सी जिनपिङको चीनले अगाडि सारेको खतरालाई न युरोपेली जनता नत त्यहाँका राजनीतिक र व्यापारिक नेतृत्वले बुझ्न सकेको छ, पूर्णरुपमा । यद्यपि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत चिनियाँ समाजलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न प्रयासरत एक तानाशाह हुन् सी, युरोपेलीहरुले मुख्यतया चीनलाई एउटा महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारका रुपमा हेरेका छन् ।

उनीहरुले बुझ्न के सकिरहेका छैनन् भने सी चीनको राष्ट्रपति र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव भएयता उनले एउटा यस्तो सत्ता स्थापित गरेका छन् जसका निर्दिष्ट सिद्धान्तहरु युरोपेली संघको जग उभिएको मूल्यहरुभन्दा ठीक विपरित छन् । सीलाई अंकमाल गर्न युरोपेली संघभन्दा बढी ब्रिटेन हतारमा संघबाट अलग हुने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन बेलायतलाई जति सक्यो युरोपेली संघबाट टाढा राखी एउटा यस्तो खुला बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छन् जो युरोपेली संघका नियमहरुबाट मुक्त छ । उनी सफल हुने सम्भावना एकदमै कम छ । किनकी जोनसन सरकारले सोचे जस्तो अर्थतन्त्रलाई दुरुत्साहित गर्ने प्रतिनियमन युरोपेली संघले गरी रहेको छ ।

तर, त्योसँगै ब्रिटेन चीनलाई एउटा सम्भावित साझेदारका रुपमा पनि हेर्दैछ, पूर्व अर्थमन्त्री (चान्सलर अफ एक्सचेकर जर्ज असवोर्न, सन् २०१० देखि २०१६) ले गरे जसरी । व्यक्तिगत रुपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा एकदम पृथकरुपमा सञ्चालित ट्रम्प प्रशासनले निकै राम्रोसँग चीनसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गरीरहेको छ ।

उसले अघि बढाएको नीति अन्तर्गत प्रशासनले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी घोषित गरेको छ भने विशाल प्रविधि घराना हुवाई र अन्तय थुप्रै चिनियाँ व्यापारिक घरानालाई ‘इन्टिटी’ सूचिमा राखेको छ । त्यसको अर्थ हो, अमेरिकी कम्पनीहरुले यो सूचिमा भएका व्यापारिक संस्थाहरुसँग कुनै कारोबार गर्न पाउने छैनन्, सरकारको अनुमति बिना ।

एकजना व्यक्तिले मात्र यो नियम तोड्न सक्छ बिना कुनै डर, स्वयं ट्रम्प । दुर्भाग्य, उनी त्यसै तर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । सी सँगको वार्तामा हुवाई मामिलालाई वार्ताको विषय बनाएर उनले त्यो देखाएका छन् । २०१९ मे मा अमेरिकाले हुवाईलाई ‘इन्टिटी सूचिमा राखेको वाणिज्य विभागले हुवाईलाई पटकपटक तीन महिने छुट दिँदै आएको छ, उसका पाटपूर्जा आपूर्ति गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरुलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्दै ।

हुवाई एउटा एकदमै अस्वाभाविक र केही अर्थमा आफ्नै खालको कम्पनी हो । यसका संस्थापक रेन चेङफीले पिपुल्स लिवरेशन आर्मीको इन्जिनियरिङ विभागका सदस्यका रुपमा प्राविधिक ज्ञान हाँसिल गरे, र पीएलए उनको पहिलो ठूलो ग्राहक बन्यो । सन् १९८७ मा हुवाई स्थापित गर्दथ्यो । विदेशी प्रविधिलाई समाप्त गरी स्थानीय अनुसन्धानकर्तालाई स्थापित गर्नु रेनको उद्देश्य थियो ।

उनले कल्पना गरेभन्दा बढी सफलता हाँसिल गरेका छन् रेनले । सन् १९९३ सम्म आइपुग्दा हुवाईले सर्वा्धिक शक्तिशाली टेलिफोन स्वीच चिनियाँ बजारमा ल्याइसकेको थियो । लगत्तै, पहिलो राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन सञ्जाल निर्माणका लागि हुवाईले महत्वपूर्ण ठेक्का पीएलएबाट पायो । सन् १९९६ मा सरकारले अपनाएको नीतिबाट पनि हुवाईले फाइदा उठायो ।

