काठमाडौं । ‘वाल स्ट्रिल जर्नल’ले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धानमा सन् २०१६ मा मलेसियाका प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको सरकारलाई ठूलो आर्थिक घोटालाको गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त रकम हिनामिना गरेपछि पूर्ति गर्न उनले चीनबाट ठूलो रकम लिएका थिए । चीनले त्यही रकमको बदलामा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियालाई बाध्य पारेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री रजाकलाई अहिले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लेनदेनको गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएर १२ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । त्यसैगरी माल्दिभ्समा पनि सन् २०१३ देखि १८ सम्म राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि चीनले लगानी गरेको थियो । उनको शासनकालमा माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरु चीनले हात पारेको थियो ।
अहिले उक्त ऋण चुक्ता गर्न माल्दिभ्सलाई चीनले दबाब दिइहेको छ । पछिल्लो समय चीनको निशानामा नेपाल परेको छ । नेपालमा चीनले सन् २०१५ यता बढी चासो दिन थालेको पाइएको छ । नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरिसकेपछि चीनले नेपालमा खेल्न थालेको पाइएको हो । संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउन नेपाल निर्वाचनमा होमिरहेका बेला चीनले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन भूमिका खेलेको थियो ।
त्यही समय नेपाल–भारत सम्बन्धको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउन चीनले नेपालका ‘थिंक ट्यांक’लाई ठूलो रकम खर्च गरेको छ । तत्कालीन नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईलाई चीनले ठूलो रकम दिएको पाइएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको रिसर्च पेपरका लागि भट्टराईले चीनले उक्त रकम उपलब्ध गराएको पाइएको हो । उनी त्यस समय नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजका प्रमुखसमेत थिए ।
चिनियाँ दूतावाससँग भएको सम्झौता
चिनियाँ दूतावासले सन् २०१७ अक्टोबरमा गरेको सम्झौता अनुसार उक्त प्रोजेक्टको प्रमुख भट्टराईकी श्रीमती गीता गौतम रहेकी छन् । तर, उक्त परियोजना भट्टराईले हेर्ने गरी तोकिएको छ । नेपाल–भारतको सम्बन्ध त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सम्बन्ध १९५०, जलश्रोत र व्यापार सम्बन्धका विवादका पक्ष र द्विपक्षी सन्धीको ऐतिहासिक यथार्थता उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार भट्टराईले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा रिसर्च पेपर बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भट्टराई उक्त सम्झौता अनुसार रिसर्च पेपर बुझाएअनुसार नबिल बैंकमा रहेको ०२१००१७५०६७२९ खाता नम्बरमा १५ लाख नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराएको देखिएको छ । सम्झौतालाई चिनियाँ दूतावासले ‘विन विन’ नाम दिएका थिए । सम्झौता पूरा गरेपछि सन् २०१८ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए ।
उनी अहिले पनि सरकारका निर्णय र नीतिबारे जानकारी गराउन अहिले पनि काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ विशेष प्रतिनिधि लि यङचिङको सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको भन्दै सरकार र चीनको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेपालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भएपछि उत्पन्न परिस्थित र नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले खेलेको भूमिका पनि आलोच्य भएको थियो । लेखाजोखा न्युज/ग्लोबल वाच एनालिसिस
सत्यपाटी ।