काठमाडौं । सरकारले जेल तथा हिरासतमा भिडभाड हुन नदिन कसुरको गम्भीरता हेरेर कैदीलाई छाड्ने तयारी गरेको छ । ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र चालचलन राम्रा भएका कैदीको विवरण लिएर उनीहरुलाई छाड्ने तयारी गरेको हो ।

कैदी छाड्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले महान्याधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्रालयले यो विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । महान्याधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रालय, प्रहरी महानीरिक्षक कारागार व्यवस्थापन विभाग र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी कैदी छाड्ने प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञवालीसँग भने सामान्य अपराधमा पक्राउ नगरी, हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले कानुनलाई सहीरूपले कार्यान्वयन गर्दै जेल तथा हिरासतमा भिडभाड कम गर्न निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।

‘सरकारको निर्णयअनुसार हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा पनि भीड कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ रेग्मीले भने, ‘तर कसैलाई पक्राउ नै नगर्ने, थुनामा नराख्ने भन्ने होइन । कानुनी अवस्था, कसुरको गम्भीरता हेरी समाजलाई कुनै असर नपर्नेगरी काम गर्न निर्देशन भएको छ ।’ कसैलाई पक्राउ गर्नुपरेमा अदालत नलगी अनुसन्धानकै क्रममा धरौटी रकम लिएर काम अघि बढाउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

हिरासत वा जेलमा राम्रो आचरणमा रहेका र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीले माफी सुविधा पाउने विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागले मन्त्रालयमा विवरण पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषको बैठकबाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको हो । बिहीबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको बैठकले ‘कानुनअनुसार सजाय माफी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू’, भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, व्यक्ति हत्या जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, लागुऔषध कारोबारमा जेल परेकालाई भने कानुनले सजाय माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कैद भुक्तान गरिरहेका वृद्धवृद्धालाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार तत्कालै छुट दिन आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्रालय भने कारागार व्यवस्थापन विभागबाट विवरण आएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने जनाएको छ ।