रोग कसैकसैलाई लाग्छ, तर भोक सबैलाई लाग्छ । यो कुरा सर्वविदितै छ कि आमाको गर्भमा रहेको शिशु देखि लिएर दुधमुखे बालकबालिका, बच्चा, युवा, वृद्धवृद्धा, महिला होस् वा पुरुष सबैलाई बाँच्नका लागि आहारको आवश्यकता पर्छ । खाना बिना कसैलाई बाँच्न असम्भव छ । बिना आहार मानिस कमजोर हुँदै जान्छ । यहाँसम्म कि रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा शक्तिसमेत ह्रास हुनले बिरामी हुन जान्छ । तथापि यसबारे सोचिदिने कोही छैन् जस्तो महसुस भयो । किनभने, लकडाउन अवधीमा कतिले मानिसहरुले खाना पाएनन् भने कति बच्चाले दूध पाएनन् ।

एक त दूध बिक्री नहुँदा दूधको भरमा बाँच्ने बच्चाहरु दूध पाउन बञ्चित भए भने अर्कोतिर आमाको दूध खाने बच्चाले आमालाई आहार नपुग्दा भोकै बस्ने आमाको छातीमा दूध नहुँदा ती अबोधहरु भोकै बस्न बाध्य भए । हाल सरकारले लागु गरेको लकडाउनको अवधी साढे दुई बितिसक्यो । अझै लकडाउन बढाउने निर्णय आउन नि सक्छ । यस अवधीमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवार कसरी र कति कष्ट भोग्दै बाँच्दै होलान् भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यसकारण जनतालाई रोगभन्दा पहिले भोकबाट बचाउनतिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

अरु कुरा गर्नुभन्दा पहिला यो प्रष्ट हुन जरूरी छ कि सरकार किन चाहिन्छ ? हो सरकार यसकारण चाहिन्छ, कि उसले देशमा सुशासन कायम गरोस्, न्यायिक प्रकृयामा देश अघि बढोस्, अपराध नियन्त्रण गरोस् र विपदा संकटको बेलामा जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गरोस्, जनतालाई असहज परिस्थितिमा सहजता प्रदान गरोस्, जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याओस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरोस् र आवश्यक पर्दा जनताको गासबास र कपासको व्यवस्था गरोस् आदि । तर त्यस्तो भइरहेको छ वा छैन् भनी आमनागरिकभन्दा बढी कसले बुझ्न सक्छ ।

पछिल्लो समयमा के कति अपराध भए, कति भ्रष्टाचार भयो, कति जनता उपचार न पाएर अकालमा ज्यान गुमाए देशमा सुशासन व्यवस्था कस्तो रह्यो आदिलाई छाडौं । हामी आज धेरै पछाडिको कुरा नगरौं, विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा आएदेखिको कुरा मात्र गरौं । नेपालमा कोरोना आउनुपूर्व यहाँका विज्ञ, डाक्टर र समाजसेवीहरुले सरकारलाई यसबारे अग्रीम सचेत गराए तर, सरकारले बेवास्ता गर्यो । हवाई उडान जारी रहे, देशभित्र र भारतीय सीमानामा आवतजावत यथावत नै रह्यो । जब महामारी विश्वमै चरम उत्कर्षमा पुग्यो, सरकारले पूर्वतयारी, पूर्वयोजना र पूर्वसूचना बिनै अचानक लकडाउनको घोषणा गर्यो ।

