काठमाडौं । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गत शुक्रवार गरेसँगै नेपालमा भारत विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्म यस विषयमा विरोध जारी छ । सरकारले पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्दै भारतीय कदमको आलोचना गरेको छ ।

यस्तोमा सडक उद्घाटन हुनुभन्दा दुई साताअघि भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा कालापानी र लिपुलेकको विषयमा एउटा जर्नल प्रकाशित भएको छ । जसले कालापानी हुँदै लिपुलेक नेपालको भएको स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ । भारतमा सार्वजनिक नीतिमा प्रभाव राख्ने थिंक ट्यांकको ‘ओआरफ इस्यु ब्रिफ’ अप्रिलको अंक ३५६ ‘भारत र नेपालको कालापानी सीमा विवाद’मा केन्द्रित छ । फाउन्डेसनकी जुनियर फेलो सोहिनी नायकले लेखेको जर्नलको लेखमा कालापानीको सीमा विवादमा भारतले बखेडा निकाल्न नहुने भन्दै कुटनीतिक टेबलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘बीबीआइएन प्लस एम’ मा जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने उनी ओआरएफ साउथ एसिया विक्ली जर्नलकी सदस्य समेत हुन् । दक्षिण एसियाको सीमा सुरक्षाकी जानकार सोहानी इन्डियन एसोसिएसन फर एसिया एण्ड प्यासिफिकी सह सम्पादकको रुपमा काम गरिसकेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एमफिल, राजनीतित्रशास्त्रमा एमए गरेकी सोहानी ओआरएफमा नेपाल मामिला हेर्दै आएकी छन् । २०१९ को नोभेम्बरमा भारतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नक्सासँगै नेपालमा पनि विवाद बढ्दै गएको थियो । नक्साले कालापानीलाई ग्रेटर हिमालय अन्तर्गत भारतको सीमा समावेश गरेको छ ।

नक्साले कालापानीलाई उत्तराखण्डको पिथोरागढ जिल्लामा रहेको देखाएको छ । लगत्तै नेपालमा नक्साको विषयमा विरोध भयो । नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा रहेको सीमा विवादित क्षेत्रमा रहेको कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालमा विरोध चर्किएको थियो । नेपालले विरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्योल । दुई देशबीच कालापानीमात्र नभइ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सुस्ता पनि विवादित क्षेत्र भएको जर्नलमा उल्लेख छ ।

१९५० मा सम्पन्न सन्धिमा नेपाल र भारतले कालापानीको विवादलाई समाधान गर्न नसक्दा अहिलेसम्म विवाद जारी रहेको जर्नलमा उल्लेख छ । कालापानी दक्षिण एसियाको कुटनीतिका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र हो । जुन भूमिले भारत नेपाल र चीनलाई जोड्छ । नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको ‘वफर स्टेट’को रुपमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको जर्नलमा उल्लेख छ । कालापानीको विवाद काली नदीको उद्गमस्थलको विषयमा रहेकोसमेत जर्नलमा भनिएको छ ।

जर्नलमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै कालापानीको उद्गमस्थलको विषयमा दुई फरक धारणा रहेको बताइएको छ । जुन पहिलो लिम्पियाधुरा र दोस्रो कालापानी नजिकैको लिपुलेक । दुवै नेपाली भूमीमा रहेका छन् । सीमा सम्बन्धी काम गर्न बनेको नेपाल–भारत प्राविधिक समूहमा भारतले कालीनदीको उद्गमस्थल पानखागडबाट भएको दाबी गर्दै आएको छ । जर्नलमा काली नदीलाई स्पष्टरुपमा खुलाउनु पर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो भागलाई कालीभन्दा मध्यभागमा आएर महाकाली र दक्षिणी भागमा आएर सार्जो अथाव गोर्गाभन्दा यसमा उल्झन देखिएको बताइन्छ ।

