बाँके । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले जिल्लास्थित विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग नदीजन्य पदार्थको ठेक्का ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रि–विड बैठक गरेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको छलफलमा उपस्थित सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो सल्लाह, सुझाव दिएका छन् ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि राप्तीसोनारीका विभिन्न खोला तथा नदीमा ठेक्का खुल्ला गरिसकेको छ । गत भदौं १९ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेको गाउँपालिकाले यही असोज १७ गते बोलपत्र खरिद गर्नुपर्ने अन्तिम मिति र असोज १८ गते दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि बोलपत्र दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम मिति तोकेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यवस्थापन गर्दा गाउँपालिकाले नीति नियम अनुसार गर्नुपर्ने सम्वद्ध सरोकारवाला निकायको सुझाव छ । निर्माण ब्यवसायी संघ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार चन्द, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सदस्य चेतबहादुर घर्ती, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओली, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु लगायतले ठेक्का सञ्चालन गर्दा ब्यवसायीको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी, चोरी निकासी नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव रोक्न गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सरोकारवाला निकायको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले ठेक्का सञ्चालन गर्दा यसवर्ष सम्बद्ध निर्माण ब्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाइदिने बताए । राज्यको नीति नियम अनुसार निर्माण ब्यवसायीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री, वितरण गर्न कठिनाई हुने परिस्थिती रहेको भन्दै उनले निर्माण ब्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन संघ र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै रहेको धारणा राखे ।

सरकारले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सञ्चालन गरेर वार्षिक करोडौंको राजश्व उठाउने गरेको स्मरण गराउँदै उनले क्रसर उद्योगका लागि एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । तर, क्रसर उद्योगहरु पनि राज्यको नीति, नियम अनुसार चल्नुपर्ने अध्यक्ष थारुको भनाई छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री, वितरण गर्दा गाउँपालिकाले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

‘अधिकार छ भन्दैमा कसैलाई पनि अनावश्यक दुःख दिनुहुँदैन,’ उनले भने । गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले नदी तथा खोला बन्द भएपनि चोरी निकासी नरोकिएको बताइन् । गाउँपालिकाले नीति, नियम अनुसार नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । राज्यको कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष खत्रीले जोड दिइन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकी अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले नदीजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको बताउँदै ब्यवस्थितरुपले ठेक्का सञ्चालन गर्ने तयारीमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका कार्यालय रहेको धारणा राखे । नदीजन्य पर्दाथ अनुगमन गर्न जिल्लामा छुट्टै समिति रहेको र गाउँपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर अनुगमन गरेर चोरी, निकासी हुन नदिने बताए । चोरी, निकासीमा संलग्न सवारी साधनलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना लिने कानुनी ब्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष महाबीर ओलीले भने, ‘राज्य पक्षले ठेक्का नहाल्न भनेर कहिल्यै पनि भन्दैन, ब्यवसायीलाई के कस्ता सुबिधा दिनुपर्छ गाउँपालिकाले दिन्छ, हामीले आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत गौरव लामिछानेले गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, उद्योगी, ब्यवसायी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधी, प्रहरी, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।