बुटवल । चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ पहिलो छ महिनाभित्र प्रदेश नम्बर ५ मा बजेट कार्यान्वयन सुधारोन्मुख देखिएको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजन १८ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब २९ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च कूल बजेटको १७.७१ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको तुलनामा २ अर्ब ६३ करोड ४४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो बर्षकोे तुलनामा चालू आर्थिक बर्ष बजेट कार्यान्वयनका हिसावले सुधारोन्मुख देखिए पनि खर्च हुन बाँकी बजेटको आकार र समयलाई हेर्दा उत्साहप्रद भने देखिँदैन । तर, बजेट कार्यान्वयनमा तालुक राख्ने सरकारी अधिकारीहरु भने चालू आर्थिक बर्षको अर्धबार्षिक खर्च गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यो बर्षको बजेट खर्च ‘निकै सन्तोषजनक’ देखिएको जिकिर गर्छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालु आर्थिक बर्षका करिब सबै आयोजनाहरुको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गईसकेकाले पूँजीगत खर्च बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही आयोजनाहरुको निर्माण कार्य धमाधम भईरहेको छ, केही आयोजनाहरु निर्माणको सुरुवाती चरणमा छन् । सबै आयोजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा भएकाले बजेट विकास खर्च बढेको छ ।’

मन्त्री चौधरीले भने झैं विकास खर्च बढेको भएपनि अहिलेकै दरले बजेट खर्च हुने हो भने सबै आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ । किनभने चालू आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्ममा अर्थात् बाँकी ६ महिनामा पूँजीगत तर्फको कूल बजेटमध्ये १४ अर्ब ८३ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट घोषणा गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ‘चालु आर्थिक बर्षमा असारे विकास नहुने गरि ८ महिनामा नै सबै बजेट कार्यान्वयन गर्ने’ दाबी गरेका थिए ।

तर आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा भएको बजेट कार्यान्वयनस्थिति हेर्दा यो पटक पनि अघिल्लो बर्षजस्तै असारे विकास दोहोरिने जोखिम रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपी, सरकारका अधिकारीहरुले भने बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता चौधरी संरचना तथा नीतिगत रुपमा अघिल्लो बर्षभन्दा सहजता कायम भएकाले बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘छ महिनाभित्र प्रतिशतका हिसाबले संघको भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौं ।’

आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ । न्यून खर्च देखिए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले गत आर्थिक बर्षभन्दा चालू आर्थिक बर्षमा धेरै विकास बजेट खर्च हुने सकारात्मक संकेत देखाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरु गत बर्षभन्दा कम भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आएको मन्त्री चौधरी बताउँछन् । दोस्रो चौमसिक अर्थात् माघको अन्त्यसम्ममा विकास बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा पुर्याउने उनको जिकिर छ ।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ८१ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पूर्वाधार विकासका मूख्य काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ १९ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कूल १४ अर्व ८७ करोड ४ लाख ५ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सकिईसकेको र अधिकांश आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछन् । जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरुको निर्माणकार्य सुरु भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमागत रुपमा बढ्दै गएको बताए ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १४ लाख ३१ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च २० करोड ३४ लाख २७ हजार ८८९ रुपैयाँमात्रै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १८ दशमलब २८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २७ लाख ३६ हजार २१३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्योमध्ये पूँजीगत खर्च १२ करोड ५ लाख ८२ हजार १८ रुपैयाँमात्रै छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको जम्मा ६ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो मध्ये पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९०९ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । कृषि अनुदानमा कर्मचारीबाटै ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै विवादित मन्त्रालयमा अख्तियारले निगरानी गरेपछि कर्मचारीहरु बजेट खर्च गर्नै डराइरहेका छन् ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्च हुने खालका योजना धमाधम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ, प्रकृयामा केही त्रुटी भएमा फेरि विवादमा परिन्छ कि भन्ने डर भयो ।’ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले ३४ दशमलब २९ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटको पूँजीगत र चालु गरि २३ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अझैं पूर्णता नपाएको हुँदा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।