काठमाडौं । मंगलबार जारी भएको दुई अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश भएको रिट निवेदन प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र प्रविनकुमार यादवले संयुक्त रूपमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश विरुद्ध रिट दिए पनि दर्ता नगरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अहिले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित र बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता हुने निर्णयअनुसार फिर्ता गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाइएकाले पनि रिट निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता गर्नुपरेको हो । रिटमा अध्यादेश संविधानको संविधानको मुल मर्म विपरित भएको, जारी गर्नुको वैधानिकता र आवश्यकता पुष्टि नहुने जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै बुधबार संवैधानिक कानुन मञ्चले पनि अध्यादेशको वैध आवश्यकता र औचित्यता विना अस्वभाविक रुपमा जारी गरिएका अध्यादेश खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक अस्थिरिता नित्याउनका लागि ल्याइएको भन्दै मञ्चले दुवै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको थियो ।