दार्चुला । नेपाली सेनाले व्यास गाउँपालिका–२ को घाँटीबगर क्षेत्रमा गोरेटो बाटो निर्माण गर्न आफ्नो क्याम्प राख्न शुरुवात गरेको छ । सो गाउँपालिकाको घाँटीबगर र मौराभेल लगायतका क्षेत्रमा दुई मिटर चौडाइको ४५० मिटर गोरेटो तथा घोडेटो बाटो निर्माणको लागि आवश्यक सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीसहित सेना खटिएको हो ।

बिहीबार हेलिकोप्टमार्फत आवश्यक सामग्री घाँटीबगर नजिकै थी भन्ने क्षेत्रमा पुर्याइएको सेनाले जनाएको छ । आजदेखि काम शुरु गर्न हुने दुर्गादल गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति श्यामराजा विक्रम थापाले जानकारी दिए । यसका लागि दक्ष प्रावधिक जनशक्ति, थप सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको निमित्त आवश्यक फौज पुर्याउने काम जारी रहेको उनले बताए । सामान र जनशक्ति ढुवानी आज (शुक्रबार) पनि जारी रहनेछ ।

व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने छाङ्रु ११५ घरधुरी तथा तिङ्करका ६५ घरधुरीका स्थानीयको आवतजावतको लागि बाटो बनाउन लागिएको हो । दुई गाउँमा १२०० जनसंख्या रहेको छ । नेपाली भूमि भएर बाटो नहुँदा छाङ्रु र तिङ्करका स्थानीय बिहीबार भारतीय बाटो हुँदै व्यास उक्लिएका छन् । तर केही छाङ्रुका स्थानीयवासीले पशुचौपाया नेपालकै बाटो लिएका कारण उनीहरुका लागि बाटो खोल्न लागिएको हो ।

नेपालको भूमि भएर व्याससम्म पुग्न मौराभेल ठूलो चट्टान र घाँटीबगर भन्ने स्थानमा पहिरो समेत गएकाले आवतजावत गर्न समस्या भएको थियो । यो क्षेत्रमा बाटो नहुँदा आवतजावत गर्न नेपालतिर नसकिएको व्यास गाउँपालिका–१ का वडासचिव विनोदसिंह बुढाथोकीले बताए । यो क्षेत्रमा तत्कालै बाटो खुलाउन सेनाको प्रावधिक जनशक्तिसहित प्लस नफ्रीको फौज घाँटीबगर इलाकाको थी इलाकामा तैनाथ गर्ने योजनाअनुसार सेना खटिएको छ ।

सडकखण्ड सञ्चालन भएपश्चात स्थानीय बासिन्दा नेपालकै भूमि प्रयोग गरी आवतजावत गर्न सक्ने छन् । व्याससम्म पुग्न बाटो नहुँदा गत वैशाख ३१ गते सेनाकै हेलिकोप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी छाङ्रु पुर्याइएको थियो । बाटो मर्मत नहुँदा समस्या भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५–६६ बाटै निर्माण शुरु गरिएको दार्चुला–तिङ्कर सडकको हालसम्म ४० किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ मा बसेको बैठकले महाकाली करिडोर (दार्चुला–तिङ्कर सडक योजना) अन्तरगत उत्तरीतर्फ रहेको ८७ किमी सडकखण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेसँगै सेना यो क्षेत्रमा खटिएको छ । चीनको सीमासम्म सडक पुर्याउनका लागि अहिलेको अवस्थामा सडक योजनमार्फत नहुने भएपछि बाँकी काम सेनालाई दिइएको हो ।