काठमाडौं । साम, दाम र दण्डभेदको प्रयोगबाट उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई गलाउन नसकेपछि नेकपा नेतृत्वले माघ ६ गतेसम्म सभामुखको उम्मेदवार कुनै पनि हालतमा तोक्ने प्रतिवद्धताका साथ त्यसबेलासम्म संसद बैठक स्थगित गर्न उनी समक्ष अनुनय गरेको छ ।

शनिबारको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै तत्काल उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै त्यसको खुला अवज्ञामा उत्रिएकी डा. तुम्बाहाङ्फेलाई आइतबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘परामर्श गर्न’ बालुवाटार बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार उक्त बैठकमा ओली र प्रचण्ड मात्रै नभई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि सामेल थिए । स्रोतका अनुसार सचिवालय निर्देशनको खुलेरै अवज्ञा गर्ने र परिआएमा महाअभियोग सामना गर्ने अडान लिएकी तुम्बाहाङ्फेले बैठकमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सोधेकी थिइन्, ‘मलाई निर्देशन दिन बोलाउनु भएको हो कि अनुरोध गर्न ?’

राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र संवैधानिक विज्ञहरुबाट आफ्नो अडानका कारण प्रशंसा पाउन थालेकी तुम्बाहाङ्फेले फेरि भनेकी थिइन्, ‘निर्देशन हो भने मान्दिन, अनुरोध गर्ने हो भने सोचौँला ।’ सभामुख चयनको विवादले राजनीतिक हलचल र पराजय निम्त्याउन सक्ने भयबाट ग्रस्त नेकपा नेताहरुले दबाबका लागि नभई अनुनयका लागि बोलाएको तुम्बाहाङ्फेलाई स्पष्ट पारेपछि बैठक अघि बढेको थियो ।

त्यसपछि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे केही लचिलो देखिएपछि त्यहीँबाटै संसद माघ ६ गतेसम्म सरेको सूचना जारी गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर त्यसअघि ओली र प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा सभामुखको उम्मेदवारका लागि गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, तुम्बाहाङ्फे समक्ष । समयमै सभामुख चयन गर्न नसकेको स्वीकार्दै केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयबाट आफूहरुलाई टाढा राख्ने उनीहरुले कोशिससमेत गरेका थिए ।

पदबाट राजीनामा गरेर संवैधानिक संकट र रिक्तता उत्पन्न नगराउने अडान लिएकी तुम्बाहाङफेलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन गरिएको छ । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेकी डा.रिता थापा भन्छिन्, ‘उनलाई मेरो नमन । यता संविधान विज्ञहरुले पनि तुम्बाहाङफेको अडानलाई संविधान सम्मत भएको बताएका छन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘एउटा अमुख व्यक्तिका लागि ठूलो खिचातानी भएको देखिन्छ । यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएको छ । तर उपसाभमुखको अडान शतप्रतिशत जायज छ ।’ आचार्य दलभन्दा बाहिर र माथिको हैसियत प्राप्त उपसभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएर नेकपाले संवैधानिक मर्यादाको खिल्ली उढाएको बताउँछन् ।

यो सबै विषयमा छलफल भइरहँदा सभामुख पदको उम्मेदवारीमा तुम्बाहाङफे रहलिन् या नरहलिन् त्यसबारे कुनै चर्चा भएन । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रवल समर्थन उनलाई रहेको बुझिएको छ । प्रचण्डले पूर्वमाओवादी खेमाले एकताका बेला भएको सहमति अनुसार सभामुख पद पूर्वमाओवादीलाई जानु पर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

ओलीले आफ्ना बफादार एवं पूर्वएमालेकै पोल्टामा सभामुख पार्नुपर्ने अडान लिएका छन् । नेकपाकै सभामुख बनेमा उपसभामुखको पद स्वत फरक पार्टीलाई जाने हुनाले तुम्बाहाङ्फेको पुननिर्वाचन सम्भव देखिँदैन । उत्पन्न परिस्थितिमा तुम्बाहाम्फेले कमसेकम माघ ६ सम्म राजीनामा दिने छैनन् ।

तर सभामुखको पदको उम्मेदवार छनौटमा ओली र प्रचण्ड असफल भएमा उपसभामुखमा उनको निरन्तरता रहनेछ भने थप राजनीतिक संकट र नेकपाभित्र गुटबन्दीले नयाँ आकार लिने अड्कलबाजी पार्टीभित्रै हुन थालेको छ । नेकपाका सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘ओली र दाहालको भागबन्डामा कुरा नमिल्दा संसद र दल अनिर्णयको बन्दी हुने हो भने आगामी दिनमा नेकपा एक राजनीतिक दल नभएर दुई नेताको रबरस्ट्याम बन्नेछ ।’