काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको छलफलमा रहेका बेला नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको सम्भावना उच्च देखिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामापछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी समालेका छन्। खतिवडाको बहिर्गमनपछि नेकपाका नेता वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको नाम पनि नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जोडिएको छ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना पौडेलका पक्षमा देखिएपछि उनैको सम्भावना उच्च बनेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञावालीले लेखेका छन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला अनुभवी र मन्त्रालय हाँक्न सक्ने क्षमता भएका पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आइरहेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालको समर्थन पाण्डेले पाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्। ओलीले नचाहेसम्म पाण्डेको सम्भावना न्यून भएको र विकल्पमा पौडेल देखिएको स्रोतको दाबी छ।
‘पाण्डेलाई राष्ट्रपति र दाहालको साधारण समर्थनमात्र हो। हुनैपर्छ भन्ने अडान नेपालको मात्र हो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले ओलीले जसलाई चाहन्छन् उनै अर्थमन्त्री बन्नेछन्।’ स्रोतले पाण्डेलाई अन्य मन्त्रालय दिन ओली सहमत भएको जानकारी दियो।
पाण्डे आफैंले भने अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा इच्छा देखाएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि पछिल्लो समय नयाँ अर्थमन्त्रीमा पौडेलको सम्भावना सबैभन्दा बढी हुँदै गएको देख्छन्।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले पौडेललाई नै अर्थमन्त्री बनाएका थिए। सर्वत्र विरोध हुँदा पनि ओलीकै चाहनामा पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाएका थिए। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा नेकपाले अत्यधिक मत पाउन यसले ठूलो भूमिका खेलेको थियो।
युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि नेकपाका नेता वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको नाम पनि नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जोडिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाका कारण पौडेलको सम्भावना उच्च बनेको हो।
अर्थमन्त्री बन्न चाहना राखेका अर्का नेता वामदेवको बाटो पनि तत्काललाई रोकिएको छ। सार्वजनिक रुपमै मै अर्थ मन्त्रालय चलाउँछु भनेका उनलाई मन्त्री बन्न रोक्नेगरी अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले गौतमलाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिनू भन्ने आदेश दिएकाले अहिलेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा गौतम पर्ने सम्भावना न्यून छ।
सत्यपाटी ।