दार्चुला । दार्चुलाको कालापानी नजिकैको गाउँ छाङ्गरुमा नेपाल टेलिकमले नमस्तेको टावर निर्माण शुरु गरेको छ । स्काइ टावरमात्रै सञ्चालनमा रहेको व्यासको छाङ्गरुमा टेलिकमले नमस्तेको टावर निर्माण शुरु गरेको हो । टावर निर्माणका लागि जग खन्ने काम शुरु गरिएको छ ।

हेलिकोप्टरमार्फत टावरका समान ढुवानी शुरु भएपछि टावरका लागि चाहिने जग खन्ने काम शुरु भएको हो । छाङ्गरु गाउँको स्वास्थ्यचौकी भवन नजिकै नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण हुन लागेको हो । टेलिकमका लागि चाहिने भवन यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा गत वर्ष निर्माण गरिएको छ ।

‘दुईवटा भवन निर्माण भइसकेको छ,’ व्यासका स्थानीय जगदीशप्रताप ऐतवालले भने, ‘घर बनिसकेको छ, टावरका लागि चाहिने जग खन्ने काम सोमबारदेखि शुरु गरिएको छ ।’ सरकारले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र पर्ने व्यासमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नमस्तेको टावर निर्माण शुरु गरेको हो ।

व्यासमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म स्थापना भएपछि यो क्षेत्रमा झनै सञ्चार आवश्यक परेको थियो । गृह मन्त्रालयले व्यासको विकासका लागि विशेष प्याकेज बनाएर काम थालेसँगै टेलिकमको टावर पनि निर्माण शुरु गरिएको हो । नमस्तेको टावर जडान भएपछि भारतले अतिक्रमण गरेका तीन गाउँ, नावी, गुञ्जी र कुटीगाउँसम्म यसको पहुँच पुग्नेछ ।

कालापानी देखिने डाँडामै नमस्ते फोनको रिपिटर टावर राखिँदैछ । त्यो ठाउँबाट कुटीसम्मको गाउँ देख्न सकिन्छ भने भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई सहजै नेपाली सिम प्रयोग गर्न मिल्नेछ । यसअघि पनि व्यासको छाङ्गरुमा रहेको स्काइ टावरले छायालेक, बुदी, गव्र्याङ्गका नागरिकलाई सहजरूपमा नेपाली फोनको सुविधा पुगेको थियो ।

टावर निर्माणका लागि १८० क्विन्टल बढी टेलिकमका टावर तथा समान ढुवानी भइरहेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए । हिमपात हुनुअघि नै टावर निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी छ । टावर सञ्चालनका लागि टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख कृष्णबहादुर गुरुङ व्यासको छाङ्गरु हेलिकोप्टरमार्फत पुगेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीको भिएचएफ सञ्चार सेट पनि जडान गर्ने तयारी भएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई सञ्चार गर्न समस्या भएपछि छुट्टै प्रविधिमार्फत सञ्चार जोडिन लागेको हो । छाङ्गरुमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएसँगै प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा विशेष एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेर यो क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न थालेको हो ।

सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जीवनयापनलगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस् र न्यूनतम सेवासुविधा आफ्नै देशबाट उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रणनीतिक महत्वको कार्ययोजना ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।