बाँके । स्थानीय तहमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको बजेट कटौती गरिएको छ । विगत चार/पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको हो । हरेक वर्ष सबै स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा सामाजिक परीक्षणको लागि बजेट नै समावेश गरिएको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक परीक्षण कार्यविधि नै बनाएर देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको थियो । बाँकेमा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत २०७१/०७२ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा गएपछिको पहिलो आव २०७५/०७६ मा हरेक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा सामाजिक परीक्षण भएको थियो । गत आव २०७५/०७६ मा बजेटमा सामाजिक परीक्षणका लागि बाँकेका सबै स्थानीय तहमा रु एक लाखका दरले बजेट आएकोमा यस वर्ष सामाजिक परीक्षणको शीर्षकमा बजेट नै नभएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु चुडालीले बताए ।

सामाजिक परीक्षणबाट विशेष गरी सेवा प्रदायक निकाय स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा सुविधा, स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धि, आय र व्ययको बारेमा नागरिकले नजिकैबाट बुझ्ने तथा सुसूचित हुने मौका पाउने भए पनि यस वर्ष कार्यक्रम नै कटौती भएको उहाँको भनाइ छ । खजुरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सामुदायिक स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यम सामाजिक परीक्षण भएको बताए ।

अघिल्लो वर्ष सशर्तको बजेटमा रु एक लाखका दरले सबै स्थानीय तहमा बजेट आएकामा यस वर्ष न सशर्तको बजेटमा सामाजिक परीक्षण समावेश गरिएको छ नत पालिकाले नै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । कोहलपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिरबहादर गुरुङले सेवा प्रदायक निकाय र नागरिक एउटै थलोमा बसेर स्वास्थ्य सेवाको लेखाजोखा, समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा सामाजिक परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै यसको निरन्तरताका लागि सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या आएको बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ का अध्यक्ष तथा नेपालगन्ज स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले सेवा प्रदायक निकायले दिने सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा सामाजिक परीक्षणलाई लिन सकिने बताए । सेवाग्राही, सेवा प्रदायक निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बसी स्वास्थ्य सेवाको बारेमा समीक्षा गरी सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, सेवाको विस्तारका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक परीक्षण नभई नहुने कुरा भएको सुवेदीको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष बाँकेका ४४ स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गरिएको सामाजिक परीक्षणको सहजीकरण गर्ने संस्था बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)ले जनाएको छ । बासका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छविलाल सुनारले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुने अनियमितता रोक्न, सरोकारवालाप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन, निर्णय, कार्यान्वयन प्रक्रिया र आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिताको विकास गर्न सामाजिक परीक्षण अपरिहार्य भएको बताए । ‘सशर्तको बजेटमा सामाजिक परिक्षण नपर्दैमा कार्यक्रम नगर्ने भन्ने हुँदैन, यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ,’ उनले भने ।