बाँके । अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई सघाउने नाममा गरिएका तमासाको नमिठा दृश्यहरु समाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । एक दुई किलो आलु, नुन वा चामलको पोका १० जनाले समाएर दिएको दृश्यले राज्यको कमजोर उपस्थितिलाई संकेत गरेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ, र तमासा पनि छ । बन्दाबन्दीमा मध्यम वर्गले त केही हप्ताको लागि खाद्यसामग्री जोहो गरेका होलान् ।

तर, दैनिक ज्याला मजदुरी वा स–सानो पसलबाट जीविका चलाउनेहरुलाई यो संकट झेल्न त्यति सहज छैन । गोप्यरुपमा बनाइएका राहत वितरणको सूचीमा धेरै स्थानीय तहहरुले ‘आफ्नो मान्छे’ छानीछानी नाम लेखिएको छ । सोही अनुसार राहत बाँडिएको छ । तर, वास्तविक गरिब परिवार अझै सरकारको राहत पर्खेर बसेका छन् । स्थानीय तहले बाँडेको राहतमा ‘आफ्नो मान्छे’ छानीछानी दिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

सुनको सिक्री लगाउनेलाई पनि स्थानीय तहले राहत बाँडेको र निमुखा गरिबलाई नदिएका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्दै बिहान कमाएर साँझ खाने मजदुर अहिले भोकभोकै छन् । घरमा एक छाँक टार्ने अन्न छैन । कतिपयले छरछिमेकमा पैंचो माग्दै काम चलाइरहेका छन् । आफ्नो मान्छेलाई छानीछानी राहत वितरण गर्दा वास्तविक गरिब बिच्चलीमा परेका छन् । घरछेउको सिंहदरबारमा संकट झनै गहिरिएको छ ।

लकडाउनमा बेखर्ची भएकाहरूलाई बाँड्न लागिएको राहतमा अनियमितता भएको छ । बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा बाँडिएका राहतका विविध कार्यक्रममा अनियमितता भएको हो । राहतमा अनियमितता मात्रै होइन राहतका नाममा राजनीतिसमेत शुरु भइसकेको छ । राहतका नाममा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफ्ना दल निकटका व्यक्तिलाई च्याप्दै राहत वितरणका नाममा बखेडा गर्दै आएका छन् ।

यसैको प्रभावले यहाँ आठवटै तहमा लक्षितवर्गले भन्दा पनि पहुँचवाला र हुने खानेवालाले नै आवश्यकता बाहिर गएर राहत पाइरहेका छन् । लक्षित वर्ग, भाडावाला लगायतका गरिब निमुखा मजदुरले सरकारले तोकेअनुसारको राहत नै पाएका छैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रका विभिन्न वडामा राहतकै कारण पटकपटक राजनीतिक इँगोको रुपमा विविध लफडा भइसकेका छन् । बाँकेका स्थानीय तहमा लक्षित वर्गमा राहत पुगेको छैन ।

बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ६ को वडा कार्यालयमा राहत लिनका लागि लाइनमा बसेका सर्वसाधारण । यहाँका ३६५ गरिब, मजदुर निमुखा घरपरिवारले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् ।

पहुँचवालाको घरघरै राहतका नाममा खाद्यान्न पुगेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले राहतका नाममा गुणस्तरहीन चामलसमेत वितरण गरेको पाइएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार उचित वर्गमा राहत पुगेको देखिँदैन । बैजनाथ गाउँपालिका–६ लाई मात्रै उदाहरणका रुपमा लिने हो भने पनि यो प्रष्ट हुन्छ । यहाँका ३६५ गरिब, मजदुर निमुखा घरपरिवारले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । तर, यसै वडामा रहेका पहुँचवालाको घरमा रात पुगिसकेको छ ।

