बुटवल । प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ । गाडी मर्मतबारे छानबिन गर्न वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा र कृषि अनुदानको खर्च छानबिन गर्न बसिउद्धिन खाँको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएका छन् ।

प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारीसाधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएपछि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्ने तयारी भएको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए । त्यस्तै, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानविन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

एउटा चारपाङ्ग्रे गाडी मर्मतमा करिब साढे सात लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मत गर्दा कम्तीमा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दुई वर्ष पनि नपुगेका नयाँ गाडी मर्मतमा देखिएको अत्यधिक खर्च र कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम र कोरोना कोषबाट भएको खर्च विवरण मगाएर छानबिन गर्न थालिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा १३ वटा गाडी, चारवटा मोटरसाइकल र तीनवटा स्कुटर किनेको थियो । बाँकी पुराना गाडी र मोटरसाइकल छन् । त्यतिबेला पनि बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिदको आशंकामा लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा अनियमितता भएको ठहरसहित बढी तिरिएको ३७ लाख रुपैयाँ मूल्य फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि लेखा समितिले मगाएको सभापति चौधरीले बताए । लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा भएको खर्च फजुल, अपारदर्शी र उपलव्धिविहीन भएको आरोप छ । लेखा समितिको बैठकले उक्त खर्चको फाइल पठाउन मन्त्रालयमा पत्रचार गरे पनि प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको समितिका सभापति चौधरीले जानकारी दिए । लेखाले दाङको सिँचाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चको फाइल पनि मागेको छ । यो आयोजनामा पनि अनियमितताको आशंका छ ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानुन विपरीत घरभाडा लिने गरेको भन्ने आरोपमा पनि लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । घर भाडामा गरिएको खर्चको सबै फाइल पनि मागेको समितिका एक सदस्यले बताए । लेखा समितिको बैठकले अधिकांश क्रसर उद्योगहरू कानुन विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै तत्काल बन्द गराई मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गराउन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।