बाँके । स्थानीय प्रशासनले बाँकेमा गत हप्तादेखि किस्ताबन्दीमा लगाइएको ‘निषेधाज्ञा’लाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय प्रशासनले गत हप्तादेखि शुक्रबार र (शनिबार किस्ताबन्दीमा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्दै आएको छ । बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्गले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निषेधाज्ञा जारी रहेको जनाएका छन् ।’

किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ अर्थहिन देखिएको छ । दैनिकजसो दर्जनौं संक्रमित थपिरहेका छन् । बाँकेमा बुधबारमात्रै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ७३ जना संक्रमित थपिएका छन् । किस्ताबन्दीमा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गरे पनि बाँकेमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम भने जस्ताको तस्तै छ ।

कोरोना समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ । कोरोना संक्रमण नरोकिएकोले किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्नु अर्थहिन भएको भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । बाँकेमा किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ अर्थहिन देखिएको भन्दै तर जनस्तरमा समेत प्रशासनले गरेको निर्णयको तीब्र आलोचना भएको छ ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले असोज १ गतेदेखि आन्तरिक लकडाउन र निषेधाज्ञालाई पूर्णरुपमा हटाउन माग गरेको छ । उपभोग्य एवं अत्यावश्यक सामान उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कार्य प्रभावित भएको संघले जनाएको छ । संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ हटाउन विषयमा पनि पुनःविचार गर्न माग गरे ।

‘साढे पाँच महिना झेल्नसम्म झेलियो । अब झेल्नै नसकिने अवस्था आयो ।’ संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी चुन्नाले भने, ‘त्यसकारण अब असोज १ गतेबाट पूर्णरुपमा लकडाउन खोल्ने र निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग राख्छौ ।’ लामो समयदेखिको बन्दले आजित भएका सर्बसाधारणले निषेधाज्ञाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

‘शुक्रबार र शनिबारमात्र कोरोना भाइरस बजारमा घुम्ने हो र ? अरु बार चाहिँ कहाँ जान्छ ? कि सबै खुल्ला छोडौं, या पूर्णरूपमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरौं । यो दुई दिनले कोरोना रोकिँदैन । कोरोना शुक्रवार र शनिवार आउनेजस्तो गरेर किन हप्तामा दुई दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको ?’ सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरु आइरहेका छन् ।

व्यवसायी विष्णु लामिछानेले बिहीबार फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्दै भनेका छन्, ‘माफ गर्नुहोला, बाँके जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकार ज्यू, मेरा लागि होइन, स्टाफको तलब बैंक ब्याज, सरकारको विभिनन शीर्षकका कर तिर्नका निमित्त तपाईले लागु गरेको शुक्रबार र शनिबार बन्दको दिन कोभिड १९ को स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दै पसल खोल्ने सोंचमा छु ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व महासचिवसमेत रहेका लामिछानेले यो निर्णयले कोरोनाको जोखिम घटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने बताउँदै सर्वसाधारणले निर्णयमा पुनःविचार गर्न माग गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको अभियानमा प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको निजी क्षेत्रसमेत असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै जोखिम कम नगर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आदेश अग्रवालले हप्तामा दुई दिनको निषेधाज्ञाले कुनै पनि परिणाम नदिने बताउँछन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका महासचिव जिआर भुषालले लकडाउनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बाँकेमा भएको किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को कुनै पनि अर्थ नभएको बताए ।

‘हप्तामा पाँच दिन खुल्ला छोड्ने र दुईदिन बन्द गर्ने निर्णयले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव छैन,’ नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले भने । कोरोना संक्रमण कम गर्नका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञामात्रै विकल्प नभएको नागरिकहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले किस्ताबन्दीमा निषेधाज्ञा गर्नुलाई आमनागरिकले सहजरूपमा लिएको देखिँदैन ।

लकडाउन वा निषेधाज्ञा जे गरे पनि यसको नतिजा आउनुपर्छ । नतिजाबिनाको हचुवाका भरमा गरिने निर्णयको अर्थहिन हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले समेत जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई हचुवाको भरमा यस्ता कुनै पनि निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छन् । यो निषेधाज्ञाको कुनै अर्थ नभएको प्रष्ट देखिएको छ ।

जनभावना विपरित सिडिओले निषेधाज्ञका निहुँमा नागरिकलाई सास्ती दिएको व्यवसायीको आरोप छ । सिडिओ अर्थात् जिल्ला सुरक्षा समितिको मनपरी निर्णयबाट यहाँका व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । व्यवसायीहरुले कोरोना संक्रमणबाट बच्दै स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी बजार व्यवसाय सञ्चालन गरिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, बाँकेका प्रजिअ कुरूम्वाङ भने नागरिक र व्यवसायीको भावना विपरित शुक्रबार र शनिबार किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ जारी गरेर सर्वसाधारण, मजदुर किसान तथा आमनागरिकलाई घरभित्रै थुन्ने दाउमा छन् । कोरोना संक्रमणका निहुँमा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई दुई दिन घरमा थुनेर सास्ती दिन नहुने अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले धारणा छ ।

उनले आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘सरकारले तत्काल निषेधाज्ञा र लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्छ, यहाँका जनप्रतिनिधि प्रजिअलाई निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार दिएर आफूहरू जनताको सास्तीमा रमिते भइरहेका छन् ।’ जनस्वास्थ्यका नियम र सरकारी मापदण्ड पालना गराउन नसक्ने हो भने ‘निषेधाज्ञा’को अर्थहिन भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।

व्यवसायीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी बजार खोल्नुपर्ने मनसायमा छन् । तर, प्रशासनसामु निरिह व्यवसायीको केही लागेको छैन । निषेधाज्ञा र लकडाउनदेखि आजित भएका नागरिक पनि निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । दुईदिनको बन्दले कोरोना रोकथाम हुन सम्भावना नरहेको भन्दै स्थानीय समेत यसको विपक्षमा रहेका छन् ।

यता दैनिकजसो संक्रमित बढ्दै गएकाले संक्रमणको चेन टुटाउन किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को लगाउन बाध्य रहेको प्रशासनले बताएको छ । संक्रमित बढेको र एकैपटक लामो समय निषेधाज्ञा गर्ने अवस्था नभएकाले हप्ता दुई दिन निषेधाज्ञा गर्नुपरेको जनाएको छ । सामाजिक दुरी कायम नभएकोले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै जारी गरिएको किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण हुने सम्भावना भने क्षीण देखिन्छ ।