देश कोरोना चुनौतीसँग जुझिरहेको बेला अचानक आएको अध्यादेश प्रकरणले शान्त रहेको राजनीतिक वातावरण यसरी तरङ्गित बन्यो कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फूटको संघारमा पुग्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीति दलहरूबीच अध्यादेशविरुद्ध एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुका साथै लामो समयदेखि एकता प्रक्रियामा रहेका संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा नेपाल रातारात एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगे । लकडाउनका कारण घरमा थन्किएका नेता–कार्यकर्ता, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता लगायत सम्पूर्ण जनसमुदाय र सञ्चार जगत तरङ्गित र ध्रुवीकृत हुन पुगे ।

फलत कोरोनाविरुद्धको लडाईंबाट ध्यान विकेन्द्रित भई मूलुक संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भयो । नेपालमा घटेको यो घटनाले नेपाली समाज मात्र तरङ्गित भएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत विशेषतः छिमेकी मुलुकको चासो र चिन्ता प्रकट हुन पुग्यो । चौतर्फी विरोधको घेरामा रहेका २०७७ वैशाख ८ गते जारी भएका २ वटा अध्यादेशहरू २०७७ साल वैशाख १२ गते राष्ट्रपतिद्वारा खारेज भएपश्चात पनि नेकपाभित्र भूसको आगो झैं सल्किएको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्ने तहसम्म पुग्यो ।

२०७७ वैशाख ८ गेतबाट प्रारम्भ भएको नेकपाभित्रको विवादले २०७७ वैशाख २० गते भएको नेकपाको सचिवालयको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आआफ्नो तर्फबाट भएका कमी कमजोरीहरूप्रति आत्माआलोचना गर्दै अब उपरान्त यस्ता कमी कमजोरी हुन नदिने र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि हाललाई अस्थायी युद्धविराम भई पार्टी विभाजनको खड्को आंशिकरूपमा टरेको छ । नेपालको इतिहासमा दरबारभित्रको कलह, राणा परिवारभित्रको कलह र २००७ सालको क्रान्तिपश्चात पार्टीभित्रको कलहले इतिहासमा ठूल्ठूला घटनाहरू घटेका र तिनले समग्र नेपालको इतिहासलाई प्रभावित पारेको इतिहास सबैलाई अवगत नै छ ।

२००७ सालको क्रान्ति लगायत आजसम्मको इतिहास हेर्दा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका आआफ्नो ठाउँमा छँदैछ, २००७ सालको क्रान्तिदेखि आजसम्मका हरेक घटनाक्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तररूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण इतिहास एकातिर रहेको छ भने अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक कलह र विभाजको तीतो अनुभव बेहोर्दै आएक छन् । २००७ सालको क्रान्तिपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार र तत्पश्चात गठन भएका सरकारहरूमा नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहले उब्जाएको असहज परस्थितिबारे सवैलाई अवगत नै छ ।

२०१५ सालमा नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाका कारण छोटो अवधि मै जननिर्वाचित सरकार सैनिक कुद्वारा अपदस्त भई २००७ सालको क्रान्तिमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोसिन गई मुलुक एकदलीय निरंकुशतातर्फ धकेलिन पुग्यो । लामो समयको कष्टपूर्ण संघर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाई सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो ।

२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त नगरी नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो पार्टीकारूपमा उदय भएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । मनमोहन नेतृत्वको सरकाले गरेका लोकप्रिय कामहरूबाट अत्तालिएको कम्युनिस्टइतरको गठबन्धनका कारण ७ महिनाको छोटो समयमै मनमोहन नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरिन पुग्यो । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा पुनस् नेपाली कांग्रेसले तेस्रोपटक बहुमत प्राप्त गरी सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । आन्तरिक कलहका कारण कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा गर्नुपर्यो ।