बैजनाथका साथै यहाँका अन्य पालिकाको हालत पनि यस्तै छ । बाँकेमा सतप्रतिशत लक्षित वर्गले राहत पाएका छैनन् । यहाँका स्थानीय तह, गैरसरकारी तथा सरकारी निकाय तथा प्रदेश र संघीय साँसदले समेत वितरण गरेका राहत लक्षित वर्गमा पुगेका छैनन् । यतिमात्रै होइन अधिकांश जनप्रतिनिधिले वितरण गरेको राहत गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । कोरोनाको जोखिममा बाँके देखिएसँगै यहाँका आमनागरिक घरभित्रै लकडाउनको अवस्थामा छन् ।

यहाँको प्रशासनले जनता कर्फ्यु लगाएको छ । संघीय सरकारले लकडाउन नै गरेको छ । शुरुवाती दिनमा नेपालगन्जमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर पछिल्लो समयमा लकडाउन कार्यान्वयनमा छ । यसमा बाँके प्रहरी प्रशासन र सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ । नाममा सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीय विपना शाही बताउँछिन् ।

उनले यहाँका राजनीतिक दल, समाजसेवी, नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा सरकारी निकाय स्थानीय तहमात्रै होइन सांसदहरुले समेत राहतका नाममा खेलबाड भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार यस गाउँपालिकामा रहेका सतप्रतिशत लक्षितवर्गले राहत र सहयोग पाएका छैनन् । उनले भनिन्, ‘ठूलावडाकै हालिमुहाली छ । दलका नेता पनि आफ्ना आफना मान्छे खोज्दै बोलाउँदै राहत दिने गर्न थालेका छन् । गरिब निमुखाको त पालै नआउने भो ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा राहतका नाममा पहुँचवालाको संख्या बढेपछि यहाँका लक्षित वर्ग वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिका घेर्नसमेत पुग्ने गरेका छन् । यो समस्या कोहलपुर नगरपालिका र सबै गाउँपालिकामा उस्तै देखिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि दुरी कायम गरी मापदण्ड लागु गरेको छ । तर, लक्षित वर्गसम्म राहत पुराउन नसकेको आमनागरिकको गुनासो छ ।

राहतका नाममा क्वारेन्टान जाने र फोटा खिच्ने अनि फेसबुकमा हालेर अभियन्ताको उपाधी दिनेहरुको संख्या यतिबेला बाँकेका हवात्तै बढेको छ । यस्तै काममा सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायका प्रतिनिधी र जनप्रतिनिधी समेत सक्रिय छन् । सरकार समाचार बनेर नागरिकका घरघर पुगेको छ । नागरिक–मस्तिष्कमा महामारीको भयसँगै सरकारका खबर धेरै छन् । खबरमा कोरोना महामारीको सामना गर्ने तयारी न्यून छ ।

बाँके क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले बिहीबार कोहलपुरका पत्रकारहरुका लागि भन्दै वितरण गरेको गुणस्तरहिन ह्यान्ड सेनेटाइजर ।

अनियमितताका फेहरिस्त ज्यादा छन् । एउटा अनियमितताको कथा पढि नसक्दै, अर्को उस्तै अत्याउने कहानी आउने गर्दा आमनागरिकमा झनै त्रास बढेको नेपालगन्जकी स्थानीय स्मृति डिसी बताउँछिन् । बाँकेमा सरकारी होस् या गैरसरकारी निकायले स्थापना गरेका वा व्यक्तिले सहयोगका नाममा बनाएको कुनै पनि कोषमा जम्मा भएको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको आम नागरिकको भनाई रहेको छ ।

कोरोना संक्रमण बढेसँगै देखिने संक्रमणकालिन अवस्थामा लक्षित वर्गलाई राहतस्वरुप सहयोग गर्ने लक्ष्यअनुसार यी कोष खडा गरिएका छन् । तर, बाँकेमा आम लक्षितवर्ग अहिले चुल्हो बाल्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । कोषको रकम उक्त वर्गमा पुग्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आइरहेको छ । संघीय सरकारलाई दिनँहु निर्णय गर्दै ठिक्क छ । राहत वितरणमा एकरुपता भए नभएको र लक्षित वर्गसम्म राहत पुगे नपुगेको अनुगमन कसले गर्ने ?

