जुम्ला । विकास साझेदार संस्था दातृ निकाय युएनडिपी, किर्डाक नेपाल र तिला गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । सो गाउँपालिका–५ ढिमकोटमा डेढ करोड लगानीमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण भएको छ । युएनडिपीको ८५ लाख २६ हजार ४०० र तिला गाउँपालिकाको ५५ लाख गरी जम्मा रु एक करोड ५५ लाख ८४ हजार बढीको लागतमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण गरिएको हो ।
विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका किशोरीलाई विद्यालय पहुँचमा ल्याउन मैत्रीपूर्ण शौचालयदेखि पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छुट्टै बैठक हल, सफा कक्षाकोठा र डेक्स–बेन्चसहितको दुईतले आठकोठे पक्की नमूना भवन निर्माण गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका संयोजक रेशम शाहीले बताए । किर्डाक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवन जिल्लाकै नमूना सुविधायुक्त छ ।
प्राविधिक अजित थापाले भने, ‘अपाङ्गमैत्री शौचालय, छात्रछात्राको छुट्टाछट्टै शौचालय, किशोरीका लागि स्यानिटरी प्याड आउने मेसिन, पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठककक्ष, कार्यालय कोठा र १० कक्षासम्मको कक्षाकोठा छन् ।’ महिनावारी भएको बेला विद्यालयमा नआउने किशोरीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्यानिटरी प्याडदेखि छुटाछुटै शौचालयको व्यवस्था गरिएको किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाहीले बताए ।
उनले भने, ‘अझ कर्णालीमा किशोरी शिक्षाको दुरवस्था छ । विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा देवता रिसाउने र विद्या नष्ट हुने डरले विद्यालय छाड्ने किशोरीको सङ्ख्या बढी छ । नमूना सुविधायुक्त भवन निर्माणले तिला–५ का सयौँ किशोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन मद्दत गर्ने विश्वास छ ।’ तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणाअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा जोड दिइएको बताए ।
जिल्लाकै नमूना भवन निर्माण भए पनि भवनजस्तै नमूना र गुणस्तरीय शिक्षा दिने चुनौती आएकाले योजनाबद्ध ढङ्गबाट शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।विभिन्न योजना अनुगमनका क्रममा जुम्ला पुगेका कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्वावलम्बन नागरिक बनाउन, शिक्षा क्षेत्र पहिलो जग भएको बताए ।
उनले पूर्वाधार निकै नमूनायोग्य बनेको उल्लेख गरे । अब पूर्वाधारजस्तै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पालिका गम्भीर हुन सुझाए । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
कोल्डस्टोर बनाइदिन माग
जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रमा बृहत चिस्यानघर (कोल्डस्टोर) बनाइदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसी मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजना अनुगमन गर्न जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रमा पुगेको अवस्थामा आवश्यक रहेको भन्दै माग गरेको हुन् । मन्त्री केसी प्रत्यक्ष योजनास्थलमा पुगेर किसानसँग छलफल व्यस्त छन् ।
कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा नागरिकको परामर्श लिले क्रममा नराकोट पुगेकी कृषिमन्त्री केसीलाई स्थानीयले चिस्यानघर निर्माण गर्न माग गरेका हुन् । पहिलो पटक कृषिमन्त्री घरदैलोमा पुगेकामा खुशी व्यक्त गर्दै स्थानीय नन्दराम रोकायाले यस क्षेत्रमा चिस्यानघर भएको भए बेमौसममा पनि स्याउले बजार पाउने बताए ।
‘यो क्षेत्र कृषि उत्पादनका लागि उर्वरभूमि हो,’ उनले भने, ‘सिजनमा सबै कृषकले एकैपटक बिक्री वितरण गर्दा बजार पनि नपाइने र त्यसले मूल्य पनि नपाउने भएकाले यस क्षेत्रमा बृहत कोल्डस्टोरको आवश्यकता परेको हो ।’ सिञ्जा क्षेत्रमा चार गाउँपालिका छन् । यो उत्पादन हुने क्षेत्र पनि हो । यहाँ आलु प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । स्याउखेतीको प्रवल सम्भावना छ तर, भण्डारण गर्ने स्थान छैन ।
स्थानीय गोपाल रोकायाले भने, ‘स्थानीय वस्तु सङ्कलनका लागि विशाल भण्डारण कक्ष निर्माण भएको खण्डमा यहाँको खाद्यवस्तु बेचेरै किसान समृद्ध हुन सक्छन् । यो आधार जुम्लाको कृषि क्षेत्रमा छ ।’ यहाँ स्याउ भण्डारण गर्न नसक्दा भारतको स्याउ महङ्गोमा किनेर खानुपरेको अनुभव सुनाए । आलु, स्याउ जम्मा गरे पनि बेच्ने ठाउँ छैन । यहाँको चिज सडेर जान्छ, कोल्डस्टोरका लागि बत्तीको व्यवस्था छ ।
उनले भने, ‘कोल्डस्टोर र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुनसकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ ।’ मन्त्री केसीले कृषि क्षेत्रमा जनताको लगाव निकै प्रशंसनीय रहेको बताए । उनले भने, ‘कृषि विश्वविद्यालय र कोल्डस्टोर निर्माणका लागि छलफल थाल्छौँ,’ रैथानेबाली प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन बढाउन किसानलाई उनले आग्रह गरे । मन्त्री केसीले कालिकोटको सिमाना नाग्मबजार हुदै सिञ्जा गाउँपालिकाको नराकोटसम्म र गुठीचौर, पातारासी र चन्दननाथ नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाको अनुगमन गरे । रासस
सत्यपाटी ।