लविङ्ग पत्रकारिताले दिनहुँ नागरिक आधिकारिक र सहि सूचनाबाट टाढा हुँदै गइरहेका छन् । खासगरी स्थानीय तहमा यो अवस्था जवरजस्त लागु भएको देखिन्छ । सिन्को नभाँचेकाहरु पनि ‘लाइम लाइट’मा तर साँच्चिकै काम गरेकाहरुको विषयमा समाचारको ‘स’ले छुँदैन । पत्रकारिताको एकतर्फी यो डम्फुले नागरिकलाई सूचना जबरजस्ती लादेको देखिन्छ, वास्तविकतादेखि धेरै पर । म पछिल्लो चैत्र ११ गतेदेखि सञ्चारमाध्यम र ती माध्यममा भेटिने विषयवस्तुलाई नियाँलिरहेको छु । यहाँ थुप्रै भ्रमहरु छरिएका पाएँ, यो अवधिमा ।

उदाहरणका लागि, ‘सांसद…ले भोलि … गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री दिने’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण हुन्छ तर भोलिपल्ट न त ति सासंदले उक्त तोकिएको स्थानमा कुनै सामाग्री उपलब्ध गराउँछन्, न त सोही मीडियामा कुनै फ्लोअप गरिएको समाचार हुन्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनाको उदाहरण हो । जुन कुरा सरासर झुट हो । तर नागरिकमा यसले एक प्रकारको सूचना प्रवाह गरिसकेको हुन्छ । सामान्यतया ब्यावसायीक धर्म, सिद्धान्त अनि आचारसंहिता अहिले हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै छन् ।

आखिर मीडिया किन यति एकतर्फी हुँदैछन् त ? यो पत्रकारिता जगतलाई फाइदा हुने काम किमार्थ होइन । त्यसैगरी यस्तो अवस्थाले नागरिक पनि सहि सूचनाबाट टाढा हुँदै प्रोपोगाण्डालाई सूचना र समाचार मानेर विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यताको श्रृखंला बढ्दो छ । यतिबेलाको अर्को उदाहरण, स्थानीय तहको काम र प्रयासबारे सबैभन्दा बढी समाचार प्रकाशन र प्रशारण भइरहेको अवस्था हो । तर ती स्थानीय तहका कामको बारेमा देखेको भेटेको प्रत्यक्ष समाचारलाई जनप्रतिनिधहरु आँफै पुष्टिसमेत गर्दैनन् । कारण अघोषित रुपमा प्रचलित ऐन कानुनविपरित विभिन्न पद सिर्जना गरि राखिएका प्रेस सल्लाहकारहरु हावी भइदिन्छन् ।

तपाई हामीलाई थाहै छ, त्यसरी प्रेस सल्लाहकार राखिएकाहरु विशुद्ध राजनीतिक दलबाट निर्देशित छन्, जो पार्टीसँगै कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी छन् न कि नागरिकप्रति । त्यतिमात्रै होइन तततत राजनीतिक दलका सम्बद्ध मीडिया हाउसलाई मात्रै सूचना, समाचारसँगै बजेट पनि ब्यवस्था गरिदिन्छन् । अधिकांश स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थालाई मुख्य आधार बनाएर विभिन्न कार्यक्रमको शीर्षकमा अनलाइन समाचार पोर्टल, पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई बजेट उपलब्ध गराइरहेका छन् र ‘जेन्टलम्यान अग्रिमेन्ट’ भनेको उक्त स्थानीय तहको वाहवाहीमा समाचार प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खालको सूचनाले प्रेषणको ठुलो हिस्सा राज्यको ‘वाचडग’ चौथो अंग नभएर सरकारको एउटा विभाग बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

यसकै परिणाम हो नागरिक तहमा सञ्चारमाध्यमको विश्वसनियता घट्दै गइरहेको महशुस गर्न सकिन्छ । बरु यसको विकल्पको रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरिएको अवस्था छ । स्थानीय तहसँग विभिन्न वहानामा मोटो र मसिनो अवस्था, परिस्थिति हेरेर रकम हत्याएका त्यस्ता मीडियाहरु त्यहाँ हुने गरेका अनियमितता, कानुन मिचेको विषय वा त्यहाँका नागरिकको अवस्थाका बारेमा केही शब्द पनि खर्चिन सक्दैनन्, कारण एउटै हो, सरकारको नुन खाएका हुन्छन् ति मीडिया र त्यसमा आवद्ध पत्रकारहरु । त्यसैगरी ति मीडिया मुर्छामा रहन्छन् । सत्य र असत्यभन्दा पनि लविङ्गमा काम गर्दै पत्रकारिताको नाममा प्रोपोगाण्डा गर्दैछन् । यो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । अपवादमा केहि मीडिया, मीडिया हाउस र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारबाहेक ।

यो अवस्थाको शुरुवात स्थानीय सरकारको पुनःस्थापना अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै शुरु हुन्छ । मीडिया र पत्रकार कुन उम्मेद्वारलाई समाजमा मतदाता समक्ष छ भनेर कुन हदसम्म प्रचारवाजी गर्छ त्यसमा भर परेको हो । राजनीतिक दलका ती उम्मेद्वारको वाहवाहीमा कसले कति समाचार सम्प्रेशन गरेका थिए, त्यसकै आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुलाई नै पद बाँडेका छन् । यो अवस्थाले पत्रकारिता धमिलिँदै गइरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा सहि सूचना र सत्यतथ्य सााचार पाउनै मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । खोजमूलक समाचार आउने सम्भावनामा गिरावट आइरहेको छ ।

सूचना र समाचार भ्रम छर्ने खालका उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई नै मुख्य सामग्रीका रुपमा लगातार महत्वका साथ प्रकाशन र प्रशारण गर्ने शैलीले पत्रकारितालाई लेनदेनसँग साटेको छ । यसरी नागरिकको हकहितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने सञ्चारमाध्यम राजनीतिकरुपमा एकतर्फी हुँदै जाने हो भने यहाँको मीडिया क्षयीकरण हुन धेरै समय पर्खनु नपर्ला । वास्तवमा मीडिया नागरिकको पक्षमा भन्दा शासकहरुको पक्षमा बोल्न थाल्नु स्वस्थ पत्रकारिता हो भन्न पक्कै सकिँदैन । यी सबै अवस्थाले अहिले महामारीमा पनि मीडियाको एकतर्फी सक्रियता नागरिकका लागि हितकर हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जय होस् मीडियाको ।