जाजरकोट । कुल ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट)को काम भइरहेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनास्थलमा स्थानीयवासीले अहिले पनि दैनिकजसो भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । यसरी आफूखुशी निर्माण गरिएका यी संरचनाले नै पछि गएर आयोजना सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गर्ने देखिएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै स्थानीयवासीले निर्माण गरेका घरहरुको लागत सङ्कलनको काम शुरु भएको छ । करिब पाँच सयको संख्यामा यहाँ घर रहेका आयोजनाका इन्जिनीयर पदम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँको तीन हजार ९३३ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । यसबाट चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउनेमा सहमति पनि भएको थापाको भनाइ छ ।

उनले हाल जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिने बित्तिकै यो मुआब्जा पाउने सबैको खातामा रकम जम्मा गरिने बताए । प्रत्येक रोपनीको रु ६ लाखका दरले रकम दिने सहमति भएको पनि उनले जानकरी दिए । विसं २०७६ भदौ २७ गते मुआब्जा पाउनेहरुको नामावली सार्वजनिक भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले बारेकोट गाउँपालिकालाई डुबान क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरिसकेको थियो ।

तर पनि प्रशासनले गरेको निर्णयलाई स्थानीयवासीले लत्याउँदै डुबान क्षेत्रमा भकाभक घर निर्माण गरिरहेका छन् । यसका कारण पछि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरुकै भनाइ छ । उनीहरुले मुआब्जा पाउने आशाले यस्ता संरचना बनाइरहेका स्थानीयवासीकै भनाइ छ । आयोजनाले २०७६ भदौ २७ पछि निर्माण हुने कुनै पनि संरचनाको रकम नदिने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले बाँध निर्माणस्थलबाटै करोडौं रकममा सडक समेत निर्माण भइसकेको छ ।

बाँकी सोही सडकको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत भई अबका केही दिनमै काम शुरु गर्ने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । यसरी राज्यले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आयोजनाबाट प्रभावित हुने ठाउँमा काम नगर्न अनुरोध गर्दा पनि यस्तो ठाउँमा किन संरचना निर्माण गरी राज्यको बजेट सक्ने काम भइरहेको छ भनेर अचम्म लागेको पत्रकार महासङ्घ जाजरकोटका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंहले बताए ।

अहिले डुबान क्षेत्रमा धेरै मात्रामा सरकारी भवन, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालयसमेत प्रभावित भएका छन् । डिपिआरको काम समेत पूरा भएर प्रतिवेदन दिन मात्र बाँकी रहेको उक्त आयोजनाका इन्जिनीयर थापाले बताए । उता डुबान क्षेत्रमा घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासी भने आफूलाई सूचना नै नभएको बताउने गरेका छन् । अहिले सडक निर्माण भएसँगै पक्की घर निर्माणको काम गरिरहेको बारेकोट गाउँपालिका–७ का श्यामबहादुर सिंहले भने, ‘हामीलाई कसैले पनि यहाँ घर निर्माण नगर भनेर जानकारी दिएको छैन । अहिले हाम्रो जमिनमा घर हाल्दा पछि सरकारले राहत दिएन भने त हामी घर न घाटका हुन्छौँ ।’

मुआब्जा विवाद मिल्यो, भौतिक संरचनाले समस्या

पटक पटक मुआब्जामा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रतिरोपनी रु ६ लाखमा सहमति गरेका यहाँका स्थानीयवासीले अब फेरि रोक लगाएको समय र स्थानमा आएर निर्माण गरिएका संरचनाका कारण विवाद गर्न सक्ने देखिन थालेको छ ।

बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले डुबान प्रभावित क्षेत्र स्थानीयवासीलाई जानकारी दिन नसक्दा यस्तो समस्या आएको छ । नयाँ निर्माण भइरहेका घरको मुआब्जा नपाउने समस्याले गर्दा यहाँका केही सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार, आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले व्यापक मात्रामा पहल गरेर डुबान प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

कसरी हुँदैछ निर्माण कार्य ?

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् । अहिले कोरोना भाइरसको त्रासले गर्दा काममा अवरोध आए पनि अन्तिम प्रतिवेदनको तयारीमा रहेको आयोजनाका इन्जिनीयर पदम थापाले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग तथा शिलाजितलगायत जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पुस्तौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई उचितरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्योसमेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वका रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनाका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जा्विज्ञको तर्क छ । केही दिन अघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरेको थियो । जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् ।

आयोजना निर्माणका लागि रु एक खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । यो आयोजना निर्माण कार्य साढे छ वर्ष्भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिंदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो निर्माणस्थल समुद्री सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्नेछ ।

यहाँ ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ भन्दा बढी घर परिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बैंक खातामा नै जम्मा गरिदिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ ।

आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिकाका–१, २, ५, ६, ७ र ८ वडा प्रभावित हुनेछन् । अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दिल्लीमा भूमिगतरूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ । ३० महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने गरी गरिएको सम्झौता सकिएर ६ महिना थपिएको हो । यो समयावधि गुज्रिँदा समेत अझै डिपिआरको काम पूरा हुन सकेको छैन ।