काठमाडौं । देशभरका सबै सडकमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेका पुलको मर्मतको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने अन्योल देखिएको छ । देशभरका सडकहरू तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परे पनि ती सडकमा रहेका पुल भने संघीय सरकारले निर्माण गर्दै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पुल निर्माणको अनुभव नभएको भन्दै देशभरका सडकमा नेपाल सरकारले नै पुल निर्माण गरिरहेको हो ।

विगतमा बनेका सडक पुलहरू स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइनसकेको सडक विभाग, पुल महाशाखाका प्रमुख (उपमहानिर्देशक) दीपक भट्टराईले बताए । केही वर्षपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पुल निर्माण गर्न सक्षम भएपछि मात्रै हस्तान्तरण हुनसक्ने उनले बताए । पुल मर्मतका लागि स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट छुट्टयाएका छैनन् । उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी सधैँ नेपाल सरकारले लिने कि स्थानीय सरकारले भनी टुंग्याउनुपर्छ ।’

चालु आवसम्ममा सडक विभागले देशभरका सडकमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या एक हजार ६७९ पुगेको छ । गत आवहरूमै ठेक्का सम्झौता भइसकेको एक हजार ४६७ र चालु आवमा २१२ पुल थप भएको उपमहानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा ४५ वटा पुल सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेका धेरै रणनैतिक सडकहरूमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सेती लोकमार्गमा १५ र भेरी करिडोरमा १९ सडक पुल थपिने देखिएको छ । उनले भने, ‘निर्माणाधीन अरू सडकमा पनि पुलको योजना थपिन सक्छन् ।’ सडक निर्माणसँगै पुल निर्माणका हिसाबले पनि विभागमा उच्च चाप रहेको छ । सरकारले पूर्वाधारमा बजेट बढाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने बढाएको छैन । विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले सडकसँगै पुल निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारपूर्ण निकाय सडक विभागमा जनशक्ति घटिरहेको बताए ।

उनका अनुसार २६ वर्ष पहिले विभागमा दुई हजार ५१९ दरबन्दी थियो भने अहिले त्यो दरबन्दी कम भएको छ । यसबीचमा बजेट कयौँ गुणा बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट बढेसँगै विभागको प्रगति बढाउन जनशक्ति बढाउन खाँचो छ ।’ विगतका आवहरूमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका कतिपय योजनाहरू उनीहरूले सम्पन्न गर्न नसकेर संघीय सरकारलाई नै फर्काएका थिए । अहिले जनशक्ति र उपकरणका हिसाबले पनि सडक योजना अरू तहमा जान नसकेका हुन् ।

अहिले झण्डै ४०० सडक पुलको मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको चालु आवमा तीन सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । तीमध्ये अघिल्लो वर्षबाटै निर्माण सुरु भएका पुलहरू धेरै रहेको प्रमुख भट्टराईले बताए । पुल निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का भएकाले पहिलो चौमासिकमा ४५ वटा सम्पन्न भएकामा निर्माणाधीन पुलमध्ये बाँकी पुलहरू सम्पन्न गरी तीन सय पु¥याउने लक्ष्य लिइएको हो । अहिले लक्ष्य लिइएको पुल सम्पन्न गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने विभागले जनाएको छ ।

झण्डै १४ अर्ब रकम नेपाल सरकारले थप गरेपछि नै यस वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । पुल निर्माण एकै वर्षमा सम्पन्न नहुने हुँदा दुई÷तीन वर्षदेखि चार वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । कतिपय योजना विभिन्न कारणले सम्पन्न नहुने हुँदा त्यसमा अवधिसमेत थप हुन्छ । प्रशासनिक वा वर्षातलगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम गर्न नसक्दा अवधि थप हुने गरेकोे उपमहानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

निर्माणाधीन पुलमध्ये कतिपय रणनैतिक सडक त कतिपय स्थानीय सडकमा निर्माण भइरहेको छ । विभागमा निर्माणाधीन पुलको चाप उच्च भएको भन्दै दुई वर्षसम्म नयाँ पुल निर्माणको योजना बनाइएको थिएन । ‘विगतमा बर्सेनी पुलको योजना थप भइरहँदा सम्पन्न गर्न बाँकी पुलको संख्या धेरै थियो’, उनले भने, ‘गत दुई वर्ष नयाँ योजना नथपिएकाले केही कम भएको हो ।’ सरकारले अधिकांश स्थानमा आरसिसी प्रविधिको पुल निर्माण गर्दै आएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि नयाँ प्रविधिसमेत भित्र्याइरहेको छ । विभिन्न स्थानमा ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ प्रविधिको पुल निर्माण भइरहँदा अहिले सरकारले देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गर्ने भएको छ । पुल निर्माणको स्थान, सम्भावना, खर्चलगायतका विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ । पुल निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन सकिएपछि निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिने सडक विभाग, पुल महाशाखाले जनाएको छ । चितवनको नारायणी नदी र पोखराको विजयपुरमा पुल निर्माण गरिने टुंगो लागेको महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले बताए । रासस