काठमाडौं । भारतीय नागरिकलाई नेपालमा प्रवेश गर्न तथा बस्न कडाइ गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । नेपाल र भारतका नागरिकलाई एकअर्का देशमा निर्वाध रुपमा प्रवेश गर्न, बस्न वा कुनै पेशा व्यवसाय गर्न दिइँदै आएको भए पनि अब भने नेपाल आउने भारतीय नागरिकको विवरण राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

गृहमन्त्रालयले राष्ट्रियसभा सचिवालयमा बिहीबार दर्ता गरेको अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल आउने भारतीय नागरिकले ‘तोकिए बमोजिम’को कागजागत पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकको दफा ३ को २ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुनै मुलुकका नागरिकलाई पारस्परिकताको आधारमा भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न वा बस्न दिन सक्नेछ । त्यस्तो मुलुकका नागरिकले नेपालमा प्रवेश गर्दा वा बस्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।’

दुई देशबीच सन् १९५० मा भएका शान्ति तथा मन्त्रै सन्धिअनुसार एक अर्का देशका नागरिक विना भिसा आवत जावत गर्न, पेशा व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म उनीहरुले कहीँ पनि आफ्नो विवरण वा कागजात बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छैन । भारतसँगको खुला सीमानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकको विवरण राख्न सक्ने प्रावधान नयाँ कानुनमा गर्न लागेको हो ।

नेपाल र भारतका लाखौं नागरिक एकअर्का देशमा बसोबास र व्यवसाय गर्ने भए पनि त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक दुवै देशले तयार पार्न सकेका छैनन् । नेपालबाट वार्षिक तीन खर्ब हाराहारी रिमेट्यान्स अनौपचारिक रुपमा भारत जाने गरेको अनुमान छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा विदेशीको आगमन, उपस्थिति र नेपालबाट विदेशीको प्रस्थानलाई नियमित एर्व व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र विदेशबाट नेपालमा आगमनलाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन ऐन २०४९ लाई खारेज गर्न प्रस्ताव गर्दै नयाँ विधेयक ल्याएका हुन् ।

विधेयकमा राहदानीसम्बन्धी कसुरको सजायलाई पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी नागरिकले नेपालमा नक्कली भिसा प्रयोग गरेमा, झुठा विवरण पेश गरेर भिसा लिएमा, राहदानी र भिसाको विवरणलाई आफू खुशी सच्याएमा वा अर्काको राहदानी भिसा प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गरे वा गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको अध्यागमन ऐन २०४९ मा यस्ता कसुर गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै अध्यागमन विभागका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेमा एक वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कसुरहरु सरकारवादी हुने र जिल्ला अदालतबाट सुरु कारबाही तथा किनारा हुनेछ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक स्वयम्ले एक लाखसम्म जरिवाना हुने कसुरमा सजाय गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । चालू ऐनमा यो सीमा पचास हजार मात्र छ । विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न पाँच किसिमका भिसा दिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विदेशीले कुटनीतिक, औपचारिक, पर्यटक, गैरपर्यटक, अन्तरम(ट्रान्जिट) र तोकिएअनुसारका अरु भिसा दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित हुनुपर्नेछ ।