बाँके । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका विधायकले संसदीय दलमा पेश गरेको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने पक्काजस्तै भएपछि शाही नेतृत्वको सरकारमाथिको संकट टरेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् ।

३३ मध्ये १८ जनाले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि शाही अल्पमतमा परेका थिए । तर, केन्द्रदेखि विरेन्द्रनगरसम्मको तीन दिनको सक्रियताले शाही आफ्नो सरकार जोगाउन सफल देखिएका छन् । ३३ सदस्य रहेको नेकपामा स्पष्ट तीन गुट छन् । पूर्व माओवादी १३, माधव नेपाल समूह ८ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा ७ जना छन् । पूर्व एमाले र तीनजना पूर्व माओवादीका सदस्यसहित १८ जनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तर, नेता नेपाल समूहका ८ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा साथ नदिने देखिएपछि सो प्रस्ताव नै असफल हुने देखिएको हो । मुख्यमन्त्री शाही पूर्व एमालेको एकजुटतलाई तोड्न सफल भएका छन् । यसका लागि केन्द्रमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय भए भने विरेन्द्रनगरमा शाहीले पटक पटकका बैठक र छलफल गरेका छन् ।

सोमबार रातिसम्म र मंगलबार बिहान भएका बैठकहरुमा नेता नेपाल समूहलााई मुख्यमन्त्री शाही सफल भएको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए । सोमबार केन्द्रमा नेता नेपाल र प्रचण्डबीच वार्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार नढल्ने वातावरण बनेको हो । नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुको व्यवस्थापनमा सहमति गर्ने बचन दिएको स्रोतले बतायो । नेता नेपाल समूहका तीन जनालाई मन्त्री बनाउने सममति भएको स्रोतको दावी छ ।

चन्द्रबहादुर शाही, अम्मरबहादुर थापा र करबिर शाहीलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । यस्तै कुर्मराज शाहीलाई मंगलबार नै संसदीय दलको सचेत नियुक्त गरेर नेता नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरुको व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गोपालजंग शाहलाई हटाएर सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए ।

शाहले मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए भने नेपाली कार्तिक ७ गतेलाई बैठक बोलाएकी छन् । शाहले बोलाएको बैठकमा नेता नेपाल समूहका सदस्यहरु र पूर्व माओवादीका सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि सो बैठक बस्न सकेन । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु मोबाइल अफ गरेर बसेका छन् ।

कँडेललाई ब्याकफायर

मुख्यमन्त्री हुने योजनाका साथ तत्कालिन एमाले पोलिटब्युरो सदस्य यामलाल कँडेल २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा संघीय संसदका लागि नभई प्रदेशसभाका लागि चुनाव लडेका थिए । उनी विजयी पनि भए । ४० सदस्यीय प्रदेशमा तत्कालिन एमालेले २० सिट जित्यो । त्यसैले कँडेल मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार थिए । तर, माओवादी र एमालेबीच भएको भागबण्डमा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भाग पर्यो ।

अन्तिमसम्म पनि सो भागबण्डाविरुद्धमा रहेका कँडेल पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई स्वीकार गर्न बाध्य भए । अहिले दुई पार्टीबीच एकीकरण भइसकेको छ । कँडेल नेकपा कर्णाली प्रदेशको सहइन्चार्ज छन् । अझै पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने योजना छाडेका छैनन् । नेता नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री शाहीसँग असन्तुष्ट भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै गत शनिबार उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए ।

तर, उनी यसमा पनि सफल हुने देखिएको छ । कँडेलले यसअघि पनि दुई पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर सफल भएका थिएनन् । यो पटक प्रस्ताव त ल्याए तर सो पारित गराउन भने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसो त कँडेल प्रदेशसभामा सँधै विपक्षी दलको भूमिकामा हुन्छन् । उनले विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधा पनि लिँदै आएका थिए । तर, महालेखापरीक्षकले सो सुविधालाई बेरुजुमा राखेपछि एक महिना पहिलामात्र उनले सो सुविधान फिर्ता गरेका थिए ।