काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि जघन्य अपराधमा कार्वाही गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराधको मुद्दामा कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो ।
पारित अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । संसद्को नियमित अधिवेशन चालु नभएकाले अध्यादेश आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने छ ।
गत २५ भदौमा एसिडपीडितहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कडा सजायँको व्यवस्था हुने गरी १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
जसअनुसार एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुनेछ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजायँ तोकिएको छ ।
एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजायँ तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
एसिड आक्रमणकारीलाई जघन्य अपराधीसरह कारबाही गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गराउने, छिटो अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समेटेर मस्यौदा ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
पीडितलाई वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, पीडितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, निःशुल्क पठनपाठन, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता थियो ।
अब एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने छ भने खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गरिने छ । एसिडको बोतल अरु खाद्य वस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन पाइने छैन । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ ।
सत्यपाटी ।