नेपालले तयार पारेको नक्साले काली नदीको उद्गमस्थल कालापानीको १६ किलोमिटर उत्तरपश्चिम लिम्पियाधुराबाट भएको उल्लेख छ । जुन नक्सा १८२७ मा कोरिएको र आधिकारिक भएको समेत उल्लेख छ जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीका हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सुर्गले तयार पारेका हुन् । सन् १८४६–१८६० र १८६० देखि १८८० को बीचमा चयार पारिएका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट कालीको उद्गमस्थल भएको उल्लेख भए पनि कालीलाई विभिन्न नामले उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुटी’ र पछि ‘कुटी याङ्दी’ । दुई देशले सीमा विवादका विषयमा काम गरे पनि कालापानी क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट रुपमा काम अगाडि बढ्न नसेको जर्नलमा उल्लेख छ । कालापानी क्षेत्रमा दशगजा ’नो मेन्स ल्याण्ड’ निर्माण हुन नसकेको उल्लेख छ । दुई देशबीचको प्राविधिक समितले २६ वर्ष काम गरिसके पनि कालापानी–लिम्पियाधुराको ३७० वर्गकिलोमिटर, सुस्ता क्षेत्रको २४ वर्गकिलोमिटर अन्य क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । जर्नलमा दुई देशबीच ७१ विभिन्न स्थानमा ६०६ वगकिलोमिटर भूमि विवादमा रहेको उल्लेख छ ।

‘भारतले असुरक्षा महशुस गर्नुको प्रमुख कारण चीनको उपस्थिति हो जसले नेपालसँग एक हजार ४३९ कलोमिटर सीमा साझेदारी गर्छ । नेपाल र चीनले सन् १९६० मार्च २१ मा यस विषयलाई सम्झौतामार्फत् समाधान गरेका छन्,’ जर्नलमा लेखिएको छ, ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ अन लाइले सगरमाथा नेपालको भनेर घोषणा गरेका छन् । यससँगै छिमेकी नेपालसँगको सीमा विवाद शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान भएको छ ।’ नेपाल हाल चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को महत्त्वपूर्ण साझेदार देश भएको भन्दै यस कुरालाई दक्षिण एसियाको कुटनीतिमा नजरअन्दाज गर्न नसकिने लेखिएको छ ।

यही सामरिक महत्वलाई बुझेर भारतले चीनसँग विवादित लिपुलेक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । ‘मे १५, २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले जारी गरेको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ ले नेपालको उपस्थितिबिना नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याएको छ,’ रिसर्च फेलो नायकले लेखेकी छन्, ‘दुई देशले लिपुलेकको विषयमा बोलेको यो पहिलो घटना थिएन । नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनले सन् १९५३ मा संयुक्त वक्तव्यमा मार्फत् पनि उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला पनि भारतले र चीनले लिपुलेक हुँदै रुट खोल्ने सम्झौता गर्दा नेपालसँग कुनै सहमति गरेका थिएनन् ।’

लिपुलेक तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो पास हो । यो ६ हजार १८० मिटर अग्लो कालापानी दक्षिणको पहाडमा अवस्थित छ । ‘यो कोरिडोरमा भारतको पहुँचले तिब्बतसँगको आर्थिक व्यापारका लागि बाटो खुल्नेमात्र नभई कालापानीको लागि सुरक्षाका लागि पनि सहयोग पुग्नेछ,’ सोहानीले अगाडि लेखेकी छन्, ’नेपाल यस विषयामा जानकार नभएको पनि होइन र दुई ठूला क्षेत्रीय महाशक्तिसँग एकएक गरी कुटनीतिक हिसाबले कुरा गरिरहेको छ ।’ लामो समयदेखि विवादमा रहेको कालापानीको विषयमा भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझावसमेत सुहानीले दिएकी छन् ।

‘कालापानी क्षेत्रमा जस्तै अरूमा पनि विवाद नहोस् भनेर भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण तवरले नै सीमाबारे टुंगो लगाउनुपर्छ । भारत चीनसँगको असुरक्षाभन्दा परसम्म जान तयार हुनुपर्छ,’ उनले अगाडि लेखेकी छिन्, ’नेपालको संसद्ले यो विषयलाई गम्भीतारपूर्वक लिएता पनि दुवै सरकारहरू संवादका लागि तयार हुनुपर्छ । पछिल्ला घटनाहरूलाई ध्यान दिँदै दुवै देशहरूले नयाँ सीमा व्यवस्थापन सम्झौताका लागि जोड दिनुपर्छ ।’ कालापानी सीमाबारे पहिलो विवाद भएयता समयका मागहरू परिवर्तित भएको भन्दै उनले विवाद समाधानका लागि दुवै देशका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी छिन् ।

https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/04/ORF_IssueBrief_356_India-Nepal-Kalapani.pdf