काठमाडौं । वर्षौदेखि भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासदेखि सीमा सुरक्षाको प्रयत्नसम्म भएका छन् । खासगरी भारत सरकारले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खुला गरेपछि नेपालको सडक र सदनमा विरोध प्रदर्शनहरु भए ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन शासनदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएको भूभागलाई फिर्ता लिन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कदमहरु चालेको हो । भारतले बाटो बनाउन लागेपछि कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माण नहुँदै कालापानी क्षेत्र नजिकै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका १ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गर्यो ।

प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना सशस्त्र खटायो । नेपाल प्रहरी पनि हेलिकोप्टरबाट पठायो । बीओपी स्थापनापछि सरकारले अर्को कदम चाल्यो, नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्ने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो । बुधवार सरकारले नक्सा सावजनिक पनि गर्यो । यसअघि जम्मू काश्मिरलाई समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि पनि पारिएपछि चर्को विरोध भएको थियो ।

जानकारहरुले भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको नेपाली भूभागसहितको नक्सा नेपालले जारी गर्नु भारतलाई काउन्टरको भएको र अब भारत वार्तामा आउने विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारले चालेको अर्को कदम हो, खलंगा–तिंकर सडक निर्माणलाई प्राथमिकता । सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको छ । सडक बनाउन सेनाले रेकी गरेर निर्माण कार्य थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । सडक नहुँदा नेपाली नागरिक अनुमति लिएर भारतीय बाटो हुँदै आफ्नो गाउँ जाने गरेका थिए ।

यस्तै, भारतको सडक निर्माणको कदमपछि सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै खोल्ने तयारीसमेत गरेको छ । डीएसपीको कमाण्डमा १६० जना बस्नेगरी छाङरुमा पूर्वाधार तयार भएपछि गुल्म बस्नेछ । सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणबाबु थापाले पूर्वाधार बनिसकेपछि गुल्म राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । चौतर्फी दबाबले कालापानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले सो क्षेत्रमा नेपाली सेनासमेत खटाउनेबारे परामर्श सुरु गरेको छ ।सरकारले पठाए आफूहरु जान तयार रहेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताइसकेका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले अपि नाम्पा क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यहाँ सेना पठाउनसक्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, तिंकर लगायत अपि नाम्पा क्षेत्रमा पर्छ । संरक्षित क्षेत्रको जिम्मेवारी सेनाको भएकाले सरकारले पठाए त्यहाँ सेना जानसक्छ । सेना त्यहाँ जाँदा संरक्षित क्षेत्रको रेखदेख पनि हुने र सीमाको पनि सुरक्षा हुनेछ । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सन्तबहादुर सुनार कालापानी क्षेत्रमा सेना पठाउने कुरा उठेको तर निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । संरक्षित क्षेत्रमा सेना जानसक्ने तर सीमामै पठाउन भने सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

कसरी खुल्छ गुल्म ?

सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणबाबु थापाले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र सबै हिसाबले सम्वेदनशील भएकाले सो क्षेत्रमा थप जनशक्ति आवश्यक हुने बतृ । गुल्म राख्ने तयारीबारे बीओपी स्थापना गर्न छाङरु पुगेका एआइजी थापाले भने, ’गुल्म बस्यो भने १६० जना जनशक्ति रहन्छ । अहिले सिम्बोलिक पोस्ट मात्रै राखिएको हो । अब भौतिक पूर्वाधारहरु बनाउँछौं । ठेक्कापट्टा हुँदैछ ।’

उनका अनुसार त्यस क्षेत्र सबै हिसाबले सम्वेदनशील छ । त्यहाँबाट अरु दुई तीन ठाउँमा सशस्त्रकको बीओपी राख्न पर्नेछ । ‘माथि तिंकर पनि छ । जहाँ हामी अहिले बसेका छौं (छाङरु) त्यहाँबाट अझै करिब ३५–४० किलोमिटर सीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा अलिकति जनशक्ति भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । सरकारी लेभलबाट निर्क्यौल हुनुपर्छ ।’ भारतले महाकाली नदी किनारमा गड्डाचौकी, टनकपुरदेखि नै ठाउँठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।

‘जस्तो महाकाली तरेर अहिले त विचरा आपतविपतका नेपालीहरु आए । त्यसरी नै तरेर आउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरो पनि सोच्न पर्यो,’ उनले भने । त्यसो त गुल्म राख्न सजिलो छैन । अहिले पोस्ट राख्न घर भाडामा लिइएको हो । ‘अब गुल्म राख्ने भनेपछि ब्यारेक पनि त्यस्तै खालको हुनुपर्यो । त्यसका लागि अगाडि बढ्ने प्रोसेसमा छ । सरकारले रकम निकासा गरिसकेको छ । पूर्वाधार बनिसकेपछि गुल्म राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

सेना कसरी जान सक्छ ?