जसको परिणामस्वरूप देशका विभिन्न भागमा आफ्ना गन्तव्यमा रहेका व्यक्ति जो जहाँ थिए त्यही अलपत्र परे । देशमा रहेका गरीब मजदूरहरु भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भयो । केही दाताहरुले आफ्नो देश, क्षेत्र र ठाउँमा रहेका कुनै व्यक्ति रोगभन्दा पहिला भोकले न मरोस् भनी राहत वितरण गर्न सुरु गरे । जसले गर्दा ती गरीब मजदूर परिवारलाई यस महामारी र महासंकटमा अलि राहत भयो, उनीहरुले केही दिन त खाना पाए । तर त्यो राहत सकिएपछि हाल उनको अवस्था दयनीय छ । सोसल मिडिया र प्रिन्ट मिडिया आदिबाट जब केही शुभचिन्तकहरुले आवाज उठाउन थाले यो त सरकारको जिम्मा हो, आफ्नो जनताको हित सोच्ने उसको जीउज्यानको सुरक्षा गर्ने जनतालाई रोगभन्दा पहिला भोकबाट बचाउने दायित्व नै राज्यको हो ।

तब केही समयपछि राज्यले राहत वितरणको घोषणा गर्यो र करिब ७०÷८० करोडको राहत वितरण गरियो भनी जानकारी गराइयो । जसमा विभिन्न जिल्लाका वडा कार्यालयबाट सरकारी राहतका नाममा धेरै जसो ठाउँमा कनिका सहितको चामल, कुहिएको दाल, आलु, एक प्याकेट नून अनि एक डाडु खानेतेल कही एक प्याकेट खाने तेल वितरण गरियो । जुन खबर विभिन्न मिडियामार्फत बाहिर आए । अहिले विश्व नै महाविपदको चपेटामा छ । हुन् त विपद र द्वन्द्वले सधैं नकारात्मक परिणामका साथै सकारात्मक परिणाम पनि ल्याउँछन् हामी दुबैबारे चर्चा गर्छौं ।

पहिलो सकारात्मक कुरा कोरोनाले एकातिर मानवता र सहयोगी भावना जगायो र परिवारलाई समय दिनसक्ने वातावरण बनायो । साथै घरायसी काममा एक अर्कालाई सघाउने मौका दियो । परिवारका सदस्यबीच एक अर्काप्रतिको नकारात्मक धारणा द्वेष, शंका र उपशंका मेटाएर परिवारमा खुशी प्रेम र आत्मियता बढाउने सुनौलो अवसर जुरायो । साथै बिना पान, गुटखा, चुरोट रक्सी र लागुपदार्थ पनि जीवन चल्न सक्छ र ती वाहियात कुरामा खर्च गर्ने रकम अन्य घरायसी काम र बच्चाहरुको शिक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा र सन्देश दियो । विपदले दुखद् परिणाम पनि ल्याउँछ हामी ती दुखद् नकारात्मक परिणामबारे पनि चर्चा गरौं ।

यसको प्रभावले एउटा तप्कामा भोकभरीको समस्या, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अपराध, लूटपाट, हिंसाहत्या, चोरीडकैती, राहत वितरणका नाममा गरीब र असहायहरुको फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गरी लज्जित बनाउने र पैदल यात्रीहरुका लागि बिजोग हुने अवस्था सिर्जना गर्यो । हुन् त सरकारले ७०–८० करोडको राहत वितरण गरेको दाबी गरेछ । तर कस्तो राहत विरतण गरियो, त्यो माथि उल्लेख गरिएको नै छ । तथापि हामी हिसाब गरौं र हेरौं, सरकारले जनताका लागि यस विषम परिस्थिति के के गरेको छ ? भन्नलाई ८० करोड भनिएको छ, तर भागबण्डा गर्दा बढीमा प्रतिव्यक्ति कति पर्न आउँछ होला ?

