संघीयता कार्यान्वयनको एउटा अभिन्न पाटो कर्मचारी समायोजनले अझै पूरा निकास पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा यो झनै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो बन्दै छ । सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक आन्दोलित छन् । अघिल्लो हप्ता केही दिन उनीहरू देशभरिका सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिए । हाललाई सरकारको उच्च नेतृत्वको आश्वासनपछि सो आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ, तर यो अन्तरिम उपाय मात्र हो ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चिकित्सककै आन्दोलनका कदमले सर्वसाधारणले सास्ती त पाएकै छनु, यसप्रकारका गतिविधिले चिकित्सा सेवा र चिकित्सकप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाँदै छ । समायोजनमा पर्याप्त गृहकार्य नगरिदिँदा सरकारकै कार्य प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । अरू सेवा र समूहको समायोजन टुंगो लागिसक्दा पनि एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीको वरीयता सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने चिकित्सकको आन्दोलनले यस प्रक्रियालाई झनै अन्योलमा पु¥याइदिएको छ ।

समायोजनमा सेवा, समूह, उप–समूह, श्रेणी, तहअनुसार प्रत्येकका आ–आफ्नै प्रकारका विशिष्ट प्रकृति भए पनि स्वास्थ्य सेवाको समायोजनमा देखापरेका कमी–कमजोरी एवं चुनौती र सरोकारका विषयमा यस लेखमा विश्लेषण गरिनेछ । कर्मचारी समायोजनको कुरा उठेदेखि नै मातहतका कार्यालयबाट कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण, दरबन्दी तालिका, रिक्त र पूर्तिको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि आजसम्म त्यसको वस्तुगत विश्लेषण गरेर स्पष्ट खाका स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक नगर्नु दुःखद हो ।

मध्यम क्षमताका अस्पताल कहिले कुन सरकारअन्तर्गत त कहिले कुन सरकारअन्तर्गत पर्ने भन्ने द्विविधाले गर्दा स्पष्ट रूपमा दरबन्दी तेरिज अझैसम्म बनेको छैन । उदाहरणका लागि भेरी अञ्चल अस्पताललाई केही समयअघि प्रदेशअन्तर्गत हुने भनी ‘भेरी प्रादेशिक अस्पताल’ नामाकरण गरियो, तर, एक महिना नपुग्दै संघअन्तर्गत रहने भनेर ‘भेरी अस्पताल’ बनाइयो । यस्तै नियति साविकका कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज, भरतपुर अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुराले पनि भोगे ।

संस्थागत संरचनामा छलफलको कमी

संघीयतामा रूपान्तरणका क्रममा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय वा प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको संरचना तय गर्दा पर्याप्त छलफल गरेको पाइएन । केही विशेष समूह र स्वार्थ केन्द्रले आफ्नो अनुकूल एउटा संरचना सार्वजनिक गर्ने अनि त्यसमा विरोध भएपछि हल्का परिमार्जन गर्ने जस्तो तदर्थतामा नै मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्वयन गर्नेमा जिम्मेवारहरू रुमल्लिए । विद्यमान संरचनाको विश्लेषण, कार्यसम्पादन वा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा आगामी दिनमा पर्ने असरको वस्तुगत निर्णयभन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति घातक सिद्ध भयो ।

संरचनालाई व्यावहारिक र सबै समूहले अपनत्व लिने गरी तथा विगतमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)सँग भएका सहमतिको आधारमा पुनः अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय त्यसको उदाहरण हो । हेल्थ पोस्ट र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्दा भोलि भ्याक्सिनको व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य संस्थाको प्रगति विवरण विश्लेषण, अनुगमन आदि कुन निकायले हेर्ने भन्ने व्यवस्था नगरी हचुवामा लिइएको निर्णय एक वर्ष पनि टिक्न सकेन ।

संस्था कसरी सुदृढ हुन्छ ? र कसरी बढीभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ ध्यान दिनुभन्दा पनि आफ्नो पद कसरी सुरक्षित हुन्छ र कसरी प्रभावशाली ठाउँमा टिक्न सकिन्छ भन्नेमा धेरैको ध्यान गयो । परिणामतः संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पनि एघारौँ तहका क्लिनिकल चिकित्सकलाई बर्जित गर्ने अभिप्रायसहित संरचना तय गरियो । यस्ता असमान प्रावधानले गर्दा सेवाभित्र असन्तुष्टि चुलिनु अस्वाभाविक होइन ।