सरकारको निर्देशन अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले र व्यक्तिगतरुपमा प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाले गरी बाँकेमा दुईवटा आधिकारिक कोष खडा भएका छन् । तर, अहिलेसम्म यी कोषमा कति रकम, कहाँबाट कसरी जम्मा भयो ? र कसरी कसलाई कुन प्रयोजनका लागि खर्च वा वितरण गरिँदैछ यसको कुनै लेखाजोखा छैन । आफ्नो मान्छेलाई छानेर राहत वितरण गर्दा वास्तविक गरिब बिचल्लीमा परेको बाँकेबासी बताउँछन् ।

भएभरको विकास बजेट, सांसद विकास कोषको बजेट, नगरपालिका र गाउँपालिकाका घाँस उखेल्ने, गेट र टावर बनाउने, अनेक तालिम र भ्रमणका बजेट खेर जानेवाला छन् । त्यही बजेटले अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई सघाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का मोहनकुमार वलीले बताए । कोरोना भाइरसको त्रासमा राहतका नाममा ‘स्वार्थ समूह’ सक्रिय भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘एक हातमा क्यामरा र अर्को हातमा क्यामरा जत्रै राहतको पोको बोकेर मान्छे दशतिर डुलिरहनुको एउटै कारण स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभएर हो ।’ विभिन्न संघसंस्था जोखिम लिएर राहत बाँडिरहेको जनाइरहेका छन् । तर, सबैलाई प्रचारको भोक जागिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘राहत वितरणमा लाजमर्दो छ । यस्तो अवस्थामा सबैले चुल्हो बल्नुपर्छ । ससाना पोका र ठूलाठूला फोटोको विकृति बन्द गरिनुपर्छ ।’

गुणस्तरहिन सामग्री बाँड्दै सांसद अथक

गुणस्तरहिन ह्यान्ड सेनेटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री वितरण गर्दै सांसद अथकको जनसम्पर्क कार्यालयका सचिव शिव सुनार ।

स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सांसदहरुले आ–आफ्नो तवरले राहत तथा सहयोगस्वरुप स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिरहेका छन् । यसैक्रममा बाँके क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले बिहीबार कोहलपुरका पत्रकारहरुका लागि भन्दै वितरण गरेको ह्यान्ड सेनेटाइजर र मास्क गुणस्तरहिन भेटिएको छ । झण्डै दर्जन बढी पत्रकारलाई भन्दै वितरण ह्यान्ड गरिएको सेनेटाइजर र मास्क गुणस्तरहिन भेटिएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत सांसद अथकको जनसम्पर्क कार्यालयले कोहलपुरका पत्रकाहरुका लागि भन्दै वितरण गरेको सेनेटाइजर लागुऔषधजस्तो देखिने र प्रयोग गर्दा केहीबेरसम्म हात पोल्ने भए पनि त्यसको गुणस्तरियतामाथि प्रश्न उठेको छ भने त्यसमा लेखिएको मुल्यसमेत मेटाइएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि सांसद अथकले नै गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सामाग्री पत्रकारहरुलाई बाँडेको कोहलपुरका एक पत्रकारले बताए ।

सांसद अथकले वितरण गरेको सेनेटाइजरमा जेल नभएको र लगाउँंदा तुरुन्त सुक्नुपर्नेमा केहीबेरसम्म हात पोल्ने र नसुक्ने रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । उनले वितरण सेनिटाइजर जेल नभएको र स्पिरिट मिलाएर मात्र बनाएकोले गुणस्तरहिन रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । सांसद अथकको जनसम्पर्क कार्यालयका सचिव शिव सुनारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा पत्रकारहरु रहेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री वितरण गरेका थिए ।