सरकारले निर्णय गरेकै अनुसार हेरौं भने प्रतिपरिवार बढीमा १७ सय रुपैयाँ पर्ने गरी राहत बाँडियो । हामी आर्थिक स्थितिमा सबैभन्दा तल्लोस्तर पर्ने परिवार अर्थात् मजदूरको परिवारको कुरा गरौं । जसले दैनिक ज्यालादारीमा ईट्टाभट्टा वा घर बनाउन सरसामान ओसार्ने काम गर्छन् । तिनीहरु कम्तीमा दैनिक पाँच सय रुपैयाँमा मजदूरी गरी आफ्नो र आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्छन् । पाँच सय रुपैयाँको दरले २० दिन काम गरी मासिक कम्तीमा १० हजार कमाउने त्यो परिवार जसलाई १० हजार रुपैयाँले घर चलाउन पोषिलो खाना खान गाह्रो भइरहेको हुन्छ । ती परिवारलाई दुई महिनाभन्दा बढीको अन्तरालमा मात्र १७ सय रुपैयाँको राहत जुन यस्तो परिमाणमा देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी परिणाममा रहेको खाद्यवस्तु जुन दिइयो त्यो कुनै ठाउँमा १५ किलो चामल, ५ किलो पिठो, ५ किलो आलु, २ किलो दाल, १ नुन र १ लिटर तेल दिइयो । कहीँ ५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ पाकेट नुन र १ पाकेट तेल बाँडियो । हामी आफै विचार गरौं यो ५ किलो चामलले कति दिन पुग्यो होला ? त्यो सकिएपछि तिनीहरु कति दिनदेखि यो लकडाउनमा बिना रोजगार बाँच्दै होलान् ? जनतालाई यति राहतले साढे दुई महिनाभन्दा बढीको यो लकडाउनको अवधीमा आफ्नो परिवार पाल्न सम्भव छैन । यसकारण जनतालाई भोकबाट मर्नुबाट बचाउनु सरकारको दायित्व हो । होइन भने लकडाउनले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन सफल भए पनि भोकमरीले गरीब जनताको ज्यान लिन समय लगाउँदैन ।

दैनिक ज्यालादारहरुको घरमा खानेकुरा फलफुल, जुस, चिया, कफी र काजुबदाम आदि हुँदैन । उनीहरु पूर्णरुपले खानामै निर्भर रहेका हुन्छन् र मिहेनत बढी गर्ने हुँदा भोक पनि बढी नै लाग्छ । त्यसकारण एउटा मजदूर परिवारमा एक छाकमा कम्तीमा १ देखि २ किलो चामल पाक्छ । तर यहाँ त्यसरी नहेरी यदि पाँच किलो चामल चार दिन पकाउन ठीक हुने भनी अनुमान गर्दा लकडाउनको यो लामो अवधीभर उनीहरु कति दिन भोकै बसे होलान्, अझै कति दिन भोकै बस्नुपर्ने होला ? हुन त लकडाउन खुलेपछि पनि अवस्था तुरुन्तै सामान्य हुँदैन । किनभने भोकभोकै बसेका मजदूर खाना नपाएर कमजोर भइसकेका हुनाले काम गर्न सक्दैनन् भने कतिले काम नै नपाउने अवस्था हुनेछ ।

यतिमात्र नभई लकडाउनको अवधीमा लिइएको ऋणको भुक्तानी माग्न साहुहरु घरसम्मै धाउनेछन् । बिजुलीको बिल भुक्तानी, पानीको बिल भुक्तानी र बैंक कर्जाका लागि ताकेता पनि आउनेछन् । भाडामा बसेकाहरुसँग घरभाडा लिन घरमालिकले पनि सताउने छन् । किनभने अहिलेसम्म उनीहरुले घरभाडा माग्न नआए पनि भाडा लिन नपाउने सरकारको आदेशलाई विभिन्न बहानामा नकार्दै आइरहेका छन् र घरभाडा तिर्नु नै पर्छ भनी दाबी गर्दैछन् । अहिले आमजनताको अवस्था सोचेभन्दा पनि गम्भीर छ । यसकारण लकडाउनका कारण जनतालाई पर्न गएको असहजतालाई सहज बनाउनु र भविष्यका दिनमा सरकारले जनतालाई यस महामारी अनि संकटको घडीमा भोकमरीबाट बचाउन अघि बढेर सहयोग गर्नु, आवश्यक राहत प्रदान गर्नु र रोगभन्दा पहिला भोकबाट बचाउनु सरकारको दायित्व हो ।