बाँके । अहिले विश्वव्यापिरुपमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ । नेपालमा तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा संक्रमण दर उच्च देखिन्छ । तर अन्य मुलुकमा जस्तो महामारीकै अवस्था भने नेपालमा छैन । सरकारले कोरोना संक्रमण हुन नदिन सबै सतर्कता अपनाइरहेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन मुलुक तीन सातादेखि लकडाउनमा छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध निर्मित क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन कक्ष बनाइरहेको छ । लकडाउनबाट प्रभावित भएका विपन्न परिवारलाई राहत वितरण, स्वास्थ्य उपचार, विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका कामहरु भइरहेका छन् । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ जारी गरेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका बारेमा कसैले चासो देखाएको छैन ।

लकडाउनमा उनीहरु कति सुरक्षित छन् ? कोरोना भाइरसविरुद्ध निर्मित क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन कक्षहरु कति अपाङ्गतामैत्री छन् ? राहत वितरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कसरी समेटिएको छ ? भन्नेबारे सरकारले चासो नदिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ । उनीहरुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुँदा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सचेतना जरुरी रहेको बताएका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ह्वीलचेयर, वैशाखी, सेतो छडीजस्ता सामानबाट पनि भाइरस सर्न सक्ने भएकाले सचेतना आवश्यक देखिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ध्यान दिएर जनचेतनामूलक सन्देश र पूर्वाधार तयार नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश ५ का अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले बताए । ‘हामीले सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । उहाँहरु सोंचमा सकारात्मक तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन,’ उनले भने ।

प्रदेशभर निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरु अपाङ्गतामैत्री नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहका प्रमूखहरुसँग यस विषयमा छलफल भएको छ । स्थानीय तहका प्रमूखहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वयंसेवक खटाएर सेवा दिन प्रतिवद्धता जनाएको प्रदेश अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘महासंघले प्रदेश सरकारसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकार सकारात्मक भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन्छ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै पनि काम भने भएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर खाद्यान्न, औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यको माग छ । अपाङ्गतामा बहिरा, सुस्त श्रवण, दृष्टिविहीन, स्पाइनल इन्जुरी, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम, बौद्धिक अपाङ्गता आदि पर्दछन् ।

आठ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा नेपालगन्ज, कोहलपुर र बैजनाथ गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका बारेमा संवेदनशील भएर केही राहत तथा औषधिहरु उपलब्ध गराएको भए पनि अन्य स्थानीय तहले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘सहयोगीका आधारमा मात्रै नियमित जीवनयापन गर्नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भए उनीहरु कसरी परीक्षण केन्द्रमा जाने भन्ने सवालमा स्थानीय तहहरु गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार लकडाउनका कारण स्पाइडन इन्जुरीलाई डाइपर तथा होमोफोलियाका बिरामीलाई औषधि अभाव भएको छ । साङ्केतिक भाषामा चल्ने बहिरा र सेतो छडी प्रयोग गर्ने दृष्टिविहीनलाई थप निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चारमाध्यमका सूचना सुन्न र हेर्न नसकिने, फोन गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई दोभासे र साङ्केतिक भाषामा सूचना सन्देश दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

उनले अहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा दिने निकायमा बहिरा व्यक्ति भएमा साङ्केतिक भाषा र दोभासेको व्यवस्था गराई पूर्णअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताए । प्रदेश ५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकीन तथ्यांक नभए पनि झण्डै दुई लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । कोरोना संक्रमणको वर्तमान अवस्थामा उच्च जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

उनले अहिलेको कठीन परिस्थितिमा महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा अपाङ्गगतामैत्री नीतिअनुरुप समावेशीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग समेत आग्रह गरेको जानकारी दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमूख डा.धवलसम्शेर राणाले अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थासँगको समन्वयमा राहत सामग्री तथा औषधि उपचारका लागि पहल भइरहेको बताए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति विशेष अवस्थाका भएकाले सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन वडा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

अहिले संकटको अवस्था रहेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज जीवनका लागि अपाङ्गमैत्री क्वारेन्टाइन निर्माणमा केही समस्या देखिए पनि त्यस विषयमा आफूहरु संवेदनशील रहेको नगर प्रमूख राणाले बताए । ‘राहत वितरणका क्रममा पनि हामीले वितरण केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सचेत छौं,’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सदस्य चेतबहादुर घर्तीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएर न्यायोचित कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सधँै जोखिममा रहने अवस्था छ । अझ अहिलेको अवस्था झन् जटिल देखिएको छ । यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा थप समस्या आउन नदिन सबै स्थानीय तहले अपाङ्गतामैत्री नीतिमार्फत ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले अपाङ्गता भएकाहरुलाई राहत पानी र आवश्यक सरसफाइका सामग्रीमा समस्या देखिएको बताए । यतिबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकार भएको अनुभूति गराउन जरुरी पनि देखिएको उनको भनाई छ ।