राजाराम कार्की । काठमाडौं । भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्ने दिएर आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने योजना पनि कागजमा सीमित भएको छ । सामूहिक, करार र सहकारी खेतीसम्बन्धी ऐन नभएका कारण घोषित अवधारणा लिखितमा मात्रै सीमित हुन गएको हो । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई यसप्रति आकर्षण गर्न, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणका साथै करार खेतीको अवधारणअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को वार्षिक बजेटमार्फत् घोषणा गरेको थियो ।
भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश लगातयका मुलुकमा करार खेती सफल मानिएको छ । त्यसैलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि करार खेती ऐन ल्याउने विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । घोषणा गरिएको विषय कार्यान्वयन नहुनु, करार ऐन पारित नहुनु, खेती गर्नसक्ने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु, जमिनमा सिंचाइ सुविधा नहुनु जस्ता कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेको बढ्यै छ । कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘कृषिको व्यावसायीकरणका लागि करार खेती प्रभावकारी मानिन्छ । करार खेतीबाट कृषकलाई बैंकिङ ऋण र बीमा गराउन सजिलो, बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र उत्पादित वस्तु बिक्री–वितरणमा सजिलो हुने भएकाले करार ऐन आवश्यक छ ।’
सरकारी, सहकारी र निजी तहबाट कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने योजना पनि ऐन नभएकै कारण अलपत्रमा परेको विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले जमिनको खण्डीकरण, घडेरीकरणको रोकावट र जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवानासमेत तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमार्फत भएको हो । तर, जमिन बाँझो राख्ने प्रबृत्तिका कारण आयात बढ्ने देखिन्छ । हाल भारतबाट प्रतिमहिना दुई अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करार खेती गर्न दिने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चिततामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने योजना अन्ततः व्यवहारमा लागू नभएकाले कृषि उपजको आयात बढेको हो ।
यसो हुँदा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले भने आगामी तीन वर्षमा धान, मकै, तरकारी र माछामा नेपाल आत्मानिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने दावी गर्छ । मन्त्रालयका सहसचिव योगन्द्रकुमार कार्की भन्छन्, ‘आगामी तीन वर्षमा रु तीन अर्बको धान, रु एक अर्बको मकै, रु एक अर्ब ३९ करोडको दलहन बाली, रु ८३ करोडको तरकारी र रु २८ करोडको माछा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ तथ्याङ्कअनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । कृषि प्रधान मुलुकमा दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो हुनुले कृषिको परनिर्भरता बढदै जानु चिन्ताको विषय हो । कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शङ्कर सापकोटा जमिन बाँझो नहुने हो भने नेपालले कृषि वस्तुको आयात गर्नु नै नपर्ने बताउँछन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दश लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र हाल खेती गरिँदै आएको छ । बाँझिएको करिब आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनीमा खेती गर्न सकिन्छ । एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जग्गा हो ।
कूल खेतीयोग्य जमिनको ३३ दशमलव ३२ प्रतिशत जमिन बाँझिएको छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरीचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेको क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार र अन्य सिमसारलगायत २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । छैटौं कृषि गणना २०६८ अनुसार एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन् । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर छन् । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलब्ध नभएको गणनाका क्रममा बताएका थिए । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेशालाई मर्या्दित बनाउने, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आगामी तीन वर्ष भित्रमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइन २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख छ । रासस