काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दशैँसँग नयाँ नोट पनि जोडिएको हुन्छ । दशैँको टिकाटालोमा नयाँ नोट प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । तर यो वर्षको दशैँमा नयाँ नोट वितरण अन्योलमा परेको छ । दशैँका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० दरको नोट वर्षेनी सटही गर्ने चलन छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि यी दरका नोट नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त पनि छ । तर वितरणको लागि भने अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । यसपटक नयाँ नोट वितरणको लागि निर्णय गर्न नसक्नुमा कोरोना संक्रमण नै मुख्य कारण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । यसबारे राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।

‘यो विषयमा छलफल त भैरहेको छ तर वितरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘एकातिर कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । नयाँ नोट वितरण भनेको चहलपहल बढाउनु र भिडभाड जम्मा गर्नु नै हो । यो अवस्थाको कारणले गर्दा निर्णय गर्न सकिएको छैन ।’

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष नयाँ नोट वितरण नै नगर्ने वा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर वितरण गर्ने यी दुई विषयलाई केन्द्रित गरेर छलफल गरिरहेको जानकारी पनि दिए । गतवर्ष राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति ५, १०, २०, ५० र १०० दरको नोट प्रति व्यक्ति अधिकतम १८ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।

उपत्यकामा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तथा कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यालयहरुबाट वितरण हुँदै आएको थियो भने नेपालगञ्ज, पोखरा, धनगढी, विराटनगर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर र जनकपुर लगायतका शाखा कार्यालयबाट नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।

दशैँमा टिका अक्षताले नयाँ नोट फोहोर हुने हुनाले त्यसबाट सावधानी अपनाउनसमेत राष्ट्र बैंकले सचेतताको सूचनासहित नोट वितरण गर्दै आएको थियो । दुई वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले सफा नोट नीति समेत लिएको छ । सफा नोट कायम राख्न सरकारले कानूनी प्रबन्ध समेत गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ पनि लागू गरेको छ ।

जसमा नोटमा लेख्ने र केरमेट गर्नेलाई पनि फौजदारी कसुर भनि परिभाषित गरिएको हो । नोटलाई काम नलाग्ने गरी च्यातेमा वा कसैले नोटमा लेखेमा वा कोरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । नोटमा केरमेट वा लेख्ने गरेमा वा आफूसँग राखेमा मात्र कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ ।