काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केहिदिन पहिले २५ हजार बढी सक्रिय संक्रमित पुगेपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने बताएको थियो । बुधबार एकैदिन ३ हजार ४ सय ३९ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएपछि संक्रमितको संख्याले सरकारले तोकेको सीमा नाघ्यो । आज बिहीबार थप ४ हजार ३६४ जनालाई कोरोना पुष्टि भएपछि नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ६८४ पुगेको छ ।

तर अहिले अधिकांश सक्रिय संक्रमित लक्षण नभएका र घरमै आइसोलेसनमा भएकाले जसोतसो अस्पतालका बेडहरु पुगेका छन । तर संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहेकाले गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्न सक्ने भएकोले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा कोरोना फोकल पर्सन डा.महेन्द्र श्रेष्ठ यही क्रम जारी रहे स्वास्थ्य संकटकाल लागु हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘जीवनभन्दा ठूलो केही होइन । ज्यान जोगाउन जे पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको जस्तै अवस्था जारी रह्यो भने स्वास्थ्य आपतकाल पनि लागु हुनसक्छ ।’ यद्यपी मन्त्रालयले अहिले नै स्वास्थ्य आपतकालसम्बन्धी छलफल भने अघि बढाइसकेको छैन । अहिले पनि बेडहरु थप्नेक्रम जारी रहेकाले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएमा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल एक विकल्प हुने उनले बताए ।

‘कति संख्या पुगेमा आपतकाल लगाउने भन्ने मापदण्ड त छैन । तर हामी कति थेग्न सक्छौं त्यसमा भर पर्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले थपे । श्रेष्ठका अनुसार संक्रमित संख्या बढेसँगै थप बेडहरुको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागिरहेको छ । यसबीच मन्त्रालयले नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गर्नुका साथै वीर अस्पतालमा पनि बेडहरु थप्ने कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भए जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरुको कडाईका साथ पालना गराइने, केही निजी अस्पताल तथा सम्पत्तीलाई रोग नियन्त्रणमा सरकारले प्रयोग गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । मन्त्रालयले यसअघि पनि गत जेठमा दुई हजार संक्रमित कटे स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने निती बनाएको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त निती लागु गरेन ।

‘जनस्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार रोग नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकिकृत हिसाबले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको व्यवस्था गर्न खोजेका थियौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले भने, ‘तर त्यसबेला संक्रमण रोग ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम बढाइरहेको र त्यतिबेला लगाइहाल्ने स्थिति पनि नभएकाले सो प्रक्रिया अघि बढेन ।’

अहिले पनि जिल्लामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको मुख्य नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नै गर्दै आएको छ । यस्तै पुनः लकडाउन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोधारमा देखिएको छ । संक्रमण बढेर धान्न नसक्ने स्थितिका कारण लकडाउन गर्नुपर्ने भएपनि विगत लामो समयको लकडाउनका कारण सामाजिक आर्थिक स्थितिमा नराम्रो असर परेकाले मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट पारेको छैन ।

मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले आफूहरुले अहिले परिस्थितिको मुल्यांकन गरिरहेको बताए । केसहरु बढी भएको स्थानमा स्थानीय निकायले नै निषेधाज्ञा गर्दा राम्रो हुने उनले बताए । ‘अहिले काठमाडौं केन्द्रीत संक्रमण बढेको छ । अहिले अस्पतालको क्षमता र अरु परिस्थितिको मुल्यांकन गरेर लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विचार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जहाँ धेरै केसहरु छन । त्यहाँ स्थानीय निकायले नै निषेधाज्ञा जारी गरोस भनेर हामीले सल्लाह दिएका छौं ।’

कार्कीले अहिलेसम्मलाई लक्षण र चिन्ह नभएका संक्रमितहरु कम भएकाले संक्रमितहरु धानिएको तर लक्षण भएका केसहरु बढे व्यवस्थापनमा कठिन हुने बताए । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठ तत्काल लकडाउन गर्ने कुरो नभएको बताउँछन । उनले जनजीविका चलाउन पनि तत्काल लकडाउन सम्भव नभएको तर मानिसहरुले अनुशासनमा बसिदिनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतम लकडाउन हुनसक्ने बताउँछन् ।

उनले बिरामीले बेड नपाउने, आइसीयू, भेन्टिलेटर चाहिने बिरामी बढेमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘अहिलेसम्म बेड नै नपाउने अवस्था नआएकाले हामीले लकडाउन नै गरिहालेका छैनौं । तर बिरामीले बेड नपाउने, लक्षणसहित बिरामी बढ्दै जाने र आईसीयू र भेन्टिलेटर संख्या कम हुने हो भने लकडाउन हुन्छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले चेनब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यो समयमा निको भएका बिरामी डिस्चार्ज हुँदा बेडहरु खाली हुन्छन् ।’