काठमाडौं । सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उद्योगीले चैत महीनाको पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारी निर्णयको उपेक्षा गरेको पाइएको छ । औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका २१९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण, उद्योग सञ्चालनको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी प्रारम्भीक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र चैत महीनाको पूरा पारिश्रमिक दिएको पाइएको हो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आबद्ध समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन)ले गरेको सर्वेक्षणमा प्रदेश १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५८, बागमती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था देखिएको छ । केही उद्योगले भने नियमित पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ । नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य छन् ।

यी उद्योग लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालित थिए । सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योगरकलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महीनाको पूरा पारिश्रमिक प्रदान गर्नू भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि व्यवसायीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए । श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने बताए ।

लकडाउनको अवधिमा २४.६५ प्रतिशत उद्योगहरू नियमितरूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । आंशिकरूपमा १५ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन भए पनि करीब ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्णरूपमा लकडाउनको पालना गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको थियो । सरकारले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध र इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वेक्षणअनुसार ५२.९६ प्रतिशत उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशतले मात्र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको छ । कोषमा सूचीकरण नभएका उद्योग तथा श्रमिकले सरकारले ल्याएको प्याकेजबाट वञ्जित भएका छन् । कोषमा आबद्ध भएका उद्योग र श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने चैत महीनाका योगदान रकम सरकार आफैंले तिरिदिएको छ । त्यसका लागि सरकारले करीब १९ करोड रूपैयाँ कोषलाई निकासा गरिसकेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले समयमै आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगर्दा ८५ प्रतिशत श्रमिक राज्यबाट वितरण राहतबाट वञ्जित हुनुपरेको ह्वीनले जनाएको छ । रासस