स्वार्थ समूहबीचको टकराव

संक्रमणकालीन अवस्थामा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’को पारिपाटी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेसी देखियो । जस्तो, प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयको संरचनामा एउटा महाशाखा तोकिएको छ– अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा । नामका आधारमा यो उपचारात्मक सेवालक्षित महाशाखा हो । तर, यसको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरिएको छ, जनस्वास्थ्य प्रशासकलाई । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता असमान र बदनीयतपूर्ण प्रावधानले चिकित्सको मनोबलमै कुठाराघात गरेको छ ।

क्लिनिकल चिकित्सकलाई ‘तिमीहरूको काम हामीले तय गरेअनुसार बिरामी जाँच्ने र सुइ लगाउने हो, नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा नचियाउनू’ शैलीमा तेजोबध गर्न खोजिएको छ । हालसम्म स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव स्तर (एघारौँ तहका) कर्मचारीको मात्र समायोजन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत ६६२ सहसचिवको समायोजन गरिएकोमा संघमा ५६० र प्रदेशमा १०२ लाई समायोजन गरिएको सार्वजनिक भएको छ । संख्यात्मक रूपमा ५६० मध्ये १०२ सहसचिवलाई प्रदेशमा समायोजन गरिए पनि त्यसमा अधिकांश स्वास्थ्य सेवाका रहेका छन् ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था स्थानीय सरकारको मातहतमा आउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र साविकका जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिने भयो भन्ने आशंका नै विद्यमान चिकित्सक आन्दोनलको चुरो हो । प्राविधिक विषयमा एकपटक सेवामा प्रवेश गरेपछि विशेषज्ञता हासिल गर्न उच्च शिक्षा हासिल नगरी सम्भव हुँदैन । त्यसैले स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको दुई वर्षमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका नेपाल सरकारअन्तर्गतका चिकित्सकले सरकारी कोटामा एमडी र एमएस अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् ।

तर, स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि भोलि कुनै पालिकाले पढ्नका लागि स्वीकृति नदिए के गर्ने ? भन्ने संशय चिकित्सकमा रहेको छ । यो संशय हटाउन न स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि सरेको छ, न त समायोजन प्रक्रियाको संयोजन गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसमा सार्थक प्रयास गरेको छ । परिणाम, अनाहकमा बिरामी र तिनका परिवारले दुःख पाइरहेका छन् । सारमा भन्ने हो भने समायोजन प्रक्रिया सुब्बा, खरिदार र प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र लागू भएको भान हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबैले कर्मचारीअभावले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्थामा प्रशासन, लेखा, राजस्वका अधिकांश अधिकृतस्तरका कर्मचारी संघमै राखेर सहायक स्तर एवं प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा धपाएझैँ गरेर समायोजन गरिनुले कर्मचारीमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ । स्वास्थ्य सेवा विशिष्टकृत सेवा भएको र निजामती सेवा ऐनले मात्र कर्मचारीको अह्रनखटनमा समस्या हुने महसुस गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ०५३ लागू गरिएको थियो ।

संघीय निजामती ऐन ०७५ले त्यसलाई खारेज गरे पनि स्वास्थ्य सेवाका विशेष परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संघीय सरकारले आफूलाई अधिकारविहीन पारिएको गुनासो गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अह्रनखटनमा प्रादेशिक सरकारलाई विशेष अधिकार दिनु सान्दर्भिक ठहरिन सक्छ । प्रदेशभित्र बिरामीको चाप, कर्मचारीको अभाव र महामारीप्रभावित ठाउँमा थप कर्मचारी पठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा मात्र संघीयताको मर्मअनुरूप हुने देखिन्छ ।

निश्चित तहसम्मका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशले परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्दा बेस हुन सक्छ । हुन त घरपायक स्थानीय तहमा काम गर्न पाउँदा सिद्धान्ततः कर्मचारीमा प्रोत्साहन हुने जस्तो देखिन्छ । तर, हाम्रो कार्यशैलीमा यो कुरा नियमभन्दा पनि अपवादको रूपमा छ । दुर्गममा काम गर्दाको अनुभव कस्तो देखिन्छ भने, स्थानीय कर्मचारी संस्थाप्रतिभन्दा आफ्नो अन्य काममा बढी व्यस्त हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न गाह्रो हो, तर एकपटक सेवामा प्रवेश गरेपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा व्याप्त छ । अतः उनीहरूले गल्ती गरेमा वा कुशल कार्यसम्पादन गर्न नसके सरुवा हुन सक्छ भनेर कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्नसमेत प्रदेशमा सरुवा आवश्यक देखिन्छ । कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन भनेर त्यही राखिराख्नुभन्दा व्यक्ति र सरकारको आवश्यकताअनुसार समयसापेक्ष सरुवा गर्ने अधिकार प्रादेशिक सरकालाई दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

समाधान के हुन सक्छ ?

आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको हकमा हाल जो जहाँ कार्यरत छन्, उनीहरूलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा यथास्थानमा समायोजन गर्ने । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी भोलि उनीहरू सरकारी कोटाबाट कतै पढ्न जानुपर्ने भए साविकको स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुरूपको योग्यता पु¥याएर अध्ययन बिदा लिन कुनै बाधा नपार्ने । अध्ययन बिदाका लागि चिकित्सकलाई मनोनयनपत्रको सिफारिस प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने । उच्च शिक्षा हासिल गर्नु नवप्रवेशी अधिकृतको मात्रै स्वार्थको विषय हुन सक्दैन ।

विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा दूर–दराजका प्रेषण अस्पतालमा समेत तोकिएअनुसारको सेवा सुविधा नहुँदा सेवाप्रवाहको गुणस्तर अझै टिठ लाग्दो छ । यस्तोमा धेरै भन्दा धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने अभिभारा राज्यकै हो । स्थानीय तहमा काम गर्न खटिँदा त्यतै कुहिने पो हो कि भन्ने आशंकाबाट मेडिकल अधिकृत मुक्त हुनैपर्छ । सम्बन्धित निकायले पनि यो संशय चिर्नुको विकल्प छैन । संघीय लोकसेवा आयोगले नयाँ सिफारिस गर्ने मेडिकल अधिकृतलाई रिक्त दरबन्दी र मागका आधारमा विभिन्न प्रदेशमा सिफारिस गर्ने ।

त्यहाँबाट प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा पदस्थापन गर्ने । निश्चित अवधि पुगेपछि प्रदेशभित्रका अस्पतालमा सरुवा हुन कुनै बाधा नपार्ने । प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले चिकित्सक स्थायी सेवामा लिए पनि उनीहरूको योग्यता पुगेको खण्डमा नेपाल सरकारको कोटामा नेपालका कुनै पनि शिक्षणसंस्थामा स्नातकोत्तर गर्न योग्य उम्मेदवार हुन सक्ने । एमडी अध्ययनपश्चात् नवौँ तहमा बढुवा नहुन्जेल प्रदेशअन्तर्गत विशेषज्ञ सेवा दिने तहका अस्पतालमा रही काम गर्ने । जसको संयोजन प्रदेश सरकारले गर्ने ।

नवौँ तहमा बढुवा भइसकेपछि संघीय सरकारमातहतमा आउने र आफ्नो अनुकूलता र रिक्त दरबन्दीका आधारमा नेपालभरिका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा सरुवा र पदस्थापन माग्न सक्ने । त्यसैगरी, नवौँ र दशौँ तहका चिकित्सकको हकमा भने संघीय सरकारअन्तर्गत राख्न उचित हुन्छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखिएका हालका अञ्चल अस्पतालमा नवौँ र दशौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक वा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य प्राविधिक कर्मचारीलाई संघबाहिर सरुवा गर्नुपरेमा संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा मात्र गर्न पाउने ।

प्रदेशको आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रदेशभित्र सरुवा गर्नुपरेमा प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने । त्यसैगरी, एघारौँ तहका कर्मचारीको हकमा भने रहने उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वको हकमा कुनै समूह र उपसमूहले बाधा पु¥याउन नहुने । हालको संरचनामा पुनर्गठन गरी व्यक्तिको वरिष्ठता, व्यवस्थापकीय ज्ञान, अनुभव र उसले हालसम्म देखाएको क्षमताका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई संघ वा प्रादेशिक निकाय, संस्था, शाखा, महाशाखा वा निर्देशनालयको जिम्मेवारी दिन सकिने ।

संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्वपूर्ण घडीमा नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीले सरकारका निर्णयमा सहयोग गर्नैपर्छ । चिकित्सक मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाका कुनै पनि कर्मचारी राज्यको नीतिका विरुद्ध उभिनुहुँदैन । आशा छ, समायोजन प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै निकायले सहजीकरण गर्नेछन् । (लेखक भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा कार्यरत छन्)

#नयाँ पत्रिकाबाट