साल्भातोर बबोनेस । यतिबेला अमेरिकाको ‘पिभोट टु एसिया’ नीतिले गति पक्रेको छ । यो पदावलीको ट्रेडमार्क पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको स्वामित्वमा भए पनि उनका उत्तराधिकारी माइक पम्पेओले यसलाई यथार्थमा बदले । अप्रिल २०१८ मा मन्त्री भएदेखि नै पम्पेओले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक’ को बाचाअनुसार यसलाई अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेका छन् । इन्डो–प्यासिफिकलाई अगाडि बढाउन पम्पेओले क्वाडलाई ब्युँत्याएका छन् । सन् २००७–००८ मा चौपक्षीय सुरक्षा संवाद भनिने यो समूहलाई अहिले ‘अमेरिका–अस्ट्रेलिया–भारत–जापान परामर्श’ भन्न थालिएको छ ।

यो गठबन्धनलाई क्वाडका पक्षधरहरु चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले गठित ‘एसियाली नेटो’ मान्छन् । विपक्षीहरु यसलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्यको भ्रम दिने नक्कली पहल मान्छन् । चीनको विदेश मन्त्रालय यसलाई ‘चीनविरोधी मोर्चा’का रुपमा हेर्छ । र, यो सही हुन पनि सक्छ । अमेरिकाबाहेक क्वाडका अन्य सदस्यहरु भने चीनविरुद्ध यसरी प्रस्तुत हुन हिच्किचाउँछन् । तर, पम्पेओले गत वर्ष ‘चीनले आफ्नो गच्छेअनुसारको हैसियत मात्रै पाउने सुनिश्चित गर्न’ यो समूहले भूमिका खेल्ने बताएका थिए । तथापि, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानका लागि चीनलाई रोक्न क्वाडको आवश्यकता पर्छ या पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । अझ भन्ने हो भने अमेरिकालाई पनि क्वाडबिनै सजिलो हुने देखिन्छ ।

क्वाडका चारै सदस्य आआफ्नै तरिकाले चीनलाई रोक्न प्रयासरत छन् । अमेरिका चीनसँग व्यापार युद्ध लडिरहेको छ, जुन प्रविधि युद्धमा बदलिएको छ । यसका कारण चीनमाथि अमेरिकाले अनेकौँ आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएको छ । चीनको समुद्री विस्तारलाई रोक्न जापानले आफूसँग भएका दुई जहाजलाई विमानवाहक युद्धपोतमा बदल्न सुरु गरेको छ । जापानी रक्षा मन्त्रालयले हालसम्मकै ठूलो बजेट माग गरेको छ । अस्ट्रेलियाले विदेशी प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अनेकौँ कानुन ल्याएको छ । जुन अनौपचारिक रुपमा चीनप्रति लक्षित छ । र, भारत चीनसँग विश्वकै अग्लो युद्धक्षेत्रमा लडिरहेको छ । भारत निष्क्रिय रुपमा चीनको प्रतिवाद मात्र गरिरहेको छैन सक्रिय रुपमा आक्रमणको तयारी समेत गरिरहेको छ ।

चीन र भारतबीच लद्दाखमा भएको हिंसात्मक झडप यतिबेला विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्वन्द्व हो । भारतको भन्दा चार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन यहाँ जुवा खेल्न सक्छ । तर, भारतका लागि भने सकेसम्म सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । निश्चय नै वासिङ्टन त्यो सहयोग दिन इच्छुक छ । पम्पेओले यो द्वन्द्वलाई चिनियाँ विस्तारवादको एउटा हिस्साको रुपमा लिएर त्यसलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुबीच सहकार्यका लागि प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । भारत भने होसियारीपूर्वक अमेरिकासँग अझ निकट सुरक्षा सम्बन्ध कायम गर्न अघि बढेको देखिन्छ । तर, भारत अझै आफ्ना विकल्पहरु तौलिरहेको छ ।

कुनै समय असंलग्न आन्दोलनको हस्ती भारतले अहिले अमेरिकाबाट सैन्य सामग्री किन्न थालेको छ । वायु सेनाको आधुनिकीकरणका लागि भारतले फ्रान्सको राफेल विमान रोजेको छ । मिग र सुखोइ लडाकु विमानको अपग्रेड र संख्या वृद्धिका लागि उसले रुसलाई पैसा तिरिरहेको छ । सन् २०१८ मा रुससँग किनेको एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली चाँडो आपूर्ति गर्न आग्रह गरेको छ । अर्को असंलग्न राष्ट्र इन्डोनेसियासँग पनि भारतले रक्षा सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । क्वाडको सफलता भारत सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर छ । अस्ट्रेलिया र जापान पहिलेदेखि नै अमेरिकी सैन्य सामग्री प्रयोग गर्छन् ।

जसले गर्दा उनीहरुको सेनाबीच अन्तर्सञ्चालन सहज छ । दुवै मुलुक लामो समयदेखि अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल छन् । उनीहरु अमेरिका केन्द्रित क्षेत्रीय र वैश्विक सुरक्षा प्रणालीमा पनि मिसिएका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानका लागि मात्रै त क्वाड आवश्यक नै छैन । तसर्थ, भारत सहभागी भए मात्रै क्वाडको मूल्य बढ्छ । भारत क्वाडमा किन सहभागी हुने? यो प्रश्नको जवाफमा दिइने मुख्य कारण हो– क्वाडले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीच गठबन्धन सिर्जना गर्नेछ । यदि क्वाडको लक्ष्य यही नै हो भने यही क्षेत्रका दक्षिण कोरिया, ताइवान र न्युजिल्यान्ड किन यसमा अनुपस्थित छन् त? दक्षिण कोरियाले खुल्लमखुल्ला जापानसँग रक्षा सहकार्य नगर्ने बताइसकेको छ ।

