बझाङ । जयपृथ्वी नगरपालिका–७ की पुल्ती कामीको उमेर ३८ बर्ष भयो । उनका छोराछोरी ठुला भए, विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने भयो । विद्यालयले छोराछोरीलाई भर्ना गर्ने बेलामा उनीहरुको जन्म दर्ता माग्यो । उनको बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले जन्मदर्ता भएको थिएन ।

१० बर्षअघि मजदुरी गर्न भारत गएका बुवा रामचन्द्र कामी अहिलेसम्म फर्केका छैनन् । पुल्तीका ससुरा हरी कामीको पनि मजदुरीको क्रममा भारतमै मृत्यु भयो । सासु पनि भारतमै बसिन् । उनलाई छोराछोरीको भर्नामा जन्मदर्ताको आवश्यकता पर्यो । जन्मदर्ता नभएकाले बुवा, आमाको नागरिकताको खोजी भयो ।

पुल्ती कामी नागरिकता बनाउने सोच बनाएर वडा कार्यालय पुगिन् । वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षले सासु ससुरा वा श्रीमानको नागरिकता वा स्वयंम मान्छे आउनुपर्ने भनेपछि उनी फर्किइन् । आफुलाई जनप्रतिनिधिले भनेका कुरा गाउँलेलाई सुनाइन् । गाउँलेले पनि श्रीमान र सासुससुरा चाहिने भनेपछि झनै नागरिकता नपाइने भन्ने चिन्ता उनलाई लाग्न थाल्यो ।

आफ्नो नागरिकता नभएकै कारण छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नपाइकी उनलाई निकै पीडा भयो । नागरिकता पाउने आशामा उनी बेलाबेलामा वडा कार्यालय पुगिरहिन् । दुई बर्षसम्म सबैसँग सोधपुछ गरेर बिताइन् । तर उनलाई नागरिकता पाउनेमा झन् निरासा बढ्दै गयो । तर, उनका कान्छा ससुरा पिरु कामीले उनलाई सान्तवना दिइरहे ।

तलकोट गाउँपालिका–१ मा माइती घर भएकी पुल्तीले नागरिकता नपाएर सेवा सुविधाबाट बञ्चित र छोराछोरीको पढाइ अबरुद्घ भएको कुरा जिल्लाका अधिकारकर्मी कहाँ पुग्यो । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल बझाङ र प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेपछि पुल्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् ।

वडाले दिएको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी मुचुल्का बनाउनुपर्ने भनेर तोक लाग्यो । प्रशासनले एक हप्तामा प्रहरी मुचुल्का तयार गर्यो । ‘दुई बर्षसम्म वडा कार्यालय धाए, त्यहाँ कहिले यो ल्याउँ, कहिले त्यो ल्याउ भन्दै फर्काए । मैले नागरिकता पाउने आश मारिसकेकी थिए,’ पुल्तीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिले श्रीमानको नभए मृत्यु भएका ससुराको नागरिकता ल्याउन भने ।’

उनले भारतमै मृत्यु भएका ससुरा हरि कामीको नागरिकता मगाइन् । त्यसैको प्रतिलिपी वडा कार्यलयमा बुझाएपछि बल्ल नागरिकता बनाउनका लागि सिफारिस पाइन् । उनले चाहिने जति सबै कागजात जुटेपछि नागरिकता पाएपछि उनी खुशीसँगै भाव विह्वल पनि भइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिँदै उनले भनिन्, ‘अब छोराछोरीको भर्ना हुने भयो ।’ जिल्लामा उनीजस्तै हिंसामा परेका धरै महिलाहरु अझै पनि नागरिकता लिनबाट बञ्चित छन् ।