काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको विभाग गठनका सम्बन्धमा जिल्ला सभापतिहरुले विरोध जनाएका छन् । साउन २८ गते जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले विभिन्न विभागहरू अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागहरूमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सभापतिहरुको वैठकमा भएका निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जारी सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णयहरू अक्षरस पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय महाधिवेशनको हो । दोस्रो निकाय महासमिति हो । महाधिवेशन र महासमितिबाट पारित भएका हरेक विषयहरू नेपाली काँग्रेसको विधानतः निति बन्दछ ।’

‘वर्तमान केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण समितिहरूले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेको अवस्थामा र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन पनि घोषणा भैसकेको परिस्थितिमा पार्टीका विभिन्न विभागहरू अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागहरूमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।