काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको साविक व्यवस्थालाई पुनःजीवित गर्ने अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ । सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भए पनि सँगै पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको थिएन ।

तर आइतबार (वैशाख १४ गते) वैशाख १२ गतेकै मितिमा पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पाइएको हो । पुनःजीवित अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनःजीवित गर्ने विषयमा कुरा उठे पनि निर्णय भए नभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

अध्यादेश जारी गरिएको, खारेज गरिएको तथा अन्य खालका निर्णय तुरुन्त सार्वजनिक गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबारसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ मा भएका साविकका व्यवस्था पुनजिवित गरेको सूचना दिएको छैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४०र४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै एकातिर मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने प्रावधान लागू गरेको थियो ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्न अध्यक्षसहित अरु चारजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, सर्वसहमत नभए दोस्रो बैठकले पनि निर्णय गर्न नसक्ने र तेस्रो बैठकबाट निर्णय लिन बहुमत हुनै पर्ने प्रावधान थियो । उक्त प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले विपक्षी दलको नेताको भूमिका खुम्चाउने तथा अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यले जस्तो सुकै निर्णय सक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि बिहीबार अध्यादेश नै खारेज भयो ।

अब साविकको प्रावधान पुनःजीवित गरेसँगै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न र दल विभाजनका लागि बाटो खुला भएको छ । ऐनको कुनै प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भइ खारेज भएमा साविक व्यवस्था स्वतः पुनःजीवित नहुुने संवैधानिक र कानूनी मान्यताअनुसार सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएका प्रावधानलाई पुनर्जिवित गर्नुपरेको हो ।