एजेन्सी । दक्षिणपन्थी हिन्दु अतिवादी आरोप लाग्ने गरेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बलियो उपस्थितिसँगै बिहारका मुसलमानहरू सत्ता बहिष्करणमा परेका छन् । बिहारलाई भारतको समाजवादी सत्ता रहेको प्रदेश भनी प्रचार हुने गरेको छ । नीतीश कुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) र भाजपा गठबन्धनको नयाँ सरकारमा एउटै मुसलमान अनुहार देखिएको छैन ।

साथै विधानसभामा यो गठबन्धनबाट कुनै पनि मुस्लिम विधायक चुनिएका छैनन् । बिहारमा मुसलमानको आवादी १६ प्रतिशत छ । मुसलमानहरूप्रति सदैव असहिष्णु देखिने गरेको भाजपा पछिल्लो विधानसभा चुनावमा बिहारको दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) मा भाजपासहित नीतीश कुमारको जनता दल, हिन्दुस्थान अवाम मोर्चा र विकासशील इन्सान पार्टीले बिहारको विधानसभामा सिट हात पारेका छन् ।

बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) ले ७५ सिट जितेको छ । भाजपाले ७४ सिट जितेको छ । भाजपा सम्मिलित गठबन्धन जेडीयूले ११ जना मुस्लिम उम्मेदवारलाई मात्र टिकट दिएको थियो । तर, सबै मुसलमान उम्मेदवार पराजित भएका छन् । गठबन्धनमा रहेको जनता दल युनाइटेडले मात्र मुस्लिम उम्मेदवारलाई टिकट दिएको थियो ।

बीबीसी हिन्दीमा सिटु तिवारी लेख्छिन्, ‘यो स्थितिलाई हेर्दा बिहारजस्तो समाजवादी राज्यमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनको व्याख्या स्वतः भैदिएको छ ।’ जनता दलका प्रवक्ता राजीव रञ्जनले यस्तो स्थिति निम्तनु आफूहरूका लागि केही निराशाजनक कुरा रहेको, तर यो अस्थायी स्थिति रहेको र मुसलमान समाजका प्रति आफूहरूको प्रतिबद्धता कायमै रहेको बताएका छन् ।

क्याबिनेटमा पनि शून्य

हिजो (नोभेम्बर १६) मा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार सहित बिहारका नवनियुक्त १४ मन्त्रीले सपथ लिए । त्यहाँको नयाँ मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि मुसलमान नेतालाई समावेश गरिएको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मुस्लिम समाजबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइने सत्तापक्षले जवाफ दिने गरेको छ ।

अल इन्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमेन (एआइएमआइएम) का प्रदेश अध्यक्ष एवम् अमौर विधानसभा क्षेत्रका विधायक अख्तरुल इमाल प्रश्न गर्छन्, ‘मुकेश सहनीले पनि चुनाव हारेका थिए, उनलाई किन मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खुवाइयो ? यो सबै सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ । भाजपा–जेडीयू गठबन्धनको सरकारसँग मुसलमानलाई सत्तामा सहभागी गराउने इच्छाशक्ति नै छैन, यदी कुनै मुस्लिम उम्मेदवारले जित्थे भने पनि उनीहरूलाई पार्टीप्रति वफादार बनाउँदै अल्पसंख्यक विरुद्धको काममा लगाइने निश्चित नै थियो ।’

एआइएमआइएमले विधानसभा चुनावमा पाँच सीट जितेको छ । डुमराव विधानसभा क्षेत्रमा जेडीयू उम्मेदवार रहेका र चुनाव हारेका अञ्जुम आरा भने मुस्लिम समुदायको प्रगतिमा यही समुदायको व्यक्तिले मात्रै योगदान दिन्छन् भन्ने कुरा नकार्छन् । तर, भाजपा संलग्न गठबन्धनमा रहेका सबै मुस्लिम उम्मेदवारहरूले हार्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

बिहारमा यसपटकको विधानसभा चुनावमा एआइएमआइएमका पाँच राष्ट्रिय जनता दलका आठ, कांग्रेसका चार, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मालेका एक) र बहुजन समाज पार्टीका एक जना उम्मेदवारले मात्रै चुनाव जितेका छन् । अर्थात, २४३ सिटको विधानसभामा जम्मा १९ जना मुस्लिम विधायक पुगेका छन् । प्रदेशमा १६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिमको प्रतिनिधित्व विधानसभामा जम्माजम्मी सात प्रतिशत भएको छ ।

