बाके । नेपालगन्ज प्रदेश सरकारका अधिकांश बजेटको खर्च असार महिनामा भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र परियोजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरी चौमासिक रुपमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको भए तापनि असार महिनामा अधिकांश खर्च भएको औंल्याएको हो । यसले असारे विकासका नाममा सरकारको अर्बौं रकम कसरी दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।

महालेखाले प्रदेशमा प्रतिष्पर्धा बेगर पटकपटक सोझै खरिद गर्ने विकृति मौलाएको पनि उजागर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम प्रतिष्पर्धाको आधारमा खरिद कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकाशं प्रदेशले यो प्रावधानको पालना गरेका छैनन् । प्रदेशले फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायतका सामग्री सोझै खरिद गरेर सबै प्रदेशले ६८ करोड १६ लाख ८६ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

जसमा प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशले २ करोड, कर्णाली प्रदेशले ९ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले साढे ४ करोडको सामान कानुन विपरीत खरिद गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर १ ले ८ करोड, प्रदेश २ ले २६ करोड, वाग्मती प्रदेशले साढे १७ करोड, गण्डकी प्रदेशले साढे एक करोडको सामान मापदण्ड विपरित खरिद गरेको उक्त प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यसरी खरिद गर्दा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सात वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा एक खर्ब १२ अर्ब ८ करोड खर्च गरेकोमा ६१ अर्ब २ करोड ९५४ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च असार महिनामै भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिक खर्च गरी योजना सञ्चालन गर्दा सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुने भएकोले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार चौमासिक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।

सात प्रदेशको ९९८ निकायको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ८ अर्ब २० करोड अर्थात् लेखापरीक्षण अंकको ४ दशमलव ३३ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । रकमको उपयोग सही ठाउँमा हुन सकेनसकेको अनुगमन नै नभएको महालेखाको ठहर छ । बाँकेमा अहिलेसम्म स्थानीय तहले रिर्पोट पेश नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामचन्द्र शर्माले बताए । उहाँकाअनुसार स्थानीय तहले अबको एक महिनामा सबै प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने छ ।

बाँके र बर्दियाका १६ स्थानीय तहमा ८२ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५७ औैं प्रतिवेदन अनुसार बर्दियाका स्थानीय तहमा ४७ करोड र बाँकेका स्थानीय तहमा ३५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो । बर्दियाका ८ स्थानीय तहमा कुल ९ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबर रकमको लेखा परीक्षण हुँदा ४७ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बाँकेका ८ स्थानीय तहमा १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा ३५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।