तत्पश्चात नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको चर्को अन्तरकलहका कारण पार्टी विभाजन हुन गई संसद् विघटन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्दगी गरेको लगाएको घटनाहरू सबैलाई अवगत नै छ । आन्तरिक कलहले कमजोर बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित हुँदा पनि आन्तरिक कलहबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अनेकौ टुटफूटको शृंखला बेहार्दै आएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वाम गठबन्धन गठन गरी २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी भई आन्दोलन सफल गर्न योगदान गर्ने कार्यमा सफल भएता पनि कुनैपनि निर्वाचनमा वाम एकता वा वाम गठबन्धन निर्माण गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन सफल नभएका कारण जनमत कम्युनिस्टको पक्षमा भएतापनि कम्युनिस्टहरू निर्वाचनमा पराजय बेहोर्दै आएको नेपालको निर्वाचनको इतिहास हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूला कम्युनिस्ट घटकको रूपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग निर्वाचन लडेका थिए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार नेतृत्व गरिरहेका थिए भने नेकपा (एमाले) सरकारबाहिर रहेर निर्वाचन लडिरहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तहका ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, ६ वटा महानगरपालिका र ७७ वटा जिल्ला समन्वयन समितको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको १५०६ सीटमध्ये ५५२ सीट (४१.५५) र जिससको प्रमुख उपप्रमुखको १५४ सीट मध्ये ७७ सीट (५०५) मा विजय हाँसिल गरी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो भने नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा ४५९ सीट (३०.४७५) र जिससमा ३६ सीट (२३.३७५) सीट जितेर दोस्रो स्थान र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा २१७ सीट (१४.४५) र जिससमा २५ सीट (१६.२३५) जितेर तेस्रो पार्टी बनेको थियो ।

विगतका निर्वाचनको परिणम र स्थानीय तहको निर्वाचनको परणामलाई ध्यानमा राखी आम नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदातको सुझाव र व्यपक दबाबका कारण नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन कायम गरी निर्वाचनमा जाने भनी २०७४ असोज १७ गते ऐतिहासिक निर्णय भयो । समाजवादी जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, मधेश समता पार्टी नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल लगायतले वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरी वाम गठबन्धनको पक्षमा करीब दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त भई तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो ।

तत्पश्चात नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि हाल देशमा नेकपाको एकमना सरकार छ । नेकपालाई प्राप्त करीब दुईतिहाइको जनादेश नेकपा एक्लैको बलबुताबाट मात्र प्राप्त भएको होइन, यसमा वाम एकता कायम गर्न र करीब दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गर्न माथि उल्लेखित दल तथा दलका नेता कार्यकर्ताहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता कार्यकर्ताहरूका लागि यत्रो ठूलो जनादेश प्राप्त हुनु ठुलो अवसर र चुनौती दुवै हो । तीनै तहमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारहरूले देश र जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक काम गरी विद्यामान गरीबी, अशिक्षा र बेरोगारी हटाई देशमा शान्ति र सुशासन कायम गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

सरकार गठन भएको २ वर्षमा सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको कार्यशैलीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । कोरोनाको चुनौती सफलतापूर्वक सामना गर्ने, जनतामा आशा र कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्ने नीति तथा कर्यक्रम ल्याउने र आमजनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुको बदला पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा गुटबन्दी र सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने इतिहासले सुम्पेको जिमेवारी र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अगाडि धेरै विकल्प छैनन्, इतिहासबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई विधिसम्मत र सरकारलाई जनअपेक्षाअनुकुल सञ्चालन गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरी जनचाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ ।

इतिहासमा अवसरहरू बारबार आउँदैनन्, एकपटक मात्र आउँछ । इमान्दारीपूर्वक दह्रो इच्छाशक्तिका साथ प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । संसारमा जीवन या मृत्यु दुईवटा मात्र मार्ग छन् । कर्मण्यतापूर्वक गरिने कार्यले जीवनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भने अकर्मण्यताले मृत्युको यात्रा शुरू हुन्छ । कर्मण्यताको बाटो हिँड्न सकिएन भने अकर्मण्यताले मृत्युवरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसैले प्रिय मित्रहरू ! इतिहास क्रुर छ, प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरी इतिहास निर्माणको बाटोमा अघि बढौं ! अन्यथा मृत्युवरण गर्नुको विकल्पै छैन । सबैलाई चेतना भया !