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले संविधानले नै सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता रक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको भन्दै सेना खट्न तयार रहेको जानकारी दिए । सेना कसरी कालापानी क्षेत्र जानसक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेर जिम्मा दियो भने हामी तयार छौं । संविधानमा सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डताको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ ।’ तर, ऐनमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।

ऐन कानुनमा सीमा सुरक्षाको जम्मै जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । यसको लागि माथिबाटै नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अपि नाम्पा संरक्षित क्षेत्र पहिल्यै घोषणा भइसकेको छ । ‘पर्यावरण संरक्षणका लागि जसरी अरु ठाउँमा वनजंगल, आरक्ष, निकुञ्जहरुकम खटिइरहेका छौं त्यहाँ हामीलाई खटायो भने जानसक्ने भन्ने कुरा हो,’ सेना पारिचालनका लागि बैकल्पिक बाटो उनले सुनाए, ‘सरकारको निर्णय आयो भने नपठाउने भन्ने कुरै भएन ।’

रक्षा मन्त्रालय छलफलमै

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तकुमार सुनारले सेना सीमामा खटाउने सम्बन्धमा निर्णय भइनसकेको बताए । कालापानी क्षेत्रमा सेना पठाउन कुरो उठेको भन्दै केही समयमा निष्कर्ष आउने उनको भनाई छ । रक्षा मन्त्रालयको परामर्शबारे उनले भने, ‘सीमामा खटाउने सम्बन्धमा अहिले केही निर्णय भएको छैन । कुरा उठेको छ । नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । सेना आफैँ जाने होइन ।’ त्यसो त सेना परिचालन गर्नका लागि सुरक्षा परिषद्ले निर्णय लिने हो ।

परिषद्ले सेनाको सञ्चालन, उपयोग, प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन्छ । ‘परिषद्को बैठकले आवश्यकता के कसो हो भनेर हेर्छ । सरकारको निर्णयपछि मन्त्रालयले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउने हो । अनि सेना जाने हो,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म सेनालाई अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा पठाउने कुरा छ, सेनाले पहिल्यैदेखि संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै आएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा बस्नुपर्ने भयो भने सेना जान्छ नै ।’

खलंगा–तिंकर सडक निर्माणका लागि रेकी

सैनिक प्रवक्ता पाण्डे केही दिनअघि सेनाले गरेको रेकी खलंगा–तिंकर सडक निर्माणका लागि भएको जनाएको छ । निर्माणका लागि आज विशेषज्ञ टोली काठमाडौंबाट गएको उनले जानकारी दिए । ‘दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट तिंकरसम्मको बाटोमा गएको वैशाख १४ गते नेपाल सरकारले बाटो बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यो बाटोमा जिरोदेखि ४७ किलोमिटरसम्म सडक विभागले बनाउने र ४७ किलोमिटर पश्चात जिरो मानेर अर्को ८७ किलोमिटर नेपाली सेनाले बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ ।

यो सडकको बीचमा (खलंगाभन्दा माथि छाङरुभन्दा तल) घाटेबगर भन्ने ठाउँमा पहिरो र कडा चट्टानको कारणले गर्दा गाउँलेहरु भारतको बाटो भएर छाङरु र तिंकर जानुपर्ने बाध्यता छ । सेनाले २ मिटर चौडा घोडेटो बाटो बनाइदियो भने आम जनतालाई त्यहीँ बाटो प्रयोग गरेर तिंकरसम्म ओहोरदोहोर गर्न सहज हुने आँकलन गरेको छ । ‘त्यसमा २०० मिटरको चट्टान छ । १०० मिटर सुख्खा पहिरो गएको हटाउनु पर्नेछ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘चट्टानमा ब्लास्टिङ गरेर बाटो बनाउनुपर्ने छ । यहाँनेर कुल बनाउने बाटो ४५० मिटर हो ।’

सेनाले बाटो बनाउने भएपछि आवश्यक सामान ढुवानी तथा ड्रप गर्नका लागि हेलिप्याडको आवश्यकता पर्छ । ब्लास्टिङ गर्न मेसिन, बारुद चाहिन्छ । ती सबै वस्तु ओसार्ने हेलिकप्टरबाटै हो । त्यसैले पहिले हेलिप्याड बनाउने तयारी छ । ‘अब त्यहीँ घोटेडो बाटो वैशाख १४ को निर्णयअनुसार पछि फराकिलो बनाउँछौं । घोडेटो बाटो बनाउने विषयमा सेनाको टोली गएर कहाँ के गर्ने भनेर रेकी गरेको हो । त्यसको आलावा कच्ची बाटो बनाउँदा कुन कुन ठाउँ क्याम्प खडा गर्न सकिन्छ ? भन्ने हिसाबले रेकी गर्न गएको हो,’ पाण्डेले भने ।

यहीँ आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) भित्र घोडेटो बाटो बनिसक्ने सेनाको दावी छ । ‘हाम्रो एक्सपर्ट टोली खटिसकेको छ । उनीहरु बिहीवार त्यसतर्फ मुभ हुन्छन् । तिनीहरुले लोकल श्रमिकहरु पनि प्रयोग गर्छन् । उनीहरुको सुरक्षाका लागि थप अरु फौजहरु जान्छ । उनीहरुले क्याम्प स्थापना गरेर अनि काम सुरु गर्छन्,’ उनले भने । केन्द्रबाट विशेषज्ञको टोली, बाटोको इन्जिनियर, ब्लास्टिङ एक्सपर्ट, सर्भे गर्ने एक्सपर्टहरु यसमा सहभागी हुनेछन् । बाटोको ओभरल कमाण्डर, बाटोको कमाण्डर चाहियो यसमा सँगै हुन्छन् ।

सेनासँगै स्थानीय कामदार पनि लिने सेनाको तयारी छ । ‘स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन्छ । हाम्रो फौज पनि मिसिएर काम गर्छ,’ पाण्डेले भने । अहिलेको घोडेटो बाटो भविष्यमा मोटर चल्ने बाटो बन्ने हो भने यस क्षेत्रको कायापलट हुनसक्छ । ’महाकाली राजमार्ग भनिएको छ यसलाई । ४७ किमी सडक विभागले बनाउने र ४७ लाई जिरो मानेर अर्को ८७ किमी आर्मीले बनाउने हो,’ उनले भने ।