काठमाडौं । भारतको ‘जासुसी’ गर्न चीनसँग लिएको रकमबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले ‘स्पष्टीकरण’ दिएका छन् । उनले चीनले दिएको पैसामा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे ‘रिसर्च पेपर’ तयार गरेको आरोपमा ‘अस्पष्ट’ खण्डन गरेका छन् ।
बुधबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसमा चीनले दिएको पैसामा रिसर्च पेपर तयार गरेकोबारे एक शब्द पनि उल्लेख नगरी केवल आरोप झुट्टा र निराधार रहेको दाबी गरेका छन् । सँगै उनले भारत–नेपाल प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को सदस्यका रुपमा कुनै पनि आचारसंहिता नियम उल्लघंन नगरेको बताएका छन् ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका तत्कालीन सदस्य भट्टराईलाई चीनले १५ लाख रुपैयाँ दिएर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे ‘रिसर्च’ गर्न लगाएको एक अध्ययनले खुलासा गरेको थियो छ । ‘ग्लोबल वाच एनलाइसिस’ले सन् २०१७ को अक्टोबरमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा भट्टराईले पेश गरेको प्रोपोजलको प्रमाणसमेत प्रकाशित गरेको छ ।
चीनले नेपाल र नेपालका नेताहरुलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रकाशित एक लेखमा भट्टराईको सन्दर्भ जोडिएको छ । लेखका अनुसार रिसर्च पेपरका लागि भट्टराईलाई उक्त रकम दिइएको थियो । यो प्रोजेक्टको कोअर्डिनेटर भट्टराईकी श्रीमती गीता रहेको उक्त लेखमा उल्लेख छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहकै सदस्यलाई चीनले कसरी आफ्नो पक्षमा लिएको थियो भनेर उक्त लेखमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
चिनियाँ दूतावाससँग भएको सम्झौता
भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘भारतीय एक मिडियामा आएको समाचारलाई पछ्याएर नेपालका केही अनलाइन हरुले मेरो विषयमा गरेको अतिरञ्जित प्रचारमा सत्यता छैन । मैले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेर देश र जनतालाई आघात पार्ने काम गरेको छैन । इपीजीको जिम्मेवारी लिएको बेला त्यसले निर्धारण गरेको आचारसंहिता र नियमलाई उल्लंघन हुने काम भएको छैन । दुष्प्रचारबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’
भट्टराईको यस ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउनेहरुले उनलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले अस्पष्ट खण्डनलाई लिएर उज्वल खनाल लेख्छन्, ‘पैसा त बुझेको हो नि ?’ यस्तै अर्को प्रतिक्रिया छ, ‘मतलब, दूतावासमार्फत आफ्नो बैंक खातामा ‘डाइरेक्ट’ लिएको रकम ‘इपिजी’को सूचना ‘चीन’लाई बेचेबापतको रकम हैन, अन्य प्रयोजनको लागि लिएको रकम हो ? विदेशीमार्फत अघोषित रकम लिनु देशद्रोह हैन र ? पार्टीमा विदेशी दलालहरु छ्याप्छ्याप्ती हुनु र बालुवाटारमा नै लुकाउनु नेकपाको के बाध्यता हो ?’
भारतीय एक मिडियामा आएको समाचारलाई पच्छ्याएर नेपालका केही अनलाइन हरुले मेरो विषयमा गरेको अतिरञ्जित प्रचारमा सत्यता छैन । मैले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेर देश र जनतालाई आघात पार्ने काम गरेको छैन ।
— Rajan Bhattarai (@rajancbhl) August 26, 2020
भट्टराईमाथि सुराकी गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ । ट्वीटर ह्यान्डल सुनिलबाट एक पाठक लेख्छन्, ‘चीनसँग रकम लिएर ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध’बारे चीनको सुराकी भएर बसेको र ‘राष्ट्रघाति कदम’ भनी प्रश्न उठेपछि तपाईं कुन नैतिकताको आधारमा प्रमको सल्लाहकार भएर बसिरहनु भएको छ ।’ नयन्द्र खत्रीको पनि उस्तै प्रतिक्रिया छ । लेख्छन्, ‘१५ लाखको कुरो आयो त खास कुरो के हो ? यौटाको पैसा लिएर अर्काको सुराकी गरेको आरोप छ । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु प¥यो अनि पेपरमा सिग्नेचर तपाइकै देखिन्छ ओरिजिनल हो कि एडिटिङ हो ?’
अस्ट्रेलियाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लक्की शेर्पाले प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारलाई गम्भीर आरोप लागेको अवस्थामा उनले राजिनामा दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्, भट्टराईको ट्वीटमा । ग्लोबल वाच एनलाइसिसमा जनाइएअनुसार भट्टराईले उक्त रिसर्च पेपर दुई महिनामा सक्नु पर्ने थियो अर्थात सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा । नेपाल–भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, जलस्रोतका दुई देशको सहकार्य र मुद्दा एवम् नेपाल–भारत वाणिज्य सम्बन्धका सम्भावनाहरुबारे रिसर्च पेपर केन्द्रित थियो ।
एनजीओ पृष्ठभूमिबाट आएका भट्टराईलाई शान्ति प्रकृयाताका पनि बेलायती दातृ निकाय डिफिड र अन्य पश्चिमा दाताहरुले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार (सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म)का नाममा ठूलो धनराशी प्रदान गरेका थिए । भट्टराई हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका छन् । उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । उनी नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजका अध्यक्ष पनि हुन् । भट्टराईको पछिल्लो ट्वीट झारा टार्ने भएको भन्दै उनीमाथि ब्यङ्ग्यसमेत भएका छन् ।
ट्वीटमा प्रतिक्रिया दिँदै सुनिल सुवेदी लेख्छन्, ‘यति भन्दिएपछि सबै पाप पखालियो, सबै गल्ती सुधारियो, अनि सबै अपराधबाट सफाइ पाइयो । बडो सजिलो छ हो हाम्रो देशमा गल्ती गर्ने अनि त्यसबाट चोखिने, अब न त कुनै छानबीन न त कुनै अनुसन्धान ! अझ प्रमज्यू कै नजिकको व्यक्ति भएपछि त त्यसको सम्भावना शून्य ।’ यस्तै अर्को पनि प्रतिक्रिया छ । चिरन्जिवी काफ्ले लेख्छन्, ‘सत्यता छैन भने सप्रमाण प्रस्तुत भएर गलत प्रचारप्रसार गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही गरौँ । मलाई त यी तथाकथित बौद्धिक भनाउँदाको फिटिक्कै विस्वास लाग्दैन खान पनि सक्छन् गतिलो पहुँच छ पो ।’
यो पनि….
नेपाल-भारत सम्बन्धको ‘जासुसी’ गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई चिनियाँ दूतावासको १५ लाख
सत्यपाटी ।