बाँके । संघीय सरकार संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारहरुले भने आफ्नो स्रोतसाधनबाट निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । संघले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले परीक्षण र उपचार खर्च पहिले जसरी नै बेहोर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेका, लक्षण भएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको पीसीआर र अस्पताल भर्ना भएकाहरूको उपचारमा पहिले जसरी नै शुल्क नलिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत बताइसकेका छन् । सोही अनुसार नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार जारी राखिने भएको छ ।
केन्द्र सरकारले सङ्क्रमित भए नागरिक आफैँले उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्षण देखिएका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका सङ्क्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि सो अस्पतालमा निःशुल्क उपचार जारी राखिने भएको हो । भेरी अस्पतालले त्यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै लक्षण देखिएका र बिरामी परेका सङ्क्रमितको उपचार भेरी अस्पतालमा पहिलेझैँ निःशुल्क रहने बताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपालगन्जको भेरी अस्पताल, दाङको बेलझुन्डी, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भैरहवाको भीम अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि हामी निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिन्छौं,’ भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले भने । उनले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार बिरामी परेका सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरिने बताए ।
भेरी अस्पतालमा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले प्रदेशको निर्णयअनुसार अस्पतालले दिने सेवा पनि निःशुल्क हुने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धितालको भनाई छ । ‘कोरोना त नयाँ किसिमको सरुवा रोग हो । संघीय सरकार पन्छिए पनि हामी निःशुल्क उपचार गर्छौं,’ उनले भने । संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि आर्थिक रूपमा पिछडिएका जनताको उपचार भेरी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने बताए ।
संघीय सरकारले असोज १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् ।
यो समूहमा नपरेकाको अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले खर्च बेहोर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताएका छन् । संघ सरकारको निर्णयअनुसार अरूले भने परीक्षण र उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले महामारीका बेला संक्रमितलाई विभेद गरेको भन्दै सबै क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको छ ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । सरुवा रोग भएकाले कोभिड–१९ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भएकाले त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको निर्णय छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा पनि सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार हुने भनिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेका थिए । यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघलाई चुनौती दिँदै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने उद्घोष गरेका थिए । ‘संविधानको मौलिक हकमा आभारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व हो । ‘संघले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे पनि प्रदेशबाट भने पहिलेजस्तै निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिन्छौं,’ लुम्बिनीका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘यस वर्षको बजेटमा समेत संक्रमितको उपचार गर्न रकम व्यवस्था गरेका छौं ।’ प्रदेशसँग समन्वय नगरी कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय संघबाट आएको उनले बताए ।
‘यो निर्णय हामीसँग छलफलसमेत नगरी आयो । सल्लाह भएको भए गर्न हँककुदैन भन्थ्यौं । संघको निर्णय बेठिक छ,’ उनले भने । संघको निर्णय गलत भएको भन्दै प्रदेश १, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले आफ्नो प्रदेशका नागरिक गरिब भएकाले सरकारकै खर्चमा उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘लक्षण भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सबैको उपचार प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि गर्नेछ,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय हुन बाँकी भए पनि प्रदेशका जनता गरिब भएकाले आफैं उपचार गर भनेर भन्न सक्दैनौं ।’ प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेरसहितको सुविधा विस्तार भइसकेकाले उपचार गर्न कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विगतको सुविधालाई निरन्तरता दिने बताए । ‘पैसा तिरेर निजीमा उपचार गर्ने अहिले पनि छन् । पैसा नहुने विपन्नलाई सुरुदेखि हामीले निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ उनले भने । वाग्मती प्रदेशले समेत आफ्नो मातहतमा ठूला अस्पताल नभए पनि जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
संविधान र कानुनमा सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेशले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने उनले बताए । ‘महामारी छ । परिवारका सदस्य संक्रमित भएपछि आत्तिन्छन् । निःशुल्क सेवाका लागि कसरी सिफारिस ल्याउनुस् भन्ने ? त्यसैले विगतकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लागेका हौं ।’ संघीय सरकारको निर्णयले कसलाई निःशुल्क गर्ने र कसलाई शुल्क लिने भन्ने अन्योल हुने उनले बताए ।
सत्यपाटी ।