डिलप्रसाद शर्मा । सुर्खेत । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दा दैलेखमा १७ जना उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । निर्वाचन कार्यालय दैलेखका अनुसार मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा सहभागि विभिन्न राजनीतिक दलहरुका ३९ जना उम्मेदवारमध्ये १७ जनाले खर्च बुझाएका छैनन् ।
यीमध्ये प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका २२ जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । चुनावबाट निर्वाचित भएका ६ जना सांसदसहित २२ जना उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च विवरण बुझाएको दैलेखका निर्वाचन अधिकृत भक्तबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारमध्ये १७ जना उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च विवरण बुझाउन बाँकी छन् ।
दैलेख क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रविन्द्रराज शर्मा, प्रदेश (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित धर्मराज रेग्मी, प्रदेश (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित अम्मरबहादुर थापाले खर्च विवरण बुझाएका छन् । क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वा्चित राजबहादुर बुढा क्षेत्री, प्रदेश (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित सुशीलकुमार थापा, प्रदेश (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित राजबहादुर शाहीले पनि चुनावी खर्च विवरण बुझाइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका शिवराज जोशी, दिक्पालकुमार शाही, मधुरविक्रम खनाल, जग्यबहादुर शाही, मोतिराम लम्साल, लालबहादुर कठायत, कमलापति सुवेदी, बमबहादुर सिंह, दुर्गबहादुर मगर, जगतबहादुर वलीले पनि चुनावी खर्च बुझाएका छन् । दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार दिपककुमार शाहीले पनि खर्च विवरण बुझाइसकेका छन् । यसैगरी किशोरकुमार सिंह, गणेशबहादुर खड्का, कृष्णकुमार विसी, जगतजंग थापाले पनि खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट खर्च विवरणको फारम लगिसकेको बताइएको छ । चुनावी खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले यस अघि नै उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएसँगै अधिंकाश उम्मेदवारहरु राजधानीमा भएकाले चुनावी खर्च विवरण बुझाउन आलटाल गरिरहेका बताइएको छ । पुस २७ गतेसम्म उम्मेदवारहरुले विवरण बुझाइसक्नुपर्छ । आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई अधिकतम १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।