देश समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनका लागि कुशल नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, रहन्छ । नेतृत्व भन्नाले केवल राजनीतिक होइन, यसमा प्रशासनिक कौशल पनि त्यतिकै आवश्यक पर्दछ । विशेष गरेर उच्च पदस्थ कर्मचारीमा विशेषज्ञताको अपेक्षा गरिन्छ तर हुनुपर्ने गुण नभेटिदा कार्यसम्पादन दुरुह बन्न जान्छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सकारात्मक रुपमा कार्य होस भनेर नै जनताले जिताएर पठाएका हुन्छन् । जबकि यसतर्फ ध्यान गएको, केही अपवादबाहेक, विरलै देखिन्छ । झनै विचार गर्नुहोस्, कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको समयमा दलहरुका प्रतिनिधिहरु ससाना स्वार्थमा गुटबन्दी गर्दै तछाडमछाड गरिरहेको प्रत्यक्ष देखिरहँदा जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको होला ?

चलनचल्तीमा रहेका तर कतिपय गलत संस्कारलाई सच्याउदै सही मार्ग देखाउने र स्वयं अघि लाग्ने, सुशासन, पारदर्शिताको कसीबाट तलमाथि नहुने गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने गराउने काम नेतृत्वबाट हुन्छ, हुनुपर्छ । साधारणतया आमनागरिकको बुुझाइमा नेता, भ्रष्टाचार नगर्ने, विकासमा लागिपर्ने, अन्यायका विरुद्धमा लड्ने, आदि गुणले युक्त हुन्छन् । अँध्यारोमा उज्यालोका किरण पुर्याइदिने मात्र होइन, आफ्नो लागि भन्दा अरुका लागि बाँच्ने मानिसलाई नै नेता भनिन्छ र हुनु पनि त्यस्तै पर्छ, हुनुपर्छ । तर व्यवहार हेर्नुस् न आफैं, ठीक उल्टोतर्फ गइरहेको छ । जनताले विश्वास गरेर चुनेका नेता प्राकृतिक स्रोत दुरुपयोग गरी मालामाल बन्ने तर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । अरु त अरु दोहन गर्न रोकिएको निहुँमा प्रशासकहरुलाई नै पाखा लगाउने भन्ने सोच्दै छन्, र त्यसै अनुरुप तानाबाना बुनेको देखिदैछ ।

एक सय चार बर्षे राणा शासनको अन्त्यका बेला होस् वा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना या त्यो भन्दापछिका तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिको लोकतन्त्र, गणतन्त्रको प्राप्तिका आन्दोलनताका नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नेतै थिए । नेता नीतिवेत्ता हो, संरक्षक हो । लोकहित रक्षक हो । दुर्भाग्यवश नेतृत्वमा नैतिकता, क्षमता र लोकभय लोप हुदै गएको देखिदैछ । अरुलाई उचित बाटो र नैतिकतामा हिडाउन सबैभन्दा आफू हिडेको बाटोका बारेमा नेतृत्वले पाइला पाइलामा आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । नेतृत्वको सुरुवाती चरणमा राजनीति सामाजिक सेवा भन्ने तर अचेल राजनीति गर्नेहरु यसलाई आफ्नो व्यवसाय भन्छन् । नेताहरु नै मिडिया हाउस, अस्पताल, विद्यालय र हुँदाहुँदा ढुंगा माटो बेच्ने कारोबार पनि चलाउँछन् ।

उनीहरुले जीविकोपार्जनका लागि कुनै व्यवसाय गर्न पाउदैनन् भनेको होइन, नीतिनियमअनुसार चल्न पाउँछन् नै तर आफैले बनाएको नियम आफै मिच्नु, भत्काउनु हुँदैन र हुन दिनु पनि हुँदैन । सार्वजनिक हितमा कार्य गर्छु भन्ने अनि आफ्नो स्वार्थका लागि आपराधिक प्रकारका क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन, बिल्कुलै मिल्दैन । कुनै नेता विशेषका आलिशान महल हँुदा जनतालाई समस्या होइन, समस्या त जनताले बेहोरेका सास्तीप्रति अनभिज्ञतालाई लिएर हो । निश्चय नै पहिले चप्पल पड्काएर सडकमा हिड्ने नेता आज मोटोरमा गुडे भनेर कराउनु पनि ठीक होइन । तर उसले कुन स्रोतमार्फत आर्यआर्जन गर्यो भनेर जनमानसमा छर्लंग देखिनुपर्छ । एक हजार कमाउने मजदुरले प्यान कार्डमार्फत कर तिर्ने तर करोडौ कमाउने नेताले कर छल्न किमार्थ मिल्दैन । कर्मचारीले पनि पदमा होस् या नहोस् सबैलाई समानरुपमा आदर व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । पैसाको लोभमा कर्मचारीहरुले पनि सास्ती दिने गर्नु भएन ।

कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनिधिले कुटेको, गैरकानूनी कार्य गर्न दवाव दिएको भन्ने समाचारहरुले बिगतमा राम्रै स्थान पाएको थियो । सेवाग्राही र कर्मचारी बिचमा हुने मनमुटाव त अर्को छँदै छ । यस्तो हुनु किमार्थ शोभनीय त होइन नै लज्जास्पद पनि हो । लोकतन्त्र देशलाई उज्यालो बनाउने व्यवस्था त हो नै आफैमा जीवन पद्धति समेत हो, तर विडम्बना के भने हामीले चुनावमा भोट दिएर बनाएका प्रतिनीधिहरु, लोकतन्त्र हाँक्ने सारथीहरु नै आफ्नो स्वार्थमा रुमल्लिएका छन् । यसैकारण उनीहरु नै प्रमुख जिम्मेवार रहेका छन् । चुनाव जिताएका प्रतिनिधिले गाउँका किरालाई हिरामा परिणत गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ जनताको । अनि अविकासलाई छिचोल्दै विकास पहिचान बनाओस्, भनेर जनताले जिताएका हुन्छन् ।

त्यस्तै, जनताले दुःख नपाउने आशामा सपना देखेका हुन्छन् । चुनाव अघि जनताका प्रिय पात्र बन्न होडबाजी गर्ने नेताहरु नै जीत हासिल भएपनि दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेका छन् । देखिने र नदेखिने पाराले जनतालाई ठगिरहेका छन् । अझ दुर्भाग्य त के भने नेपाली समाजमा कुनै एक पेशाप्रति समर्पित सबैलाई एकै नजरले हेर्ने चलन राणा राजा हुदै अहिले पनि उही रहदै आएको छ । कर्मचारीले जनतालाई दुःख मात्र दिन्छन् कार्य गरिदिदैनन् । नेताले ढाक छलकपट मात्र गर्छ । पत्रकारले सधै नकारात्मक समाचार पैदा गरि मात्र लेख्छ । व्यापारीहरुले कालोबजारी सृजना गर्छ र निर्माण व्यवसायीहरुले कम गुणस्तरको कार्य गरी कमीशन लिने कार्य गर्छन् । यावत् पेशाप्रति जनतामा नकारात्मक भ्रम फैलिएको छ ।

नेपालमा ब्युरोक्रेसी अर्थात् कर्मचारीतन्त्र निकै बहसको विषय बनेको र यसको आफ्नै पहिचान छ । राजनीति र प्रशासन भिन्न कुरा हो वा होइन भन्ने निकै बहस भइरहने विषय पनि हो । प्रशासनले नीति तथा नियम कार्यान्वयन गर्छ, राजनीतिले नीति निर्माण । हाम्रो समाजमा हेर्ने हो भने व्यवहारमा राजनीति र प्रशासनलाई अलग गर्न सकिदैन । स्वतन्त्र रुपमा देखिने प्रशासन व्यवहारमा राजनीतिक औजारकै रुपमाकार्य सम्पादन गरिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा प्रशासन र राजनीति एउटै हो । नेपालमा यही कारणले बिकासका कार्यहरु पछाडि परेको हो कि भन्ने पनि बिषय चल्न थालेको छ । नेपालको इतिहासमा राजा, राणाको शासनकालका प्रसंग हेर्दा दान कृपा, दया र विभिन्न पदवीहरु दिइन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । तर आज पनि महाराजा कै नक्कल गर्दै गणतन्त्र नेपालमा पनि जहानियाँ शासनकालीन प्रवृत्ति र कार्यशैली हटेको छैन ।

