काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे । उनले संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित बालबालिका सम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारिकरुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्द्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमै नेपाल सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा हुनेछ ।’ उनले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बालबालिकाका लागि दशवर्षे रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ भइसकेपछि हालसम्म ३० वर्षका अवधिमा बालअधिकारको संवैधानिक सुनिश्चित हुनाका साथै कार्यान्वयनका लागि संरचना लगायत विकास भएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै बालविवाह, बालश्रम शोषण तथा बालबालिका बेचबिखन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पेरेको बताए । विसं २०६८ को जनगणना अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत छ । यस्तै न्यायका लागि मानव अधिकार नामक संस्थाले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

सो संस्थाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाहीका लागि आवश्यक कानून, प्रभावकारी आयोग बनाउन र न्याय सुव्यवस्था कायम गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरेको छ । पीडकमाथि कानूनी दण्ड तथा पीडितको परिपूरण, स्वास्थ्योपचार र जीवनयापनको सुनिश्चितताको जिम्मा सरकारको भए पनि शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षका अवधिमा सकारले पीडितलाई झुक्याउने र थकाउने कामबाहेक केही नगरेको संस्थाले आरोप लगाएको छ ।