काठमाडौं । सात प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम भए पनि आन्दोलनका मागहरुलाई वेवास्ता गर्दै सबै प्रदेशको अस्थायी मुकाम र भवनसमेत तोकिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहित कार्यालय स्थापना गर्ने भवनहरू समेत टुङ्गो लगाएको छ ।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने जनाइएको छ । प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचना अनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो । सरकारले तोकेको अस्थायी मुकाम अनुपयुक्त ठाउँमा भएको भन्दै डोटी, धनकुटालगायत जिल्लाका बासिन्दा बन्द–हड्ताललगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने भन्दा पनि नेताको पहुँच र स्वविवेकमा प्रदेश राजधानी तोकिएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर–१ : मन्त्रालयले मोरङ्गको गोठगाउँलाई प्रदेश नम्बर–१ को उपयुक्त अस्थायी राजधानी ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको गोठगाउँको भवन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ । गोठगाउँमा रहेको भवन १० वर्षदेखि प्रयोग हुन सकेको छैन । सो क्षेत्र आठ सय पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ती भवनलाई प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर–२ : मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर–२ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । चुरोट कारखाना करीब ६८ बिघामा फैलिएको छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालयका लागि चुरोट कारखानाको भवन, नजिकै रहेका क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रका भवन प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रदेश नम्बर–३ : मन्त्रालयले प्रदेश नमबर–३ को अस्थायी राजधानीका लागि भक्तपुर सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सानोठिमीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय खारेज हुने र त्यही भवनमा प्रदेश कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको सुझाब छ । सो क्षेत्र करीब सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मन्त्रालयले ठिमीमा रहेको शिक्षा विभागको भवन, नागरिक उड्ययनको स्वामित्वमा रहेको १७५ रोपनी जमिन, बोडेमा रहेको कृषि विकास तालिम केन्द्रको भवन र खरिपाटीमा रहेको सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्युत् प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रालयहरू ठिमीमा राख्ने र प्रदेश सभा कार्यालय विद्युत् प्राधिकरण रहेको भवनमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्रदेश नम्बर–३ को राजधानी मकवानपुरको हेटौडालाई पनि बनाउन सकिने सम्भाव्यता देखाइएको थियो ।
प्रदेश नम्बर–४ : प्रदेश नम्बर–४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय र त्यसआसपास रहेका शिक्षा, वन, घरेलु, कृषिका तालिम केन्द्रहरू प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सभाका लागि पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गरिने भएको छ । प्रदेश–४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने करीब निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर–५ : सरकारले प्रदेश नम्बर–५ का लागि दाङको लमहीलाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । सो क्षेत्रमा नगर विकास समितिको नाममा सरकारी स्वामित्वको दुई सय पाँच बिघा जमिन छ । प्रदेश कार्यालयका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने भवन पनि बनिरहेकाले सो क्षेत्र उपयुक्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, पछि प्रदेश राजधानीका रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिने र सरकारी स्वामित्वमा प्रशस्त जमिन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले बुटवलमा सरकारी स्वामित्वमा प्रशस्त जमिन नरहेको र अधिग्रहण गर्नुपर्दा महँगो पर्ने, प्रदेश कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन पर्याप्त नरहेको र भौगोलिक रूपमा पनि अन्य जिल्लालाई पायक नपर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर–६ : प्रदेश नम्बर–६ का लागि सुर्खेतलाई अस्थायी राजधानी र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयले सुझाब दिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनले नपुगेमा त्यहाँ रहेका विभिन्न निकायका तालिम केन्द्रका भवनहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । प्रदेश नम्बर–६ का लागि जुम्ला सदरमुकामलाई समेत राजधानी तोक्न माग भइरहेको छ । तर, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार नभएको, सेन्टर नपर्ने, संरचना र प्रशस्त मात्रामा जग्गा जमिन नभएका कारण उपयुक्त नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर–७ : शहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर–७ को अस्थायी राजधानी दिपायल तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । दिपायलस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन, विभिन्न निकायका क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरूमा प्रदेशका कार्यालय राख्न सकिने सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, दिपायल भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने र त्यहाँ थप नगर विकास कार्यालयको भवन र करिब तीन सय रोपनी जग्गा रहेकाले बढी उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

पछाडि परेका क्षेत्रलाई हेरिएन
शहरी विकास मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशको मुकाम र भवनसमेत टुङ्गो लगाइसकेको अवस्थामा विगतमा प्रदेश राजधानीको चर्चा र सम्भावना देखिएका जिल्लाका बासिन्दाले सरकारले हतार–हतार गरेर सम्भाव्यता भएका जिल्लाहरुलाई समेत वेवास्ता गरेको बताइरहेका छन् । उनीहरुले प्रदेश राजधानीका नाममा शुरुमै सबै सुविधा खोज्ने हुँदा पछाडिएका जिल्ला राजधानीका लागि सम्भाव्यता भएर पनि रोजाईमा पर्न नसकेको आरोप लगाईरहेका छन् । उनीहरुले प्रदेश स्थापनाको शुरुवाती अभ्यासमा केहि असजिलोका माझ भए पनि काम गरेर विस्तारै पूर्वाधार निर्माण गर्दै गएको खण्डमा प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने अन्य उपयुक्त स्थानहरु समेत रहेको औंल्याइरहेका छन् ।