बिहारका ४७ वटा विधानसभा क्षेत्र यस्ता छन्, जहाँ मुस्लिम मतदाताको भोट नै निर्णायक बन्छ । सन् २०१५ सालमा भएको विधानसभा चुनावमा २४ जना मुस्लिम उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए । नीतीश कुमारको जनता दलबाट मात्रै ५ जना मुस्लिम उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए ।

दलित मुस्लिम समाजका समन्वयकर्ता अयूब राइन भन्छन्, ‘यसपटक विधानसभामा सत्ताधारी दलहरूका तर्फबाट एकैजना पनि मुस्लिम उम्मेदवारले नजित्नुका पछाडि दुईवटा कारण छन्ः एक त पिछडिएका मुस्लिमहरूलाई टिकट दिनै कञ्जुस्याइँ गरियो, दोस्रोः १५ वर्षसम्म मुसलमानका लागि काम गरेको भनेको जेडीयूले नागरिकता संशोधन कानुन (सीसीए) र राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) ल्याएपछि भाजपाविरुद्ध भड्किएको मुसलमान समुदायलाई आश्वस्त पार्न विफल रह्यो ।’

मुस्लिम तुष्टिकरणको बाटोमा बिहार

यो सवालबारे बिहारको राजनीतिका जानकार नै विभाजित भएका छन् । एआइएमआइएमको उभारलाई सीमावर्ती इलाकामा महागठबन्धनको हार हुनुको एक कारणका रुपमा हेरिएको छ वरिष्ठ पत्रकार सुरुर अहमद भन्छन्, ‘मुसलमानको ७६ प्रतिशत मत यसपटक महागठबन्धनले पाएको छ, तर जीडीएसएफ गठबन्धनमा रहेको एआइएमआइएमले जम्मा ११ प्रतिशत भोट मात्रै पाएको हो । जबकी यो पार्टीले मात्रै पाँच सीट जितेको छ । यसबाट बिहारमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र प्रति–ध्रुवीकरण बढेको प्रष्ट हुन्छ ।’

तर, एआइएमआइएमका अख्तरुल इमान भन्छन्, ‘हामीले आफूलाई कुनै समुदायसँग बाँधेर हेर्दैनौं, हामी सदनमा पनि सरकारका कुनै पनि नीतिलाई हिन्दु–मुसलमानको चस्माले हेर्ने छैनौं, तर सन्तुलित विकास नीति ल्याउन आवश्यक छ, आवश्यक परेका खण्डमा हामी सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष गर्न पनि तयार छौं ।’ नेता र विश्लेषकहरूका फरक–फरक धारणा आएपनि बिहारका आम मुसलमान समुदाय भने निकै असमञ्जसमा परेका छन् ।

सामाजिक कार्यकर्ता असमाँ खान भन्छिन्, ’यतिखेर आम मुसलमान समुदाय निराश छन्, मुस्लिम महिलाहरूमाथि हिंसा बढ्दै गएको छ, एनआरसी र सीसीएको मसला पनि छ, अब कोही मानिसले हाम्रो पक्षमा आवाज उठाउनेवाला छैनन्, एआइएमआइएमको उभार देखिएपनि धेरै मुसलमानहरूले यस पार्टीप्रति राजनीतिक अपेक्षा राखिरहेका छैनन्, हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’

मुस्लिम समुदायको भूमिका

जंग ए आजादी में मुस्लिम समाज का लेखक राघव शर्मा भन्छन् कि बिहारमा मोहम्मद अलि जिन्नाको विरोधमा मुसलमान समुदायकै अब्दुल बारी, मजहरूल हक र अब्दुल कयूम अन्सारी उभिएका थिए । उनी भन्छन्, ‘यदी मुस्लिम राजनीतिलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्ने हो भने एक हिस्सा प्रगतिशील राजनीति गर्नेहरूको थियो । अर्को हिस्सा जिन्नाको जमात थियो, जसको उद्धेश्य हिन्दुहरूबीचको अन्तरविरोधबाट फाइदा उठाउनु थियो । मुस्लिम राजनीतिमा जो प्रगतिशील देखिए, उनीहरू कांग्रेस, समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीमा देख्न सकिन्छ ।’

शर्माका अनुसार बिहारमा लालु यादवले मुसलमान विचारधारालाई एक जमातका रुपमा परिणत गरिदिए, त्यसैकारण उनको पार्टीले उत्तर बिहारमा चुनाव हार्ने गरेको छ । यदि यही प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गए भविष्यमा निकै खतरनाक नतिजा निम्तनसक्ने उनी बताउँछन् । (थाहा खबर)