बन्दाबन्दीका कारण चार महिनादेखि बन्द रहेको नेपालगन्जस्थित होटल सिद्धार्थ भ्यू ।

बाँके । कोरोना संक्रमण रोक्न चार महिनादेखि भएको बन्दाबन्दीले बाँकेका होटल व्यवसायीहरु धराशयी हुन पुगेको गुनासो सम्बद्ध व्यवसायीहरुले गरेका छन् । होटल व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले भने, ‘राज्यले ठोस नीति बनाएर प्याकेजका कार्यक्रम नल्याए व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

कोभिड–१९ का कारण बाँकेमा अर्बौ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ रु.३० अर्ब जति लगानी रहेको होटल व्यवसायको लगानी धरापमा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । ‘अर्बौं लगानी रहेको होटल उद्योग हो,’ अध्यक्ष काफ्लेले देशैभरीको अवस्था औंल्याउदै भने, ‘यसको जोखिम न्यूनीकरण र लगानी सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ ।’

गत चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीका कारण यहाँको होटल, रेष्टुरेण्ट तथा पर्यटन व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द हुँदा करिब रु.४ अर्ब बार्षिकरूपमा राजस्व गिरावट आएको छ । बाँकेमा चार हजार होटल व्यवसाय बन्द हुँदा झण्डै २५ हजार कर्मचारी बेरोजगार भएको होटल व्यवसायी महासंघ नेपालगन्जका अध्यक्ष भिमलाल कँडेलले बताए ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट रु.२० अर्ब र व्यक्तिगत क्षेत्रबाट रु.१० अर्बभन्दा बढि लगानी रहेको बाँकेका होटल व्यवसायको लगानी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष कँडेलले बताए । बन्दाबन्दीका कारण धेरै व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन हुन थालिसकेका होटल व्यवसायी संघ कोहलपुरका अध्यक्ष एकनारायण चापागाईले बताए ।

उनका अनुसार दिनरात मेहनत गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेर घरबहाल, मजदुर ज्याला तथा राज्यलाई तिर्नूपर्ने कर तथा महसुलहरु तिर्दै आएका व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द हुँदा पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘लाखदेखि करोडौं लगानीका होटल बन्द छन्,’ चापागाईले भने, ‘अब होटल खोल्ने वातावरण नभए सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

व्यवसायीहरुको घरभाडा तिर्नै मुस्किल भएको बताउँदै चापागाईले भने, ‘घरधनीले ताकेता गरिरहेका छन्, व्यवसायीहरु निकै तनावमा छन् । राज्यले अहिलेसम्म कुनै प्याकेज ल्याएको छैन । यसले व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्थ आएको छ ।’ बन्दाबन्दीले होटल व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यहाँका होटल व्यवसायीहरुले राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दै संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

व्यवसायीहरुले होटल व्यवसायीलाई घरभाडामा छुट दिनुपर्ने, बिजुली पानीको महसुल कम्तीमा एक बर्षका लागि छुट र टेलिफोन इन्टरनेट लगायत करमा पनि बिषेश सहुलियतका व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, व्यवसायीलाई राहतस्वरुप एक बर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, चालु व्यवसायीलाई नै धितोको रुपमा मूल्यांकन गरी न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।