घरेलु टेलिकम्युनिकेशन उत्पादकलाई प्रोत्साहित गर्ने उक्त नीतिको अर्को पक्ष थियो विदेशी प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर राख्नु । सन् २००५ सम्ममा हुवाईको निर्यात घरेलु बिक्रीभन्दा बढी भइसकेको थियो । सन् २०१० मा हुवाईलाई ‘फर्च्युन’ म्यागजिनको विश्वका ५०० ठूला कम्पनीहरुको सूचिमा सामेल गरिएको थियो । सी सत्तामा आएपछि, हुवाईले पाइआएको स्वायत्तता गुमायो । अरु चिनियाँ कम्पनी सरह उसले पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आदेश मान्नै पर्छ ।

सन् २०१७ सम्म यो बुझिने समफदारिका रुपमा रह्यो । गत वर्ष ‘नेशनल इन्टेलिजेन्स’ सम्बन्धी कानून पारित भएपछि त्यो औपचारिक बाध्यता बन्न पुगेको छ । त्यसको लगत्तै हुवाईका एकजना कर्मचारी पोल्याण्डमा जासुसीमा संलग्न भए । यो कम्पनी अन्यत्र पनि जासुसी गरेको आरोप खेपिरहेको छ । तर जासुसी युरोपका लागि ठूलो खतरा छैन । युरोपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई चिनियाँ प्रविधिमा आश्रित गराउनु भनेको भयादोहन (ब्ल्याकमेल) र अवरोध (सावोटेज)को ढोका खोल्नु हो ।

म स्पष्ट छु, सी को नेतृत्वको चीनले जुन मूल्यको जगमा युरोपेली संघ खडा भएको हो, त्यसलाई खतरा पुर्याउने छ । यो कुरा न युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरुले, न त उद्योगका नेतृत्वले नै बुझेका छन्, खास गरी जर्मनीले । युरोपेली संघले ठूलो चुनौति सामना गरिरहेको छ । मौन रहँदै आएको युरोप पक्षधर बहुमत बोली सकेको छ । आफ्नो प्राथमिक चासो जलवायु परिवर्तन भएको बताएका छन् उनीहरुले । तर सदस्य राष्ट्रहरु ‘बजेट’ का लागि एकअर्कासँग लडिरहेको पनि छन् ।

आपसी सम्बन्ध कायम राख्नुभन्दा बढी सी लाई खुशी बनाउन उद्यत छन् उनीहरु । पूँजी बजारमा हुवाईको वर्चश्वविरुद्ध पराजय निश्चित भएको मुद्दामा होमिनुभन्दा अमेरिका, युरोपेली संघ अथवा एक्लै युरोपेली संघले एरिकसन र नोकियालाई सबल प्रतिस्पर्धीका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । सी ले आगामी सेप्टेम्बरमा लेपजिगमा निर्धारित युरोपेली संघ–चीन शिखरमा २७ राष्ट्र र सरकार प्रमुखसँग भेट गर्नेछन् ।

युरोपेलीहरुले बुझ्नु आवश्यक छ कि उनलाई खासगरी तिब्बत, जिनजियाङ्ग र हङकङमा मानवअधिकारबारे प्रश्न नगरे, जवाफदेही नबनाए त्यो उनको राजनीतिक विजय सावित हुनेछ । चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सी को भविष्य बारे निर्णय लिन सक्छन् । कोरोना भाइरस महामारी सम्बोधनमा उनको कमजोरी यति स्पष्टसँग देखिएको छ कि चिनियाँ जनतासँगै त्यहाँको पोलिटब्युरोले पनि त्यसलाई स्वीकार्नैपर्छ । युरोपेली संघले जानीजानी उनको राजनीतिक अस्तित्वमा सघाउनु हुँदैन । (जर्ज सोरोस फण्ड म्यानेजमेन्ट र ओपन सोसाइटी फाउन्टेसनका संस्थापक तथा अध्यक्ष हुन् ।)

#प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट