बाँके । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोक्न जारी बन्दाबन्दीबाट अतिप्रभावित हुन पुगेका बाँकेका श्रमिक तथा विपन्न परिवारले स्थानीय सरकारको साथ पाएको अनुभूति गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–८ टिटिहिरियाका कृष्ण थारुलाई बन्दाबन्दीको हप्ता दिनसम्म जसोतसो गुजारा गरेपनि केही दिनयता दुईछाक खानाको जोहो गर्नै समस्या भएको थियो ।

गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहत लिन वडा कार्यालयमा पुगेका थारुले भने, ‘काम गर्न जान पाइएको छैन, घरमा अव के खाने भन्ने चिन्तामा परेकाबेला वडामै आएर राहत प्रदान गर्दा हाम्रो लागि सरकार रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।’ बन्दाबन्दी दुइहप्ता चलिरहँदा थारुजस्तै विपन्न समुदायले अहिले रोग र भोकको बेला स्थानीय सरकारको साथ पाएको अनुभूति गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीले प्रभावित भएका दैनिक ज्यालादारी कामगरी साँझ विहान खानाको जोहोगर्ने मजदुर र विपन्न समुदायले यहाँका स्थानीय तहले टोल–टोलमा पुगेर राहतस्वरुप अत्यावश्यक खाद्य सामग्री सहयोग गरेपछि सरकारको अनुभूति गर्न पाएका हुन् । नेपालगन्जको एक छापाखानामा मजदुरी गर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३ का गङ्गाराम चमारले वडा कार्यालयले राहत दिएकोले भोकमरी हुनबाट बचाएको बताउँछन् ।

‘काम गर्ने ठाउँ बन्द भएको छ, घरमा खानेकुरा सकियो, रुपैया पनि छैन, वडाले चामल नबाँडेको भए भोकै बस्नुपथ्र्यो, कोरोना रोगबाट बचाउन घरमै चामल दिएर सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।’ बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये बुधवारसम्म अधिकांशले राहत वितरण कार्य शुरु गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासमा घरबाट बाहिर निस्किन नपाएका विपन्न वर्गलाई स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तव बताउँछन् ।

‘हामीले कल्पना पनि नगरेको रोगले विश्वनै त्रासमा रहेको छ, रोग नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनले मुलुक ठप्प छ, यस्तो बेलामा हुनेखानेलाई त धेरै समस्या नहुन सक्छ तर मजदुर र विपन्नवर्गको चुल्हो बन्द हुने अवस्था आएको छ,’ श्रीवास्तवले भने, ‘रोग र भोकको यो बेला वडा–वडामा गएर विपन्नलाई राहत बाँडेर स्थानीय सरकारले साथ दिएको छ ।’ अफ्ठेरो परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व पनि भएको भन्दै उहाँले दुःखको बेला जनप्रतिनिधिले आफ्नो थप भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा विभिन्न सङ्घ–संस्थाले आफुखुशी राहत वितरण भएपनि अन्य सबैजसो स्थानीय तहमा एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण कार्य भएको छ । खजुरा, जानकी र बैजनाथ गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनानै जारी गरेर आफुखुशी राहत सङ्कलन तथा वितरणमा रोक लगाउदै गाउँपालिकामार्फत आउन आग्रह गरेका छन् । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम र राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ तयार गरेर एकद्वार प्रणालीबाट राहत सङ्कलन तथा वितरण कार्य शुरु गरिएको बताए ।

उनकाअनुसार बन्दाबन्दीका कारण दैनिक चुल्हो बाल्न नसक्नेहरुका लागि गत मङ्गलबारबाट प्रति परिवार २५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल सहित वडा–वडामा राहत सामाग्री पठाएर जनतालाई दुःख पर्दा गाउँपालिका साथमा रहेको अनुभूति गराउने काम भएको छ । खजुरा गाउँपालिकामा वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका अति विपन्न १ हजार ६९८ जना परिवारलाई वडा कार्यालयमार्फत टोल–टोलमा पुगेर राहत वितरण गरिने र ३, ४ र ५ वडामा राहत पठाइसकिएको छ ।

यसरी हरेक वडामा पठाइने राहत सामाग्रीलाई वडा कार्यालयले छनोट गरेको घर परिवारलाई वितरण गरिने गरी प्रक्रिया मिलाइएको अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । उनकाअनुसार राहत वितरण गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्दै एकपटकमा १० परिवारलाई वितरण गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । राहत वितरणका लागि गाउँ कार्यपालिका वैठकबाटै मापदण्ड पारित गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाले कोरोना विरुद्धको अभियानका लागि खजुराका ८ वडाका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका पनि परिचालन गर्न लागेको छ ।

खजुरामा रहेका १०८ जना स्वयम्सेविकाले वडाका घर–घरमा पुगेर भारत तथा बिदेशबाट आएका, एकान्तवासमा बसेका तथा हरेक घरमा रहेका नागरिकको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गर्दै स्थानीय सरकारको उपस्थिति जनाउने छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि मङ्गलबारबाट छ वटै वडामा राहत वितरण शुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिए । उनकाअनुसार छ वटा वडाका ८ सय जना श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गरिँदैछ ।

प्रति परिवार २० किलो चामल, २ किलो दाल, १ लिटर तेल, १ पोका नुन र २ वटा साबुन वितरण गरिएको छ । छ वटै वडामा राहत वितरण शुरु गरेको तथा सामाजिक दूरी कायम गरेर वडा कार्यालयमार्फत् वितरण भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले बताए । वडाले पहिचान गरेका श्रमिक र असहायहरुका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत बाँड्ने काम भएको उनले बताए । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बन्दाबन्दीबाट प्रभावितहरुलाई वडा कार्यालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट राहत प्रदान गरिएको बताउँछन् ।

उनले बैजनाथ गाउँपालिकाले वडा नं। ३ मा ४३७, वडा नं.७ मा १७९ र वडा नं. ८ मा ३८५ मजदुर तथा विपन्न समुदायका घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार गाउँपालिकाका २ हजार ६३५ घरधुरीलाई राहत वितरणगरी गाउँपालिकाले भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दैछ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले वडास्तरबाटै मजदुर तथा विपन्न समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत वितरण गरिरहेको उपप्रमुख उमा थापामगरले जानकारी दिइन् । उनले यो महामारीको बेला अफ्ठेरो परिस्थितिमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य भएकोले नेपालगञ्जमा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिले पनि राहत सहयोग गरेको बताइन् ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले छवटै वडामा बुधवारदेखि राहत वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले बन्दाबन्दीबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न राहत सम्वन्धी कार्यविधि पारित गरेर वितरण शुरु गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मजदुर तथा अतिविपन्न असाहयहरुका लागि राहत वितरण गरिनेछ । गाउँपालिकाका वास्तविक विपन्न समुदाय र मजदुरवर्गलाई विना भेदभाव एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरेर अफ्ठेरो परिस्थितिमा जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने काम भएको छ ।

डुडुवा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका विपन्न नागरिकलाई राहत वितरणको लागि लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का वारेमा राहत वितरण निर्देशिका २०७६ अनुसार छवटै वडामा नागरिकको लगत सङ्कलन गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले सङ्क्रमण रोकथामको लागि १० हजार घरधुरीलाई मास्क र हातधुने सावुन वितरण गरेर सरकारको उपस्थिति जनाएको छ ।

अहिले विभिन्न निकायबाट राहत सङ्कलनको काम भइरहेकोले लगत पूरा हुनासाथ एकद्वार प्रणालीबाट गाउँपालिकाका सबै विपन्न वर्गका जनतालाई राहत वितरण गरिने छ । कोहलपुर नगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि बन्दाबन्दीका कारण कोही पनि नागरिक भोको बस्नु नपर्नेगरी काम गरिरहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले यतिबेला सबभन्दा ठूलो कुरा रोगको सङ्क्रमण हुन नदिई बाँच्ने र बचाउने कुरा भएकोले विपन्न समुदायलाई वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरिरहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको महामारीले स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गरेको बताउँछन् । स्थानीय सरकारमा भएका जनप्रतिनिधिको क्रियाशिलताले बन्दाबन्दीमा पनि विपन्न समुदायले सरकारको अनुभूति गर्न पाउनुका साथै विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको सङ्क्रमण रोकथाममा ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले भारत लगायत विदेशबाट फर्किएका नेपालीको निगरानी तथा एकान्तवासमा राखेर आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलै ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । बन्दाबन्दीले अफ्ठेरोमा परेका श्रमिक तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई अत्यावश्यकीय खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय तहले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा गाउँ–गाउँमा सरकारको उपस्थिति जनाएको उनको भनाई छ । रासस