बाँके । बाँकेमा एक हजार ६२१ गैरसरकारी संस्था (गैसस) दर्ता छन् । दर्ता भएका गैससहरुमध्ये नियमित नविकरण गर्नेको संख्या न्यून रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायका अनुसार, यसवर्ष नविकरण गर्ने गैससको संख्या १८५ अर्थात् ११ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसले दर्ता भएका अधिकांश गैससले कानुन अटेरी गरिरहेको देखाउँछ । कानुन बमोजिम सञ्चालन इजाजत लिएपछि वर्षेनि नविकरण नगरेर कानुन अटेरी गरिरहेका छन् । सरकारी निकायको साझेदार र सहयोगीको रुपमा स्थापित हुने गैससहरुको मुख्य काम सामाजिक अभियानमार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउने र समाजमा रहेका बिभिन्न खाले समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु हो ।

सामाजिक कार्य गर्ने विभिन्न उद्देश्य राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैसस दर्ता हुने गर्छन् । धेरै संस्थाहरु बिभिन्न अपेक्षा राखेर दर्ता हुने र उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न नसक्ने, बिचैमा संस्था बन्द हुने, नियमित साधारण सभा नगर्ने, नविकरण नगर्ने समस्या रहेको सहायक प्रजिअ उपाध्यायले बताए । आन्तरिक स्रोत, साधनको सदुपयोग गर्ने र स्रोत विना पनि बिभिन्न सामाजिक कार्य गर्नु गैससको कर्तव्य भएको पनि बताए ।

समाजमा सामाजिक अभियान सञ्चालन गरी समाज रुपान्तरण गर्ने र अभियानमार्फत नागरिक अधिकारको बारेमा बोध गराउने, नागरिक सशक्तिकरण गर्ने, जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ गैसस दर्ता हुने गर्छन् । सहायक प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘कतिपय संस्थाहरु परियोजना भएसम्म काम गर्ने र स्रोत तथा परियोजना सकिएपछि बन्द हुने गरेका छन्, कतिपय दर्ता भएदेखि एकपटक पनि नविकरण नगर्ने संस्थाहरु पनि छन् ।’

स्रोतको खोजी गरि काम गर्न नसक्दा र कतिपय गैससका ब्यक्तिहरु नै जिल्ला बाहिर जानुले पनि नियमित नविकरण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै गैससहरु अहिले क्रियाशिल छैनन् । प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने, नविकरण पनि नगर्ने र बन्द भएको तथ्या«क पनि नहुँदा दर्ता भएका गैससको संख्या बढी देखिने गरेको गैससकर्मीहरुको भनाई छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँके शाखाका अध्यक्ष नमस्कार शाहले पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण नभएका कारण धेरै गैससहरु पलायन तथा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । मुलुकमा संघीयता आएसँगै सरकारले गैससमैत्री वातारण बनाउन नसकेको र गैससहरुको भुमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको अध्यक्ष शाहको भनाई रहेको छ ।

‘गैससहरुलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा र काम गर्नका लागि स्रोत, साधन नहुँदा गैससहरुको नविकरणको संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको हो,’ अध्यक्ष शाहले भने । गैसस दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैसस, नीजि क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ, मठमन्दिर गुठी, उपभोक्ता समुहसमेत दर्ता हुने प्रावधानले पनि गैससको संख्या धेरै देखिने बताउदै ऐनलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको गैससकर्मीहरुको धारणा छ ।

सरकारी निकायहरुले गैससको क्षमता विकासका लागि कुनै पहल नगरेको, गैससमैत्री ऐन कानुन तथा नीति तर्जुमामा ध्यान नदिएको गैससकर्मीहरु बताउँछन् । गैससहरुलाई गैरनाफामुलक, सामाजिक संस्था भन्ने गरिन्छ । वजेट भए पनि नभए पनि नियमितरुपमा सामाजिक कार्य गर्नु गैससको भूमिका हुन्छ । समाज र नागरिकहरुको समस्या, आवश्यकता, चासो र स्थानीय सरोकारको स्वालमा सामाजिक अभियान चलाउनु पनि गैससको भूमिका हो ।

तर, नेपालमा पछिल्लो समय माथि भनिए अनुसार गैससले काम गरेको देखिदैन । हरेक वर्ष गैससहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नविकरण हुनपर्ने, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर धेरै गैससहरु नियमित नविकरण हुँदैनन् । धेरै गैससहरुले मनोमानी ढंगले कानुनको अटेरी गरिरहेको देखाउँछ ।

सरकारी निकायको उदासिनताकै कारण गैससहरुको मनोमानी बढ्दो छ । वार्षिक साधारण सभा, नियमित अधिवेशन र नियमित नविकरण नगरेको तथ्याङ्कले बताए पनि नविकरण नै नभएका कतिपय संस्थाहरुले काम गर्दै आएको देखिन्छ । स्रोत पाए काम गर्ने नविकरण गर्ने र स्रोत नभएमा चुप लागेर बस्ने गरेको पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको कामले देखाउँछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका गैसस र नविकरण भएका गैससहरुको संख्यालाई हेर्दा गैससहरुको बैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेर दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले कानुन र बिधिको पालना गर्ने र नियमन गर्ने निकायले नियमनकारी भुमिका निभाउन जरुरी रहेको गैससकर्मीहरुको भनाई छ ।