनेको यो बाटोमा प्रधानमन्त्री एक्लै हिँडेर निष्कर्ष निस्किन सम्भव छैन । अध्यक्ष दाहाल र उनी पक्षीय नेताहरूले पनि ओलीको यो प्रस्ताव मान्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्तीमा दाहाल त सहमत हुनैपर्छ । त्यसका लागि पनि ओली र उनीनिकटका नेताहरू दाहालसित फेरि केही सहमति गरेर जाने प्रस्ताव अघि सार्दैछन् । ‘जस्तो कि महाधिवेशनपछि पार्टी र चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री दाहाल बन्ने गरी फेरि एक पटक लिखित सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव जान पनि सक्छ,’ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘माधव कमरेडसँगको संवादलाई पनि जारी राख्छौं ।’

तर बारम्बार सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष एउटा पदबाट ओलीले स्वविवेकले नै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने धारणा दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।

ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए भने नेपाल अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी यो समूहले पहिले नै गरिसकेको छ । यो परिस्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई आफ्नो पहिलो रोजाइमा राख्नेछन् । अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष रहिरहन चार महिना बाँकी छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि उनीसँग कम्तीमा पनि २ वर्षको समय छ ।

उनले महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनिसकेका छन् । त्यसैले यो दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउँदा ओलीले अध्यक्ष छाडेर सरकार चलाउनेछन् । तर वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहमति नगरेसम्म ओलीले यो बाटो समात्दैनन् ।

‘पहिलो त, पार्टीको तल्लो कमिटीमा पूर्वएमाले सेन्टिमेन्ट छँदै छ, त्यो ठूलो तप्काले कम्तीमा महाधिवेशनअघि दाहाललाई मात्रै अध्यक्ष स्विकार्दैन,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘दोस्रो, अहिले अध्यक्ष छाडेपछि केही समयपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने सम्भावना रहन्छ, त्यो हुन नदिन माधव कमरेडसँग सहमतिको प्रयास रहन्छ ।’

विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं अहिलेको अन्तरद्वन्द्व पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नेताहरूले आफ्नो अधिकतम सुरक्षा नै खोज्ने विश्लेषण गर्छन् । ‘यसो सम्झौता गरेर अहिले चुलिएको अन्तरद्वन्द्वलाई केही समय शिथिल गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ किनभने योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो भएको थियो,’ प्रसाईंले भने, ‘सम्झौता गर्ने, शिथिल हुने, फेरि संघर्ष चर्काउने गरी नेकपा चल्छ ।

आधारभूत रूपमा पार्टीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय सबैले मान्ने भन्ने ठाउँमा नपुगुन्जेल यो अन्तरसंघर्षले खुफिया बाटो, माफिया बाटो र गुटगत बाटो लिन सक्छ ।’

दाहाल या नेपालमध्ये एक जनासँग सम्झौता गर्ने दुवै विकल्पमा ओली सफल हुन सकेनन् भने उनले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद अर्को पक्षलाई खुरुक्कै बुझाउने सम्भावना कति रहला ? ओली निकटस्थहरूका अनुसार त्यो सम्भावना एकदमै न्यून छ ।

बरु दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेसको समर्थनमा एक वर्ष सरकार चलाउने अर्को एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसलाई दिने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव ओलीले अघि सार्न सक्छन् ।

दाहाल र नेपालले छाड्नु भनेकै आधारमा नेतृत्व छाडेर निरीह बन्नुभन्दा कांग्रेसको समर्थन खोज्ने र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पंक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउने भित्री तयारीसमेत छ ।

‘पहिलो कुरा त उहाँ आफूलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, दोस्रो, पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ,’ दाहाल–नेपालपक्षीय एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यसै पनि बहुमतले पार्टी फुटाएको कुनै इतिहास छैन, त्यसमाथि पार्टी फुटाउनै चाहे पनि अहिलेकै कानुनी प्रावधानअनुसार फुटका लागि हामीसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्दैन ।’

अध्यादेश ल्याउनै पर्ने स्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको भने हिसाबकिताब स्पष्टै छ । ओलीपक्षीय नेताहरूको हिसाबमा ७८ जना सांसदले उनलाई ढुक्कै साथ दिन्छन्, कांग्रेसका ६२ जना सांसद पनि जोडिएपछि बहुमतको सरकार सजिलै बन्छ । तर असाध्यै ‘अभर’ पर्‍यो भने मात्रै ओलीले यो बाटो रोज्ने आकलन दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । ‘

उहाँ त्यागका निम्ति तयार हुनुभएन भने अल्पमत–बहुमतको हिसाबमा पार्टी चल्ने स्पष्टै छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘तर अलिकति पनि मौका नदिएर पार्टीलाई फुटतिरै धकेलेको अपजस किन लिनु ! चौतारीमा सुस्ताउँदै अघि बढ्दा झन् लामो दूरी पार गर्न सकिन्छ । अरू एक–दुई दिन ढिलो निर्णय गर्दैमा के फरक पर्छ र ?’

नेता गुरुङ भने बहुमतका नाममा विधि पद्धतिको कुरा गर्दै जाँदा आफूहरूले कहाँ के बिगारेको छु भन्ने पनि अर्को पक्षले हेक्का राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन होइन ।

तर जनमतको कदर गर्न भए पनि कम्तीमा स्थिर सरकार त दिनुपर्‍यो नि,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो बेला सत्तामा आउन चाहनेहरू पनि के भनेर आउने ? उहाँहरू आउनासाथ कोभिड हुँदैन, आर्थिक संकट हुँदैन भन्ने त छैन ।

बहुमतका आधारमा जे भइरहेको छ, एकदमै अप्राकृतिक छ ।’ त्यसो भए प्राकृतिक पद्धति के हुन्छ त ? नेता गुरुङले भने, ‘पार्टी सचिवालयमा पेस भएका आरोपहरूलाई थन्क्याएर भदौ २६ को सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गर्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।