त्यसैले राजतन्त्रकालिन (सिंहदरवार) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत दान, कृपा र दयाको थलो बनेको छ । कर्मचारीहरुले राजनीति र जनता बीच पुलको कार्य गर्छन् र गर्ने हो पनि । यसले अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकार बीचको सोचबीच सेतु बनेर राजनीतिज्ञहरुलाई देशको हितमा हिड्न सल्लाह सुझाव दिन सक्छन् । राजनीति र प्रशासन जहिलै पनि योग्यताको आधारमा चल्नु पर्दछ । सही ठाउँमा सही मान्छे (Right man right place) हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा राजनीतिले यसलाई सकार्छ र सकार्नैपर्छ । राजनीतले देश हाँक्छ, यही स्थापित सत्य हो । तर कर्मचारी सरकारसँगै चल्नुपर्छ भन्दैमा जनप्रतिनिधिहरुको लहैलहैमा त हिड्नु निश्चय नै भएन । कर्मचारी घोडा हो भने राजनीतिज्ञ घोडा सवार गर्ने मानिस हो । तर नेताहरु आफै राज्यझैं ठान्छन् । आफू शासक र आफूले जेल गर्यो त्यही ठीक भन्ने प्रवृत्तिको बोलबाला छ ।

नेताहरु लोक रिझ्याईंका कुरा गर्न नछाड्ने कारणले गर्दा विभिन्न प्रलोभनमा फसेर कतिपय आपराधिक क्रियाकलापमा समेत प्रोत्साहित भएको पाइएको छ । राज्य सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रशासन संवेदनशील अंग हो । जनताको सुन्दर भविष्यप्रति स्थानीय प्रशासकले राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक सेवाप्रवाहमा हरबखत पहरेदारको कार्य गरिरहेको हुन्छ । सफल होस् या असफल वा राजनीतिक असर देखा परे पनि प्रशासनद्वारा निरन्तर सेवा प्रवाह भइरहेको हुनुपर्छ । प्रशासनको कुरा गरिरहँदा प्रशासकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । हामी झट्ट बुझ्दा दक्ष, योग्य, क्षमतावान्, जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि डट्न सक्ने र माफियाहरुसँग लड्न सक्ने, आदर्शवान् सम्भावना बोकेको व्यक्तित्व बुझ्छौ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको भरपर्दाे कार्यान्वयन एकाइको विश्वासिलो अंग हो । सार्वजनिक पदमा बस्नेले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको सार्वजनिक ओहोदा धारण गरेको पदाधिकारी (राजनीतिक या प्रशासनिक)ले सार्वजनिक चासोका विषयका कार्यहरुमा कार्यान्वयनको अवस्था स्तरोन्नति एवं गुणस्तर तथा स्रोतको उपयोग बारे सरोकारवाला निकायलाई जवाफ दिने प्रणाली हो । जसले नागरिकको भलाई र अधिकारको संरक्षण गरी प्रशासकहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनको उच्च ओहोदामा भूइँचालो गएजस्तै खैलाबैला मच्चिने गरेको छ । यसको प्रभावतत्व के हो ? सरुवा वा बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाड, प्रशासनिक अधिकारमा हस्ताक्षेप गर्ने को?नेता कि चाप्लुसी कार्यकर्ता ?

राजनीतिलाई पनि पूर्णरुपमा दोष दिनु अलि नाजायज रहला । जसरी पनि राजनीतिक दललाई बिश्वासमा पार्ने र त्यसको प्रयोग गरी फाइदा उठाउन खोज्ने प्रशासनमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । कर्मचारीले राजनीति गर्ने होइन प्रशासन चलाउने हो । राजनीति गर्ने कार्य राजनीतिज्ञहरुको हो । हाम्रा हरेक जनप्रतिनिधि र नेताको अनुहार समाजसेवी होइन गुण्डाको रुपमा देखिन थालेको छ । यस्तो हुनुहुँदैन, सच्चिनुपर्छ । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्रशासनलाई धम्की दिन कुन स्वार्थले प्रेरित गर्यो ? के स्थानीय सरकारले प्रशासनलाई साथ दिनुपर्दैन ? के जनप्रतिनिधिलाई तस्करको साथमा लागेर पैसा कमाउन जनताले जिताएका हुन् ? प्राकृतिक स्रोत दोहन भइरहँदा क्रसर ब्यवसायीलाई नदीमै स्काभेटर छिराएर ढुंगा, बालुवा निकाल्ने अनुमति कसरी दिइयो ? यसको भित्रि कथा बुझ्दै जाने हो भने नेता र ती जनप्रतिनिधिहरुको अनुहारमा स्वार्थलिप्साको दाग देख्न सकिन्छ । यस्तो हुनु अशोभनीय र अवाञ्छनीय दुवै हो ।