दक्षिण कोरिया र जापानबीच सन् १९४५ अघिको उपनिवेश र युद्धकालीन मुद्दा समाधान भएका छैनन् । अर्कोतिर क्वाडका कुनै पनि मुलुकसँग ताइवानको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । प्रशान्त महासागरको दक्षिणी कुनामा रहेको न्युजिल्यान्ड ‘फाइभ आई’ गुप्तचर साझेदारी सञ्जालमा जोडिए पनि अमेरिकी गठबन्धन प्रणालीबाट टाढा रहँदै आएको छ । तसर्थ, क्वाड भनेको यसअघिदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका तीन मुलुकको एउटा सानो समूह प्लस भारत हो । यदि यी तीन मुलुकले उस्तै विचार राख्ने दक्षिण कोरिया, ताइवान र न्युजिल्यान्डलाई समेत आफ्नो समूहमा राख्न सकेनन् भने भारतसँग उनीहरुले कसरी गठबन्धन बनाउन सक्छन् ?

भारतका लागि क्वाडमा सहभागी हुनुपर्ने एउटा मात्रै कारण हो, चीन । चीनले भारतमाथि हिमाल, हिन्द महासागर र उसका छिमेकी मुलुकमा गैरकूटनीतिक तरिकाले दबाब सिर्जना गरेको छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई बंगलादेश, म्यानमार, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकासम्म पुर्याएको छ । अर्थात् अफगानिस्तान र सानो भुटानबाहेक भारतका हरेक छिमेकी बीआरआईमा सहभागी भएका छन् । त्यसमाथि पनि यथार्थमा अफगानिस्तानसँग भारतको सीमा जोडिएको छैन । विवादित कस्मिर पूरै भारतको हो भन्ने मान्दा मात्रै उसको सीमा अफगानिस्तानसँग जोडिन्छ ।

त्यसैले क्वाड भारतकै लागि मात्र हो । क्वाडमा भारतको सहभागिता पनि चीनकै कारण मात्र हो । यदि यसो हो भने स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकका लागि क्वाडको आवश्यकता पर्दैन । क्वाडमा मिसिएर होस् वा बेग्लै, दक्षिण एसियामा चिनियाँ विस्तारलाई रोक्नु हरेक हिसाबले भारतको हितमा छ । भारतले अमेरिकी सैन्य सामग्री साथमा हुँदा चीनलाई प्रभावकारी रुपमा रोक्न सक्ला । तर, भारतले सहजरुपमा धान्न सक्ने चाहिँ रुसी हातहतियार हो । निश्चय नै अमेरिका भारतलाई हतियार निर्यात गर्ने बजार बनाउन चाहन्छ । तर, भारतलाई हतियार बेच्नकै लागि अमेरिकाले क्वाड अघि सारेको हो भने त्यसमा अस्ट्रेलिया र जापान सहभागी हुन आवश्यक छैन ।

सामूहिक सुरक्षाको अवधारणा अस्पष्ट र परिचित दुवै छ । शान्ति कायम गर्न सफल गठबन्धन हो नेटो । तर, अहिले साउथइस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन र रियो प्याक्टको सम्झना ककसलाई छ? नेटोको हैसियत पनि अहिले त प्रतिरक्षा गठबन्धनभन्दा मानक निर्धारण गर्ने संगठनमा खुम्चिन पुगेको छ । यसविपरीत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले हालसम्म गर्दै आएको सुरक्षा बन्दोबस्त नै लचकदार र टिकाउ देखिन्छ । जसले कहिले उत्तर कोरिया, कहिले सोभियत संघ त कहिले चीनको सामना गर्दै आएको छ । बहुपक्षीय संस्थाको भारी नबोकी अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुक यो क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न सफल भएका छन् । सन् २००७–००८ को चौपक्षीय सुरक्षा संवाद सानदार तरिकाले असफल भएको थियो । तसर्थ, क्वाडका लागि सबैभन्दा उत्तम भविष्य भनेकै यसको शान्तिपूर्ण र मौन असफलता हो ।

सेप्टेम्बर २००७ मा क्वाडका प्रमुख संस्थापक जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले राजीनामा दिए । त्यसको तीन महिनापछि चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने एजेन्डा लिएर अस्ट्रेलियामा केभिन रुड प्रधानमन्त्री बने । जसले क्वाडको अघोषित लक्ष्यलाई नै कमजोर तुल्यायो । रुड तुरुन्तै चीन भ्रमणमा गए, भारतलाई गर्ने भनिएको युरेनियम बिक्री रोके, जापानमा प्रचलित ह्वेले सिकारको आलोचना गरे र ‘हामीले खोजेको संगठन यस्तो होइन’ भनेर क्वाडलाई निराश पारे । वासिङ्टनदेखि नयाँ दिल्लीसम्म बलियो प्रतिबद्धताको अभावमा पहिलो क्वाड छिन्नभिन्न भयो । अहिले पनि चिनियाँ आक्रमकताविरुद्ध यी चार मुलुकको अडानमा क्वाडले केही पनि थप्ने छैन । त्यसैले दोस्रो क्वाड पनि इतिहासबाट पाठ सिक्दै विजय घोषणा गरेर भंग गर्नु उचित हुन्छ । (साल्भातोर बबोनेस युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका सहप्राध्यापक हुन् । फरेन पोलिसी डटकमबाट ।)