पहिल्यै पास गरिएको शान्ताकुमारी शर्माको नक्सा ।

दाङ । लमही नगरपालिका वडा नं. ५ निवासी महेश अधिकारी हातभरि फाइल लिएर यताउता गरिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाको कार्यालयमा भेटिए । अधिकारीले यसअघि नै घरको नक्सा पास गरेर नगरपालिकामा दर्ता गरिसकेका रहेछन् ।
तर, उनलाई नगरपालिकाले घरजग्गा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र दिएको रहेनछ । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नगरपालिकाले घरजग्गा अभिलेखीकरणको अभियान चलाएपछि उनी प्रमाणहरु बोकेर नगरपालिका पुगे । तर, नगरपालिकाले प्रमाणपत्र दिएन । उल्टै २ हजार ५ सय १० रुपैयाँ करको भारी बोकायो ।
०७३ जेठ ११ गते घरनक्सा पासका लागि अधिकारीले १९ हजार ७४५ रुपैयाँ राजस्व बुझाएको रसिद उनीसँगै सुरक्षित छ । फेरि उनी करको फन्दामा परे । २०७३ जेठ ११ गते नगरपालिकाले प्रदान गरको आम्दानी रसिदमा सिफारिस तथा बक्सौनी दस्तुरवापत उल्लेख छ । पुसको २३ गते नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको आम्दानी रसिदमा नक्सा पास दस्तुर लेखिएको छ ।
‘एउटै घरको नक्सा पास गर्दा दुईपटक राजस्व बुझाउनुपर्छ ? यो कहाँको नियम हो’, अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘पुरानो फाइल खोजी गरिदिन आग्रह गरे तर नगरपालिकामा मेरो फाइल नै भेटिएन, विभिन्न बहानामा चर्काे कर उठाइयो, थेग्न नसक्ने भइसकेको छु ।’ तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ललितकुमार थापाले भवनको घरनक्सा प्रमाणित गरी अभिलेखीकरण गरेको भनेर नक्सामा हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप लागेको छ । तर, अहिले फेरि नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्दै नयाँ फाइल खडा गरिएको छ ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पुरानो फाइल बोकेर गएँ तर समस्या बुझिदिनुभएन’, उनले भने, ‘घरनक्सा पासको किताब किन्न लगाएर फेरि पैसा असुलियो ।’ विमला चौधरीको पीडा पनि उस्तै छ । उनीबाट पनि घर जग्गा अभिलेखीकरणको लागि दुईपटक पैसा असुलिएको छ । २०७३ असोज ३० मा १ हजार र पुनः यही पुस २३ गते १ हजार सोही शीर्षकमा राजस्व बुझाइन् ।
‘हामीलाई दुःख दिइयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला पनि किताब बनाएर नगरपालिकालाई दिएको हुँ, अहिले पनि किताब किनेर बुझाउनु पर्यो ।’ नगरपालीकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर घरजग्गा अभिलेखीकरण गर्न थालेको हो । सेवाग्राही दोहोरो करको मारमा परेका छन् । लमही नगरविकास समितिले पास गरेको नक्सालाई लमही नगरपालिकाले स्विकृति नदिँदा सेवाग्राही चर्काे राजस्व बुझाउन बाध्य भएका हुन् ।
सेवाग्राहीले गरेका हरेक गुनासा नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पुगे पनि गुनासोको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । ‘सेवाग्राहीबाट गुनासाहरु आएका छन्, ती गुनासाहरु कार्यपालिकाको बैठकसम्म पुगेको छ तर त्यस विषयमा प्रस्तावकै रुपमा छलफल भने भएको छैन,’ सूचना अधिकारी लालमणि सुवेदीले भने, ‘घरजग्गा अभिलेखीकरणको विषयमा गुनासाहरु आएका छन् ।