काठमाडौ । स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारण गर्न सरकारले गाउँ तहसम्म उद्योग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
औद्योगिक नीति, २०६७ अनुसार लक्ष्य सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
विद्यमान औद्योगिक नीतिभन्दा पछि बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य निर्धारण गरेअनुसार पनि हरेक गाउँगाउँमा औद्योगिक गतिविधि पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सङ्घ सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहका सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
४५ वटा प्रक्रियामा
त्यसअनुरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ वटा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराएर औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम भइरहेको छ । अनुदान स्वीकृत भएकामा प्रदेश १ र २ मा चार/चार, बागमती प्रदेशमा छ, गण्डकी प्रदेशमा १५, प्रदेश ५ मा नौ, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचवटा स्थानीय तह छन् ।
थप स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विस्तारका क्रममा चालू आव २०७७/०७८ मा थप १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनामा सहयोग गर्न स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि एउटा स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि ९२ लाख रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ ।
४५ मध्ये ४३ स्थानीय तहले एउटा औद्योगिक ग्रामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपियाँ सहयोग लिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि विभिन्न स्तरमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् तर पाएको सहयोगले काम नहुने रोग यस क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।
हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रको जग नै नबसेको कर्णाली प्रदेशमा प्रदान गरिएको सहयोग रकम कामै नभएर फिर्ता गएको छ । अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण र भौतिक निर्माणको काम भइरहेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहलाई फेरि सूचना
सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी विकास निर्माण र स्थापना गर्ने गरिएको छ । यस वर्ष औद्योगिक ग्रामका लागि औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसारका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव पेस गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई सूचना गरिसकिएको मन्त्रालयकी उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरिएको छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको घोषणा पूर्वजानकारी तथा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको प्राविधिक परीक्षणलगायतको जानकारी तथा अध्ययन गराउने, औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वयन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दछ ।
उपसचिव केसी भन्छिन्, ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहमा भर्खर पैसा पठाएका छौँ । निर्माण प्रक्रियाको काम स्थानीय तहले अघि बढाएका छन् । त्यसको अनुगमन केन्द्रले पनि गर्छ । हरेक चौमासिक समीक्षामा स्थानीय तहले प्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ ।’ प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामका लागि सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण वा आंशिक सहयोग गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।
स्थानीय तहले जग्गा छनोट गर्ने, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वयको काम गर्नेछ । औद्योगिक ग्रामका लागि प्रदेश र स्वयं स्थानीय तहले पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछन् तर हालसम्म उनीहरूबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता आइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेर निर्माण प्रक्रियामा रहेका तर बजेट अभाव भयो वा बजेट थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि भयो भने केन्द्रबाट बजेट थप हुनसक्ने सम्भावना रहेको उपसचिव केसीको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, समन्वय र सहकार्य गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका नीतिगत व्यवस्था
औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुनसक्ने उद्योगहरू
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मापदण्ड
जग्गा छनोटका लागि
मानव बस्तीदेखिको दूरी
#गोरखापत्रबाट
लक्ष्मण दर्नाल ।