सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

उत्कर्षतिर नेकपा विवाद

प्रचण्डले ओलीलाई भने, ‘कर्णाली विवाद, रअ प्रमुखको भेटबारे सचिवालयमै छलफल हुन्छ’

काठमाडौं । करिब दुई हप्ताको संवादहीनता तोड्दै शनिबार बालुवाटार पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी विवाद, रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमण र मन्त्रिमण्डल पुनःगठनबारे खुलेर कुरा गरेका छन् ।

प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावपछिको विवाद, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको प्रधानमन्त्री ओलीको भेट र हालै भएको मन्त्रिमण्डल पुनःगठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग खुलेर आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

प्रचण्डले यी सबै विषयमा पार्टीको सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै सचिवालय बैठकको प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । प्रचण्डले सचिवालयको बैठक प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली भने सचिवालय बैठकप्रति सकरात्मक नभएको बुझिएको छ । सचिवालय बैठकबारे ओलीले ठोस जवाफ नदिएको स्रोतको दावी छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख गोयलसँगको भेटबारे भने प्रचण्डलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास गरेको प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँगको भेटबारे लामो कुरा गरेको जनाइएको छ । यही कात्तिक ४ गते दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि शनिबार पहिलो पटक छलफल भएको हो ।

छलफलमा दुई अध्यक्षबीच कर्णाली विवादबारे भएको सहमति विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रचण्ड बिच्किएका थिए । त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच भेट गराउन महासचिब तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सक्रिए थिए । त्यसपछिमात्र शनिबारको भेट सफल भएको हो ।

योबीचमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकारले भने सो भेटको बचाउ गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटहरुले गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषेश दूतका रुपमा नेपाल आएको प्रचार गर्दै आएका छन् । तर, गोयल विशेष दूत हुन् वा होइनन् भन्ने पुष्टि भने भएको छैन । यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै औपचारिक स्टेटमेन्ट पनि जारी गरेको थिएन ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:२८